काठमाडौं : २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न नौ वटा विदेशी संस्थाले करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ (४५ करोड ३१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएका छन्। रसुवामा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना बनाउन लगानीकर्ता र आयोजना विकासकर्ता नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच शुक्रबार ऋण लगानी सम्झौता भएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा नौ वटै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साझेदारबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको हो।
कोरियाली कम्पनी र नेपालबीचको साझेदारीमा बन्न लागेको यो आयोजनामा आन्तरिक खपतको निम्ति बन्ने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना भएको उल्लेख छ। कोरियाली कम्पनी डलिम इन्ड्रस्टियल कम्पनी लिमिटेड र क्येर्योङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियलले संयुक्त रूपमा इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा यो आयोजना बनाउनेछ। यो आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन कम्पनी कोएनको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, आईएफसीको १५ प्रतिशत र नेपाली साझेदारको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ।
यो जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
यो आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपँुजी रहने भएको छ। कुल अनुमानित लागत रकम ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर रहेको यो आयोजना बनाउन एकैपटक नौ विदेशी संस्थाले उक्त रकम ऋण लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सन् २०२० बाट निर्माण सुरु गरेर र पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न हुने यो आयोजनामा ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋणबाट जुटाइएको भए पनि बाँकी रकम भने स्वपुँजीबाट जुटाइने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
यस आयोजनमा बनाउन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ कारोड १३ लाख, एसियाली विकास बैंकले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले तीन करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात आयात बैंकले १० करोड कोरिया डेभलपमेन्ट बैंकले तीन करोड आठ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। यस्तै सीडीसी इन्भेस्टमेन्ट वर्क ग्रुपले दुई करोड १९ लाख, नेदरल्यान्ड डेभलपमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको एक करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलपमेन्ट फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनको एक करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लािग ओपेक फन्डको एक करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी यस आयोजनामा हुने भएको छ। यस आयोजना बनाउन द बैंक अफ न्युयोर्क मेलनले अफसोर एकाउन्ट र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अनसोर अकाउन्ट बैंकको रूपमा काम गर्ने तय भएको छ।
यो जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। आयोजनाबाट कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत बिजुली वर्षायाममा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशुली थ्रीबी हब सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ।
यो आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जीबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ। प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७४ को माघमा नै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको थियो। यो आयोजनाको विद्युत् खरिद गरेबापत अधिकतम् १० वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु दिनदेखि ऋण चुक्ता अवधि जुन अघि हुन्छ सो अवधिसम्मका लागि ऋणको अंशमा मात्रै डलरमा भुक्तानी हुने भएको छ। उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ। प्राधिकरणले डलरमा रकम भुक्तानी गर्दा विदेशी विनिमय जोखिम परे वा नपरे पनि यसबाट व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन भएको १४ वर्षदेखि २६ वर्षसम्म तीन अर्ब २६ करोड ५४ लाख युनिट निःशुल्क दिने उल्लेख छ। जसको मूल्य पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने पनि उल्लेख छ।
सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा विदेशी लगानीमा भित्रिएको जलविद्युत्को मेगा प्रोजेक्टले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्ने बताए। उनका अनुसार जलविद्युत्मा लगानीकर्ताका लागि सम्भावना देखिएको आयोजनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदा भोलीका दिनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएर थप लाभ लिन सकिन्छ।
ऊर्जामन्त्री वर्षामान पुनले यो आयोजना गेम चेन्जर भएको तर्क गरे। यो निर्माणपछि अर्थतन्त्रमा १० गुणा बढी योगदान गर्न सक्ने पनि मन्त्री पुनको बुझाइ छ। नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क योङ सिकले नेपालमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाले समग्र नेपालीलाई लाभ दिने बताए। उनका अनुसार आयोजना निर्माणमा प्रतिबद्ध हुने र तोकिएको पाँच वर्ष अवधिमा नै निर्माण सक्ने जानकारी योङले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
