उपनिर्वाचनको रस्साकस्सी

भर्खरै दसैं, तिहार, नेपाल संवत् र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व मनाएर हर्षित नेपालीमाझ उपचुनावको रौनक आरम्भ भएको छ। २०७६ साल कात्तिक २१ गते आआफ्नो दलका तर्फबाट गच्छेअनुसार उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न प्रमुख र विभिन्न राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आन्तरिक तयारी र निर्णय प्रक्रियामा जुटेका छन्।

आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष ४३ सहित ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। दुर्घटनामा परेर वा बिमारीका कारणले निधन हुन पुगेका, घटना परिस्थितिले रिक्त हुन पुगेका संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि वडाध्यक्षसम्मका स्थानको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन गरिनु नै उपनिर्वाचन हो। यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको विदितै छ।

मानौं सरकारले सर्वत्र सर्वनाशबाहेक केही गरिरहेको छैनजस्तो भ्रमको जुन तुँवालो सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न यसले ठोस योगदानसमेत गर्ने सामथ्र्य राख्छ।

 रिक्त स्थान र विगत परिणाम

पहिले वाम गठबन्धनबाट साविक नेकपा (एमाले) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा रवीन्द्र अधिकारी (कास्की), प्रदेशसभामा हरिशरण लामिछाने (भक्तपुर), उत्तरकुमार ओली (दाङ) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती (बागलुङ) विजयी हुनुभएको थियो भने तारा सुब्बा धरानको नगरप्रमुखमा चुनिनुभएको थियो। अहिले सत्तारुढ नेकपाले सूर्यध्वजावाहक उम्मेदवारका रूपमा विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा- कास्की २, विमला ओली प्रदेशसभा-दाङ ३ (ख), देवीप्रसाद ढकाल प्रदेशसभा- भक्तपुर १ (क) र प्रकाश राई- नगरप्रमुख, धरान उपमहानगरपालिकामा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसी संस्थागत ढंगले निर्णय गरेर आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेको छ। साथै, वाम गठबन्धनको पुरानै सहमतिलाई बागलुङमा निरन्तरता दिने पनि निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिकातर्फ तीन अध्यक्ष रिक्त रहेकामध्ये पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका रहेका छन्। उल्लिखित तीनमध्ये पाँचथरको फाल्गुनन्दमा पहिले नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले जितेको थियो। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका राजपाले जितेकोमा साविक एमाले उपविजेता थियो। उपाध्यक्ष रिक्त रहेको हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो। वडाध्यक्षहरूमा अधिक संख्या नेकपाकै तर्फबाट निर्वाचित थियो।

पछिल्लो प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहमति भइसकेको चुनाव चिह्न सूर्यबाट पछि हटेका कारण १० लाख हाराहारी मत वाम गठबन्धनको बदर भएको थियो। जबकि वाम गठबन्धन भएकोमा जनता औधि खुसी भएर हौसिँदै सूर्य र गोलाकारभित्र हँसिया-हथौडा दुवै चिह्नमा एकसाथ मतदान गरेकाले त्यति धेरै मत बदर भएको धियो। त्यसबाट नेकपा एक्लै दुईतिहाइ हासिल गर्नबाट वञ्चित भएको तथ्य स्पष्ट छ।

पार्टी एकीकरण अझै सम्पूर्ण रूपमा नटुंगिको भए पनि अहिलेको उपचुनावमा सूर्य चिह्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चुनाव चिह्न भइसकेको छ। यसबाट बदर मत खेर गएर समानुपातिकतर्फ गुमाउनुपरेको (१० लाख भागा ४५ हजार बराबर २२) स्थानको क्षति त्यस गलत निर्णयको ऐंठनजस्तो मात्र भएको छ। नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको विगतमा कायम रहेको अलगथलग हैसियत पार्टी एकतापछि निर्वाचन आयोगमा एउटै दल दर्ता भएर अन्त्य नै गरिएको छ।

