भारतले स्वीकार्‍यो काली नदीको यथार्थ

भारतले स्वीकार्‍यो काली नदीको यथार्थ

काठमाडौं : भारतले नयाँ नक्सामार्फत काली नदीको ऐतिहासिकता स्वीकार गरेको छ। उसले सन् १८५० आसपासदेखि कृत्रिम काली नदी बनाएर कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको थियो। त्यसपछि भारतीय नक्सामा काली नदी लुकाइएको थियो। तर, नयाँमा भारतले काली नदी पुनःस्थापित गरेको छ।

यो नक्साका कारण भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभागको सम्बन्धमा वार्ता गर्न बाटो खुलेको छ। यो नक्सा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन्। भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक भने आफ्नो भूभागमा राख्न छाडेको छैन। उसले ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेको हो।

भारतले पाकिस्तानप्रशासित जम्मु कश्मीरसमेत आफ्नो नक्सामा समेटेको छ। भारतले जम्मु कश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरेको हो। पाकिस्तानप्रशासित कश्मीर (पीओके) पनि भारतको नयाँ नक्सामा परेको हुँदा पाकिस्तानले विरोध गरेको छ। उसले त्यो नक्सा मान्य नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने चेतावनी दिएको छ। नेपालले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

भारतले सन् १९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको छ। विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी यस विषयमा विभागले अध्ययन गर्ने बताउँछन्। कालापानी र सुस्ताको विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतले नक्सामा पुरानै विषयलाई दोहोर्‍याएको छ।

सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासमेत नेपालमा पर्छ। लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिममा काली नदी बगेको छ। नेपालकै आधिकारिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा समेटिएको छैन। भारतले कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानीलगायत ठाउँ अतिक्रमण गर्दै आएको छ।

नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिपुलेक, कालपानी र सुस्ता समेटिएको महानिर्देशक जोशी बताउँछन्। ‘हाम्रो नक्सामा देखाउनुपर्ने कुरा छोडेका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘उस (भारत)ले पुरानै कुरालाई दोहोर्‍याएको छ।’

अन्नपूर्ण पोस्‍ट्‍ले गत फागुनमा नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक गायव भएको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। विभागले त्यसपछि कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो।

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपारि नेपालले दाबी नगर्ने सहमति तत्कालीन राजाले गरेका थिए। लिपु खोलाको पूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको नक्सामा समेटिएको छ। भारतले त कृत्रिम काली नदी बनाएर कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण गरेको छ।

भारतले जारी गरेको नक्सा सुगौली सन्धिविपरीत छ। उसले जारी गरेको नक्सामा काली नदीपूर्वको केही क्षेत्रसमेत भारतमा पारेको छ। विभागका पूर्वमहानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट आफ्नो कार्यकालमा आधिकारिक नक्सा प्रयोग गर्न सूचित गराउने काम गरिएको बताउँछन्। ‘गलत नक्सा प्रयोग भएको धेरै भेटियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मेरा पालामा नापी विभागले नै प्रकाशन गरेको नक्सा प्रयाग गर्न अभियान चालेका हौं।’

सीमासम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारी भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन्। ‘दुई देशको सीमा नक्सा एउटाले मात्रै बनाउन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसले मान्यता पनि प्राप्त गर्दैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.