काठमाडौं : काठमाडौंको बञ्चरे डाँडामा स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट निमार्णमा ढिलाइ भएको छ। दसैं-तिहार लगत्तै फोहोर फाल्न मिल्ने भनिए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन। सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बैशाख १२ गते ल्याण्डफिल साइट निमार्णको शिलान्यास गरेका थिए। दुई महिनामा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार बन्ने घोषणासमेत गरिएको थियो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बैशाख २२ मा लुम्बिनी–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि निरञ्जन खनाल पुसबाट मात्रै पहिलो चरणमा फोहोर फाल्न मिल्ने बताउँछन्। ‘पहिलो चरणमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। भवनको डीपीसी भइसकेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा खन्ने काम भइरहेको छ। ल्याण्डफिल साइटमा जियोमेम्रेन बिछ्याउने काम सुरु भैसकेको छ’, खनालले भने, ‘कुनै अवरोध भएन भने पुस अन्तिमसम्मा फोहोर फाल्न सकिन्छ।’
डिजाइन परिर्वतन र सडक अवरोधले ढिलाइ भएको खनाल बताउँछन्। ‘डिजाइन परिवर्तन हुँदा एक महिनासम्म काम गर्न पाएनौं’, उनले थपे, ‘‘सिसडोलको फोहोर पहिरो जाँदा २ महिना २० दिन सडक अवरुद्ध भयो। दसैं तिहारमा काम हुन पाएन।’ सम्झौता अवधिमै निर्माण सम्पन्न हुने खनालको दावी छ। हाल निर्माण भइरहेकोले फोहर व्यवस्थापनमा पटक–पटक आउने समस्या छिट्टै अन्त्य हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप–महानिर्देशक आ.पद्यकुमार मैनालीले बताए।
हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोलभन्दा करिब दुई किलोमिटर अगाडि बन्चरेडाँडो छ। ल्याण्डफिल साइटमा धादिङ जिल्लाको धुनीबेंसी–१ का केही भूभाग र नुवाकोट ककनी गाउँपालिका २ र ३ का केही भूभाग पर्छन्। ल्याण्डफिल साइट निर्माण क्षेत्रको क्षेत्रफल एक हजार ७ सय १९ रोपनी छ। धादिङ र नुवाकोटका स्थानीयले थप पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हाल अधिग्रहण भएको क्षेत्रभन्दा तीन किलोमिटर वरपर अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीयको सरकारसँग माग छ।
यो ल्याण्डफिल साइटले उपत्यकाको फोहर ५० वर्षसम्म धान्न सक्ने बताइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन बन्चरेडाँडामा गर्न सरकारले २५ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो। ल्यान्डफिल साइटको कन्सेप्चुअल डिजाइन २०५८-०५९ मै बनेको थियो। जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले बनाएको डिजाइनअनुसार ल्यान्डफिलसाइट निर्माण गर्न एक अर्ब ८६ करोड लागत अनुमान गरेको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले भने जम्मा एक अर्ब ६५ करोडमै यसको पूर्वाधार बनाउन सकिने अनुमान गरेको छ। सोहीअनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु भएको हो। २०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाउनकै निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न चैत्रमा मात्रै पोनै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
उपत्यकामा दैनिक उत्सर्जन हुने करिब एक हजार मेट्रिक टन फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिकाको मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन सिसडोलमा गरिँदै आएको थियो। हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका १७ वटा नगरपालिकाको फोहोर पनि सिसडोलमा फालिँदै आएको आएको श्रेष्ठले बताए।
काठमाडौं महानगरबाट पाँच सय १६, कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट ६, कागेश्वरी मनहराबाट २०, चन्द्रागीरिबाट ३०, गोकर्णेश्वरबाट ६०, टोखाबाट ३५, तार्केश्वरबाट ३५, बुढानिलकण्ठबाट ३५, दक्षिणकालीबाट १५, नागार्जुनबाट ३५, शंखरापुरबाट ८, ललितपुर महानगरबाट एक सय ३०, गोदावरीबाट २५, महालक्ष्मीबाट ३०, मध्येपुरथिमीबाट ३०, चाँगुनारायणबाट १५ र सुर्यविनायकबाट २५ मेट्रिकटन फोहोर संकलन हुँदै आएको श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