जनमतको नमुना परीक्षण

लोकतन्त्रमा निर्वाचन सर्वोपरि र सर्वमान्य प्रक्रिया हो, जसले जनमतको आवधिक निर्णय र जनादेश अभिव्यक्तिको कार्य गर्दछ। आवधिक निर्वाचनले नै जनतामा राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता र अलोकप्रियताको मापन गरेर ताजा जनादेशको फैसला गर्दछ। यसर्थ पाँच-पाँच वर्षमा गरिने आम निर्वाचनको विशेष महत्व र अर्थ हुन्छ। तर उपनिर्वाचन कारणवश रिक्त हुन पुगेका स्थानहरूमा बाँकी अवधिका लागि पदपूर्ति गर्ने पूरक कानुनी व्यवस्था मात्रै हो, जसले सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूको विद्यमान हैसियतमा तात्विक र खास अन्तर गर्ने वा पार्ने हैसियत राख्दैन। अझ हाल कायम सत्ता र विपक्षका बीचको व्यापक आकार र हैसियतको अन्तरमा यो उपनिर्वाचन केवल समुद्रबाट केही गाग्रो पानी उभाएर भर्नुजस्तो मात्रै रहेको तथ्य छर्लंगै छ। रिक्त स्थानले जनमतको यसखाले सीमिततालाई स्पष्ट गरिसकेका छन् भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालको संविधान जारी भएपछिको स्थानीय र आमनिर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कडीको काम गरेको स्पष्ट छ। आगामी उपनिर्वाचन संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनकै केवल पूरक अभ्यास मात्र हो। विगतमा कैयौं रिक्त स्थानहरूमा तत्कालीन सरकारहरूले उपचुनावसमेत गराउनमै ध्यान दिने गरेका थिएनन्। फलस्वरूप उपनिर्वाचनहरू नगरेर नै रिक्त स्थानको बाँकी अवधिसमेत गुजार्ने गरिएको थियो। त्यस अर्थमा केही ढिलो गरेर भए पनि उपनिर्वाचन गर्नु र जनमतलाई अद्यावधिक गर्नु निर्वाचन प्रणालीको परिपक्व अभ्यास र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापनामै महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ। यसबाट मुलुकमा नवस्थापित पद्धति जनादेशको आधार र ऊर्जाद्वारा निरन्तर लोकतान्त्रिक बनिरहेको तथ्य नै स्पष्ट भएको छ। यो आफैंमा संविधान, कानुन र विधिको शासनको सफल अभ्यास र कार्यान्वयन हो।३. दुई वर्षको आंशिक परीक्षण

पछिल्लो आमनिर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई अन्योल, संक्रमणकाल र अस्थिरताबाट मुक्त गरेर स्थायित्व र विकासको नयाँ अध्यायतर्फ अग्रसर गराएको सर्वविदितै छ। जनताको यो म्यान्डेटलाई स्वीकार गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको अवधिभर मुलुक सञ्चालन तथा धैर्यवान् र रचनात्मक भई भूमिका निर्वाह गर्नु प्रमुख र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको पनि राजनीतिक दायित्व हो। विरोधका लागि विरोध वा अराजकताको खेती गरेर अथवा अकर्मण्य बनेर जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सम्भव छैन भन्ने तथ्यमा जिम्मेवार र लामो इतिहास बोकेका तथा पटकपटक परीक्षित भएका शक्तिहरूले हेक्का राख्न आवश्यक हुन्छ। आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामको स्मृति जनतामा ताजै हुन्छ र सत्ताबाहिर हुँदा आफ्नै कामको हेक्का नराखी क्रियाशील हुन खोज्नु दोहोरो मापदण्डको अवलम्बन हुन जान्छ। कमसेकम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसजस्ता लामो ऐतिहासिक भूमिका र नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरेर यहाँसम्म आइपुगेका दलहरूले आफ्नो यो छवि धूमिल बन्न दिनु हुँदैन। साझा, विवेकशील वा सत्ता गुमाएर छट्पटिएका सामन्ती निरंकुशताका अवशेषहरू उत्ताउलो भई गर्ने खालका गतिविधि र गैरजिम्मेवार भूमिकाबाट पनि जिम्मेवार तत्वहरूले जोगिन आवश्यक छ।

दलहरू र तिनका नेताहरूको लोकप्रियता सधैं एक समान र निरन्तर नहुन पनि सक्छ। प्रतिपक्षमा हुँदाजस्तो सत्ता सम्हालिरहेको स्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रिय कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। तेस्रो विश्वका नेपालजस्ता पछौटे देशहरूमा सरकारको आलोचनाको तुलनामा कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुरूप नहुनु स्वाभाविकै मानिन्छ। सीमित साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा बाँडिएका जनप्रिय आश्वासन पूरा गर्न कठिनै पर्छ। तथापि वर्तमान सरकारले आफ्नो कुनै एक गलत निर्णयका कारण कुनै भयंकर दुष्परिणाम निम्त्याइहालेको वा राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको अवस्था होइन। कैंयौं विषय विगत सरकारका गलत निर्णय, अभ्यास र कामको भारी बोक्नुपरेको वा तिनलाई छिचोलेर अघि बढ्न सफल भइनरहेको वा नसकेकाले आलोचना भएको छ नै। सरकारका जिम्मेवार, खासमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रको सुर, ताल र लय नमिलेको तथा जनअपेक्षाभन्दा भिन्नखाले कतिपय बेसुर काम गरेकोसम्म अवस्था रहेको छ।

