काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमै बुझाउन कूटनीतिक पहल अगाडि बढेको छ। ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा प्रतिवेदन बुझाउन सक्रिय भएका छन्।
यसबारे विभिन्न च्यानलमार्फत अनौपचारिक छलफल गरिरहेको जानकारी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापाले दिए। सरकारले पनि कूटनीतिक ‘ब्याक च्यानल’मार्फत प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठकले प्रतिवेदन परराष्ट्रसचिवस्तरमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। प्रतिवेदन सचिवस्तरमा फर्काउनु भनेको २०५१ सालको अवस्थामै पुर्याउनु हो भन्दै यो राजनीतिक तहमै बुझ्नुपर्ने धारणा ईपीजी सदस्यको छ। त्यसैले ईपीजीका सदस्यले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन पहल अघि बढाएका हुन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन अलपत्र छ। १५ महिनाअघि तयार भएको प्रतिवेदन दुईपटक मुद्रण गरिएको छ। प्रतिवेदन मुद्रण भए पनि केही विषयमा भारतीय पक्षका एक सदस्यको फरक अडान थियो। नेपाली पक्ष खुकुलो भएपछि अर्को पटक मुद्रण गरिएको थियो।
नेपाल र भारत दुवै पक्षले उक्त प्रतिवेदन बुझेका छैनन्। पहिलो प्रतिवेदनमा भारततर्फका सदस्यले राखेको असहमतिलाई झिक्न र उक्त असहमतिलाई सचिवस्तरमा सल्टाउने भनिएपछि प्रतिवेदन पुनः मुद्रण गरिएको हो।
सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा विवाद छैन। यो सुझाव हो, जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भेषबहादुर थापा, ईपीजी संयोजक
ईपीजी संयोजक डा. थापा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायबाहेक अन्य दुई सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत र डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन्। तापनि, प्रतिवेदन बुझाउन सकस भइरहेको छ। नेपाल-भारत कूटनीतिमा यी दुवै व्यक्तिको क्षमतासमेत परीक्षण हुने परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ।
‘उनीहरूको अब्बल र राष्ट्रहितमा पहल भए यो प्रतिवेदन बुझाउन असहज छैन’, परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हामीलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन। महत्वपूर्ण स्थानमा त पूर्वसदस्य छन्। पहल गरे भयो नि।’
२०५१ मा दुवै मुलुकका विदेशसचिवले पुराना सन्धिसम्झौता र सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न भनेका थिए। अहिले पनि त्यही स्तरमा सहमति भएको छ। भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ईपीजी प्रतिवेदन सचिवस्तरमै बुझ्ने आसय व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र उच्च अधिकारी ईपीजीबारे थप बोल्न अस्वीकार गर्छन्। उनीहरू यति भनेर पन्छिन्छन्, ‘यो राजनीतिक विषय हो। हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौं। त्यो उतै बुझ्नुहोला।’
ईपीजी गठन गर्दा प्रतिवेदन सचिवस्तरमा बुझाउने र त्यहाँ पुनः छलफलपछि संयुक्त आयोगमा लैजाने बताइएको थियो। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि त्यसको निर्णय लिन भने सकेन। बैठकपछि भएका ८० बुँदे माइन्युटमध्ये एक बुँदामा ईपीजी र नेपाल-भारत सन्धिसम्झौता पनि परेको थियो।
मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले ईपीजी प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने भन्ने निर्णय ईपीजी सदस्यको सहमतिमा निर्भर गर्ने बताएका थिए। ‘ईपीजी स्वतन्त्र निकाय हो। हामीले यस्तो गर्नु, उस्तो गर्नु भन्न मिल्दैन’, सचिव वैरागीले भने।
संयोजक थापाले भने प्रतिवेदन भारतले बुझ्न ढिलाइ गरेको विषय आफूले बुझ्नै नसकेको बताए। भने, ‘पारिवारिक कारणले म यसमा थप सक्रिय हुन सकिनँ। हुन त म लगातार सम्पर्कमा छु। कुराकानी गरेर यसलाई निचोडमा पुर्याउन पहल गर्नेछु।’
यस विषयमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने थापाले बताए। ‘सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा विवाद छैन। यो सुझाव न हो’, उनले भने, ‘यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन।’
आफ्ना भारतीय समकक्षी भगतसिंह कोसियारीले मोदीसँग समय मिलाउने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए। कोसियारी महाराष्ट्रका गभर्नर नियुक्त भएका छन्। थापाले भने, ‘लाग्छ, छिट्टै समय मिल्नेछ।’
प्रतिवेदन बुझाउनेबारे दिल्लीमा बसेर राजदूत आचार्यले आवश्यक लबिङ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। अन्तिम बैठकमा प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको ईपीजी सचिवालयका सचिव यादव खनालले बताए। ‘सबै डकुमेन्ट मेरो जिम्मामा छ। के गर्ने भनेर म आफैं अलमलमा छु’, उनले भने।
डकुमेन्ट खोज्ने, सीमा क्षेत्रमा अन्तक्र्रिया गर्ने, विज्ञसँग लामो वार्ता र छलफल गरी नौ चरणसम्म द्विपक्षीय छलफलपछि प्रतिवेदन तयार भएको हो। प्रतिवेदनमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृतिजस्ता द्विपक्षीय मामिलामा रहेका असहजता चिर्न गर्नुपर्ने कामको विवरण उल्लेख छ। ईपीजीमा भारतका तर्फबाट भाजपा नेता कोसियारीको संयोजकत्वमा महेन्द्र पी लामा, जयन्त प्रसाद र बीसी उप्रेती सदस्य थिए। उप्रेतीको निधन भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
