काठमाडौं : सत्तारुढ घटक समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे सरकारको निर्णयमा असहमति जनाएको छ। सरकारले आइतबार प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्दै सोमबार नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस परेका सबैजसो राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्।
सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समाजवादी पार्टीले नेकपाको नेतृत्व बहुमतको दम्भका आधारमा प्रदेश प्रमुखहरू फेर्ने कार्य गरेको बताए। समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारको यो निर्णयप्रति आफू सहमत नरहेको बताए।
‘उहाँहरूसँग बहुमत थियो, निर्णय गर्नुभयो’ यादवले भने, ‘तर सरकारमा सहभागी भएको सतारुढ घटकका रूपमा हामीसँग कुनै सल्लाह वा छलफल भएको थिएन।’
नेकपाको बहुमतको सरकारमा डेढ वर्षअगाडि संविधान संशोधनको सहमति गरेर यादव सरकारमा सहभागी भएका थिए। यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने उनका पार्टीका अर्का नेता इस्तियाक राइन सहरी विकासमन्त्री छन्।
वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरेपछि सरकारबाट बाहिरिन दबाब झेलिरहेका यादव सरकारको प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णयले थप दबाबमा परेका हुन्।
उनको पार्टीले कात्तिक २८ देखि ३० गतेका लागि संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसहित अन्य विषयबारे पार्टी बैठकमा समीक्षा हुने यादवले बताए।
आइतबार पदमुक्त भएका प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ दुई वर्षअघि उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वकै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका महासचिव थिए। उनी दलकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख भएका थिए। राजपाको सिफारिसमा प्रदेश ५ का पदमुक्त प्रमुख उमाकान्त झा प्रदेश प्रमुख भएका थिए।
केही महिनायता राजपा नेपालसँग एकीकरणको समेत संवादमा रहेको समाजवादी पार्टीसामु एकीकरणका लागि पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्रै पनि सरकार र नेकपाले संविधान संशोधनको पहल नथालेको भन्दै समाजवादी पार्टीका नेताले सरकारबाट निस्कनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
समाजवादी पार्टीले राजविराजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रेणु यादवले नै संविधान संशोधन नभएकाले पार्टी किन सरकारमा बसिरहेको भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।
अध्यक्ष यादवसमेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा नेत्री यादवले सरकारमा सहभागिताको प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष यादवले अब चाँडै सरकारसँग संविधान संशोधनबारे ठोस कुराकानी गर्ने आश्वासन दिए। उनले संविधान संशोधन नभए सडक आन्दोलनमा पार्टी चाँडै उत्रने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
एकदलीय व्यवस्थाको छनक : राजपा
सरकारलाई केही महिनापहिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा नेपालले प्रदेश प्रमुखहरूको हेरफेरको नयाँ निर्णयले सरकार र सतारुढ दल एकदलीय व्यवस्थातर्फ गइरहेको छनक दिएको आरोप लगाएका छन्।
दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन सरकारले प्रमुखहरू नियुक्त गरेका थिए। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार आफूसँग बहुमत भएको दम्भ देखाउन अहिले बिनाकुनै कारण प्रदेश प्रमुखहरूको पदमुक्त र नयाँ मनोनयन गरेको दाबी गरे। यसले प्रतिपक्षीलाई मात्रै होइन कि समग्र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई नै चुनौती दिन सक्छ भन्ने सन्देश सरकारले प्रवाह गरेको महतोले बताए।
‘कसलाई पदमुक्त र कसलाई मनोनीत गरियो भन्ने प्रश्न नै होइन’, महतोले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो त्यो बुझ्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