तैपनि बितेका दुई वर्षमा सरकारले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ। परिवर्तनले स्थापित गरेका मूल्यमान्यताबमोजिम कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, जनमतको कदर गर्ने, छिमेकीहरू र सिंगो बाह्य विश्वमा राष्ट्रको सम्बन्ध र छवि उज्यालो पार्ने, बलियो सरकारको हैसियत अनुभव गराउनेजस्ता काम सरकारले गरेको छ। अवश्य पनि यस्ता काम पर्याप्त छैनन्। तर स्पष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले बाटो बिराइहालेको छैन। ढिलासुस्ती, अलमल र अपरिपक्वताका समस्या भने प्रकट भएका छन्, जसलाई सच्याउनुपर्छ।

सरकारले गरिरहेका कामको मूल्यांकन, समीक्षा र भूलचुकहरूको सुधार गर्ननिम्ति उपनिर्वाचनले आंशिक समीक्षा र नयाँ दिशाबोध गर्न सक्छ। कतिपय नयाँ शक्ति र पुराना प्रतिगामी तत्वहरूले प्रदर्शन गरिरहेका गलत हुइड्ढयालाई उचित जवाफ दिएर तिनलाई पुनः मुसिको भवः जस्तै बनाइदिनसमेत उपनिर्वाचन एउटा जनमत परीक्षणको कसी बन्न सक्छ। मानौं सरकारले सर्वत्र सर्वनाशबाहेक केही गरिरहेको छैनजस्तो भ्रमको जुन तुँवालो सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई चिर्न यसले ठोस योगदानसमेत गर्ने सामथ्र्य राख्छ। खासमा उपनिर्वाचन भ्रम र यथार्थ, सही र गलत, राम्रो र नराम्रो कामका सम्बन्धमा जारी वाद, प्रतिवाद र संवाद तथा परस्परको रस्साकस्सी दुवै हो।

निष्कर्षमा सरकारले गरेका राम्रा काम जनताका बीचमा व्यवस्थित ढंगले लैजाने, तदनुरूप जनपरिचालन गर्ने, जनमतको कसीमा हरेकले आफ्नो लोकप्रियता मापन गरेर ताजा जनादेशबमोजिम अघि बढ्ने लामो र निरन्तर अभ्यास प्रक्रियामा यो एउटा अवसर हो। सत्ताधारी वा विपक्षी दुवैलाई जनआकांक्षा र जनभावना बुझेर अघि बढ्नका लागि उपनिर्वाचनले सम्यक पाठ पढाउन सक्छ। यस अवसरलाई उचितरूपमा सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने गल्ती, कमी र त्रुटि सच्याएर तथ्यपूर्ण र सही जनमार्गमा अघि बढ्न यसले मार्गदर्शन नै गर्न सक्छ। यसै अर्थमा कतिपयले यसलाई मिनी जनमतसंग्रहका रूपमा पनि लिन खोजेका र त्यस किसिमले चर्चापरिचर्चा गर्न खोजेकासम्म पाइन्छ। कूल १६५ स्थानमध्ये एक र ३३० स्थानमा ३ वटा स्थानको निर्वाचन त्यस किसिमको मिनी जनमतसंग्रह नभएर खासमा महा-मिनी जनमतसंग्रह मात्रै हो भन्न सकिन्छ। अर्थात् यो आवधिक निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय माहोल नभएर नमुना मतसर्भेक्षणजस्तो मात्रै हो। पाकिरहेको केही सिता भातले कसौंडीभरिकै भातको अवस्था थाहा हुनसक्छ। तसर्थ यसले दिने परिणाम नयाँ र भिन्नै हुने सम्भावना खासै देखिन्न, तर यसमार्फत प्रकट हुने जनमतको वस्तुस्थिति, सन्देश र दिशाबोधचाहिँ निकै अर्थपूर्ण हुनु स्वाभाविक र अनिवार्य छ।

—थापा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन्।