गत वर्ष फोब्र्स म्यागजिनद्वारा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा घोषणा गरिएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा सरकार दंग छ, बौद्धिक जगत् अनेकन् बहसमा व्यस्त छ भने आमजनमानसमा केही आशा भने पलाएको छ।
सी किन नेपाल आए ?
गत मे महिनामा राष्ट्रपति सीले राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै देशवासीलाई अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन आह्वान गरेका थिए। अमेरिकासँग जारी व्यापार युद्ध, साउथचाइना सीमा उसले सञ्चालन गरेको गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको चासो, झिजियाङ प्रान्तमा उइघुर मुस्लिम समुदायमाथि भएका मानवअधिकार हननका घटनाको सर्वत्र विरोध, हङकङमा जारी आन्दोलन र मन्द आर्थिक वृद्धिदर आदिका कारण चीन चौतर्फी दबाबमा छ। आफूलक्ष्यित अमेरिकी गठबन्धनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकासम्मिलित क्वाड समूहको गतिविधिको सामारिक र भूराजनीतिक दबाब ऊमाथि छँदैछ।
राष्ट्रपति सी भारतको भ्रमण गरेर नेपाल आएका हुन्। सन् २०१७ मा दुई देशबीचको दोक्लाम विवाद मत्थर गर्न २०१८ को अप्रिलमा मोदी र सीबीच चीनको युहानमा पहिलो अनौपचारिक वार्ता भएको थियो। त्यसैको निरन्तरताका रूपमा यसपटक चेन्नईको ममलापुरममा पुनः भेटवार्ता भयो। गत अगस्ट महिनामा भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारतप्रशासित कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपश्चात् भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहँदा चीनले पाकिस्तानको पक्ष लियो र लद्दाखलाई केन्द्रप्रशासित क्षेत्र बनाएकोमा आपत्ति पनि जनायो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाए। मलेसिया, टर्की र चीनबाहेक कसैले पनि कश्मीरको मुद्दामा बोलेनन्। त्यो भारतका लागि एक हिसाबले कूटनीतिक जित थियो। दुई देशबीचको कूटनीतिक जुहारी चलिरहँदा रसियालगायत अमेरिका र युरोपियन तथा खाडी मुलुकहरूको भारतप्रतिको मौन समर्थनले चीनलाई झस्काएको हुन सक्छ। त्यसैले मतभेदलाई विवादमा परिणत हुन नदिने हिसाबले क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता भएको हो। दुई कार्यकारी प्रमुखबीच हार्ट टु हार्ट भनिएको वार्तामा विमतिका मुद्दा थाँती राखी सहमति र सहकार्यका विषयमा छलफल भए। व्यापार र लगानीका सम्बन्धमा छलफल गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणको सहमतिसँगै भेटवार्ता समापन गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि सइद अकवरुद्दिनले भारत–चीनको सम्बन्धलाई ‘फ्रेनेमी’ अर्थात् मित्रशत्रुको संज्ञा दिन्छन्। यी देश प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्य गर्न सक्छन्। आर्थिक र सामरिक हिसाबले चीन भारतभन्दा धेरै अघि छ तर भारतसँगको सहकार्यविना उसलाई महाशक्ति राष्ट्र बन्न कठिन हुनेछ। भारत चीनभन्दा पछि परे पनि उससँग सम्भावना र विकल्प छन्। उससँग पुरानो मित्र रूसदेखि अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्र छन्। तसर्थ चीनले भारतको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई सहयोग गरेर परोक्ष दबाब दिए पनि प्रत्यक्ष धम्की दिन सक्दैन। भारतले त्यसैको रणनीतिक फाइदा उठाइरहेको छ। भारतको भूराजनीतिक महत्त्वका कारण नै अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अघि सारेको हो। यो रणनीतिलाई राम्ररी बुझेको चीनले भारतलाई बिझाएर पर धकेल्नुभन्दा रिझाएर नजिक राख्ने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ।
गत जुन महिनामा चिनियाँ सरकारमातहतको पत्रिका पिपल डेलीका वरिष्ठ सम्पादक डिङ गाङले सरकारमातहतकै अर्को अंग्रेजी अनलाइन पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा ‘नेपाल अमेरिकी चीन रणनीतिको मोहरा होइन’ शीर्षकमा टिप्पणी प्रकाशित गरेका थिए। उक्त टिप्पण्ीमा डिङ गाङले आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालतर्फ अमेरिकाले फोकस गरिरहेको चर्चा गर्दै द्रुत गतिको भूमण्डलीकरणको समयमा नेपालजस्तो सीमित क्षमता भएको देशले शक्तिराष्ट्रहरूलाई सन्तुलित तवरले लैजान कठिन हुने हुँदा उसले जो आफू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, त्यसैलाई रोज्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए। उनले चिनियाँ विकासले कुनै पनि शक्तिले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने रणनीतिमा नेपाललाई मोहरा बनाउन सक्ने कुरालाई असम्भव बनाइदिएको ठोकुवा गरेका थिए। सरकारको मुखपत्रका रूपमा लिइने यी पत्रिकामा आएको टिप्पणीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नताप्रतिको चिनियाँ धारणाका रूपमा लिन सकिन्छ। इन्डो–प्यासिफिकले बेल्ट एन्ड रोडलाई किनारा लगाउँछ कि भन्नेतर्फ चीन सजग भएको हुनुपर्छ। तसर्थ राष्ट्रपति सीको भ्रमण नेपालको चाहनाले मात्रै नभई चीनको आफ्नै आवश्यकताले पनि भएको हो। यसलाई जोखिम न्यूनीकरणकै प्रोएक्टिभ कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालमा सम्बोधन विश्वलाई सन्देश
