पदमुक्त प्रदेश प्रमुखको प्रतिक्रिया : संघीयता विरोधी निर्णय आयो
कात्तिक १७, २०७६ आइतबार २०:३९:०
काठमाडौं : सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको निर्वतमान प्रदेश प्रमुखले बताएका छन्।
संविधानमा सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको व्यवस्था भएपनि प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले दाबी गरे। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सबैलाई एकसाथ पदमुक्त गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेश प्रमुख कुँवरले सरकारको निर्णयलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिए। उनले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकारको भूमिका रहेपनि पदमुक्त गर्न संविधानले नदिएको तर्क गरे।
‘संविधान विपरीत निर्णय भएको छ, यसले कानुनमाथि व्यक्तिको राज रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कुरा व्यक्ति विशेष प्रश्न नभएर मुलुक, संस्था, संघीयता र लोककल्याणकारी राज्यविरुद्धमा छ।’
संघीयतालाई बलियो बनाउनुको साटो सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ। ‘व्यक्तिगत रुपमा म खुसी छु, मलाई असहज महसुस भइरहेको थियो, अब वकालत पेशामै फर्किन्छु,’ कुँबरले भने, ‘तर यसले मुलुकलाई थप अराजकतातर्फ लैजान्छ। यो राम्रो निर्णय भएन।’
यस्तै प्रदेश पाँचका प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको निर्णयबारे अध्ययन गर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘आफूहरुले संविधान अनुसार काम गर्दै आएका हौं। संविधानभन्दा बाहिर गएर केही काम गरेका छैनौं’ उनले भने, ‘सरकारले किन कसरी निर्णय गर्यो त्यो हेरौंला। समाचारमा थाहा पाएका छौं। निर्णयमा के भनिएको छ, त्यो अध्ययन गर्न बाँकी छ।’
राष्ट्रपति कार्यालयको सरकारको निर्णय अनुसार सिफारिस अनुसार संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको जनाएको छ।
धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधी सकिनुअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरेकी हुन्।
सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरिसकेपछि रिक्त कार्यभार कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा १६५ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्काे कुनै प्रदेशको प्रदेशलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।’ वर्तमान सरकारले एकै पटक सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएकोले उक्त पद नै खाली भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
