महँगी अचाक्ली

महँगी अचाक्ली

विराटनगर : छठ पर्वका लागि आवश्यक फलपूmलसहितका सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। ‘छठलाई आवश्यक पर्ने सबै सामानको भाउ महँगो छ। एउटा परिवारले २÷३ हजारको सामानले छठलाई पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था छ,’ गुद्री बजारमा भेटिएकी उपभोक्ता रमिला ठाकुरले भनिन्, ‘यो वर्ष महँगी अचाक्ली छ।’

छठमा नभईनहुने केरा, नरिवल, उखु, मिठाईको भाउ उच्च छ। ‘छठ पर्वमा चाहिने हो भने किनिहाल्छन् भनेर दोब्बरसम्म भाउ बढाएका छन्। केरा, उखु र स्याउको भाउ ५० देखि ७० रुपैयाँसम्म बढीमा बिक्री भइरहेको छ,’ विराटनगर–२ का स्थानीय अजात आलमले भने।

छठमा बाँसका ढक्की, कुनियालगायतका सामग्री पनि बढी बिक्री हुन्छ। छठ सकिएपछि ती सामग्री नबिक्ने भएकाले मौका छोपेर व्यापारीले भाउ बढाएको उपभोक्ता बताउँछन्। ‘ढाकी, कुनिया, उखु र नरिवल छठपछि बिक्री कम हुन्छ। अहिले ती सामानको भाउ छोइनसक्नु छ,’ विराटनगर–१४ की सरस्वती चौधरीले भनिन्।

महँगीकै कारण उपभोक्ताले अघिल्लो वर्षको जस्तो धेरै सामग्री खरिद नगरेको व्यापारी बताउँछन्। ‘महँगो भन्छन्। हामीले खरिद गरेकोमा केही दाम राखेर बेच्ने हो। धेरै नबढाए पनि बिक्री सोचेजस्तो छैन,’ गुद्री बजारका व्यवसायी जितेन्द्र देवले भने। केरा र नरिवल स्थानीय रुपमा उपलब्ध भए पनि उखुलगायत अन्य फलफूल भने भारतबाट आयात गरिएकोछ। सामान मात्र नभई व्यापारीसमेत भारतबाटै आएका छन्।

अधिकांश सामानको मूल्य उच्च रहे पनि यसपटक भारतबाट सस्तो नरिवल आयात भएकाले नरिवलको मूल्य भने प्रतिगोटा ५० रुपैयाँमा झरेको छ। गत वर्ष नरिवलको मूल्य सय रुपैयाँ थियो।

बिचौलियाका कारण बाँसका सामग्रीको मूल्य बढेको उपभोक्ता बताउँछन्। ‘बनाउनेले नै ल्याउने हो भने आधा सस्तोमा पाइन्छ। व्यापारीले खरिद गरेर बनाउनेलाई बजारसम्म पुग्न नदिएकै कारण ढाकी र कुनियाको दाम दोब्बर छ,’ विराटनगर–२ का विष्णु कामतले भने।

जति खर्च भए पनि आवश्यक सबै सामान र फलपूmल किनेर पूजा गर्ने गरिएको विराटनगर–१४ का स्थानीय सूर्य राजवंशी बताउँछन्। ‘महँगो भनेर नकिन्ने कुरा भएन। सबै सामान जुटाउनैपर्‍यो,’ उनले भने। छठमा गुद्री बजारबाट १ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा, नरिवल, उखु, तथा अन्य सामग्री किनबेच हुने व्यापारी बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.