राष्ट्रपति सीले भनेझैं नेपाल र चीनबीच समस्या छैन, मित्रतामात्रै छ। उनको भनाइ एक अर्थमा सही हो किनकि चीन शुभचिन्तक मित्रका रूपमा मात्रै थियो तर हालका दिनमा उसको चासो ह्वात्तै बढेको छ। उसले नेपालको विकासमा आर्थिक लगानी र अनुदानसँगै सांस्कृतिक र भाषिक प्रवद्र्धन पनि गरिरहेको छ। चीनले शिक्षकको तलब आफूले व्यहोर्ने सर्तसहित चिनियाँ मेन्डोरिन भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा अध्यापन गराउन निजी विद्यालयहरूलाई प्रस्ताव गरेको सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। राष्ट्रपति सीले भूपरिवेष्ठित देशलाई भूजडित देश बनाउने कुरा गरेका छन् तर यो निःसर्त होइन। त्यसका लागि नेपाल–चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारमा परिणत हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपति सीले आत्मरक्षावाद, एकत्ववाद र प्रभुत्ववादको व्यापकताको कुरा गरेर वासिङटनतिर निशाना मात्र साँधेनन्, चीनलाई टुक््रयाउने गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई पनि धुलोपिठो पार्ने धम्की दिए। उनको संकेत हङकङका प्रदर्शनकारी र नेपालमा रहेका तिब्बतियनप्रति लक्ष्यित हुन सक्छ। उनको सम्बोधन नेपालीका लागि थियो, तर सन्देशको संकेत विश्वलाई थियो।
रेल सपनामा नेपालले संयमता र सजगता पनि अपनाउनुपर्छ नत्र श्रीलंकाको हालत दोहोरिन सक्छ।
राष्ट्रपति सी भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सम्पन्न बीसबुँदे सम्झौता समग्रमा बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गतकै ट्रान्स हिमालयन मल्टिडायमेन्सनल कनेक्टिभिटीअन्तर्गतका परियोजना छन्– थप नाका खुलाउने, सडक स्तरोन्नति गर्ने तथा विभिन्न भौतिक संरचानाको निर्माण गर्ने। ओली सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजना केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ। सहमति गरिएका सबै योजना कार्यान्वयन भए भने हामी एक ढोकेबाट दुई ढोके घरमा परिणत हुनेछौं। भारतमाथिको एकल निर्भरताको अन्त्य हुनेछ।
गत अक्टोबर १७ मा भारतीय पत्रिका स्वराज्यमा जयदीप मजुम्बरले ‘द हिमालयन स्नव’ शीर्षकमा टिप्पणी प्रकाशन गरेका छन्। उक्त टिप्पणीमा चीनले लामो समयदेखि चाहेको र अपेक्षा गरेको सुपुर्दगी सन्धिका सम्बन्धमा नेपालले सहमति नजनाएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, नयाँ संसद् भवन निर्माणको योजना तथा बृहत् सुरक्षा तथा रणनीतिक सम्झौता आदिमा पनि चीनले चासोका साथ प्रस्ताव गरेको छ। यी योजनामा भौतिक संरचनामात्रै नभएर कम्प्युटरको हार्डवेयर सफ्टवेयर सबै उसैले नै जोडिदिने भनेपछि नेपाली पक्ष सहमति गर्न हच्किएको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउन नदिई चिनियाँ अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्नु नेपालका लागि चुनौती हुनेछ।
नाफाको विश्व र रेल सपना
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू स्वार्थकेन्द्रित छन्। राष्ट्रसंघको ७४औं महासभामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मामलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदम सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव र १९७२ मा भारत–पाकिस्तानबीच सम्पन्न सिम्ला सम्झौताको विपरीतार्थ छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। पाकिस्तानका पक्षमा चीन बोल्यो अमेरिकाले भारतको मौन सर्मथन गर्यो। सीले भारत भ्रमण गर्नुअघि इमरान खानले चीन भ्रमण गरे र भारतसँग कश्मीर सम्बन्धमा कुरा उठाउन अनुरोध गरे। तर सी र मोदीबीचको भेटवार्तामा कश्मीरका विषयमा छलफल नभएको भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले बताए। कश्मीर मामलामा मौन बसेको अमेरिकाले इमरान खानलाई इरान र साउदी अरबबीचको बढ्दो तनाव कम गर्न ती देशहरूको भ्रमण गरी मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गर्यो। इमरानले सोहीअनुरूप इरानको भ्रमण गरे। शक्ति राष्ट्रको स्वार्थअनुसार उनीहरूको समीकरण र प्राथमिकता बदलिन्छन्। चीन त्यसको परिधिबाहिर छैन।
केरुङ काठमाडांै रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीन सहमत भएको छ। यसलाई नेपालको सपना र बेल्ट एन्ड रोडको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको यति ठूलो परियोजना निर्माणको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यति ठूलो रकम चीनले अनुदानका रूपमा दिँदैन र नेपाल एक्लैले जुटाउन पनि सक्दैैन। चीनले चाहेअनुरूप चीन नेपाल र भारतको क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीको अवधारणाअनुसार भारत राजी हुने हो भने उसले धेरै रकम अनुदान दिन सक्छ र नेपालले कम लगानी गरे पनि पुग्छ। तर भारत सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सहमत हुँदैन। सामान आउने रेलमा चिनियाँ सेना आउँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिने भन्ने उसको प्रश्न छ। क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका लागि भारत र चीनलाई सहमत नगराएसम्म रेल सेवाबाट नेपालले पनि चाहेजति लाभ लिन सक्दैन।
रेल सपनामा नेपालले संयमता र सजगता पनि अपनाउनुपर्छ नत्र श्रीलंकाको हालत दोहोरिन सक्छ। श्रीलंकाले ३६ करोड डलरमा निर्माण गरेको हवनटोटा बन्दरगाह ऋण तिर्न नसकेर सन् २०१७ मा ९९ सय वर्षका लागि चीनलाई सञ्चालन जिम्मा दियो। २८ करोड डलरको माटाला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरेसन खर्च धान्न नसकेर हालै भारतलाई जिम्मा लगायो। त्यसैले तत्कालका लागि नेपालले थप नाका सञ्चालन र चीनसँग जोडिने सडकको स्तरोन्नतिमा जोड दिनु राम्रो हुनेछ।
अमेरिकी प्रतिक्रिया र भारतीय मौनता
अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एसिया मामला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एलिस जे वेल्सले संसदीय उपसमितिमा पेस गरेको नेपाल, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशसम्बन्धी लिखित हालैको रिपोर्टमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको उल्लेख गरेकी छन्। राष्ट्रपति सीको भ्रमणपश्चात् आएको यो रिपोर्टलाई भ्रमणका सम्बन्धमा अमेरिकाले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ। सम्भवत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा सी भ्रमणपछिको नेपालको पोजिसनका बारेमा अमेरिकाले चासो राख्न सक्नेछ।
दक्षिण छिमेकी भारतले सी भ्रमण र त्यसपछिका गतिविधिलाई चासोका साथ नियालेको छ, तर आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि छिमेकी पहिलो नीतिलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। यसपटक उनले कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले कम्फर्ट जोनमा रहेका देश माल्दिभ्स, श्रीलंका र भुटानको भ्रमण गरेका छन्। माल्दिभ्समा प्रोइन्डियन इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपतीयमा निर्वाचित हुनु र श्रीलंकामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा रनिल विक्रमासिंघे नै कायम रहनुले भारतलाई कूटनीतिक लाभ मिलेको छ। नाकाबन्दीपछिको नेपालको परिस्थिति आफूअनुकूल छैन भन्ने उसलाई थाहा छ। भारतले प्रायः सत्ता चलखेलमा खेल्ने गर्छ। हाल त्यो परिस्थिति पनि त्यति सहज छैन र उसले अर्को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। रणनीतिक हिसाबले चीन र भारतका बीचमा जस्तो अवस्था छ, भारत र नेपालका बीचमा पनि त्यस्तै छ। चीनले भारतलाई जति धम्की दियो भारत त्यति नै अमेरिकाको नजिक हुनेछ भने भारतले नेपाललाई जति धम्की दियो त्यति नै नेपाल चीननजिक हुनेछ। जुन उसका लागि नै प्रत्युत्पादक हुनेछ। त्यसैले भारतको अबको नेपाल नीति सन्तुलित हुनेछ।
अन्त्यमा,
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। एकातिर हामीसँग ट्रान्स बोर्डर कनेक्टिभिटीमार्फत दुई उदीयमान शक्ति राष्ट्रका रूपमा रहेका छिमेकी राष्ट्रलाई जोडेर आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। अर्कोतिर चीनको बेल्ट एन्ड रोड, अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक र भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वको रणनीतिले आपसी भूराजनीतिक घर्षण पनि पैदा गर्नेछ। पिपल डेलीका वरिष्ठ सम्पादक डिङ गाङले भने झैं हामी यो परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न असमर्थ हुनेछौं या उनको भनाइलाई गलत सावित गरेर सफल हुनेछांै, त्यसको उत्तर समयले दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
