बुटवल : दाङ तुल्सीपुरको केसी मिट एन्ड एग्रोफर्म प्रालिका सञ्चालक बलिराम खत्रीले प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनुदानका लागि आवेदन दिए।
एक करोड लगानीमा मासु पसल सञ्चालन गरेका उनलाई २६ लाख अनुदान दिने मन्त्रालय मातहतको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले सम्झौता गर्यो। गत आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा उनले भुक्तानीका लागि अपिल थाले। भुक्तानी माग्दै गर्दा निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत दीपक भुसालले अनुदानको २० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २० हजार कमिसन मागे।
उनलाई राति १० बजेतिर अनुदानको २० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने भन्दै भुसालले फोन गरे। खत्रीले कमिसन दिन नसक्ने बताए। मत्स्य विकास अधिकृत भुसालले कमिसन नदिने भएपछि अनुदान पाउने रकम २० लाख मात्रै हुने चेतावनी खत्रीलाई दिए। खत्री फाइल बोकेर बुटवल आए। भुसालले खत्रीलाई दिनभर कार्यालयमा विभिन्न बहानमा भुलाए। अन्त्यमा उनका लागि १८ लाख ८३ हजारको चेक बन्यो। त्यो पनि एक लाख ५० हजार कमिसन दिने सर्तमा। खत्रीले भुसालकै आग्रहमा अर्कै व्यक्तिको नाममा सिद्धार्थ बैंकको चेक काटिदिएपछि मात्रै अनुदानको चेक बुझे।
यो प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालयमातहत वितरण भएको अनुदानमा मागिएको कमिसनको एउटा उदाहरण हो। करिब पौने दुई अर्ब अनुदान बाँडेको मन्त्रालयका कर्मचारीले अधिकांश किसानबाट कमिसन लिएको भेटिएको छ। त्यस्तो कमिसन भुक्तानी लिनुअगावै चेक र नगदमार्फत लिएको हो। ‘सम्झौतापछि कमिसनबापत चेक दिएर मात्रै भुक्तानी पाएका किसान धेरै छन्,’ स्रोतले भन्यो। कमिसन नदिएका किसानलाई सम्झौताको आधा कम रकम मात्रै कर्मचारीले भुक्तानी गरेका छन्। दाङका वास्तविक किसान त्यसको मारमा छन्।
प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिको अनुगमन टोली पुग्दा दाङका खत्रीले गुनासो सुनाए। खत्रीले चलाखी गरेर रकम नभएको चेक भुसाललाई दिएका थिए। पैसा गुम्न पाएन। त्यही गुनासोसहित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेललाई कारबाही गर्न दिएको छ। ‘अनुदान दुरुपयोग गरेकाबाट असुली र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं, समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले भने।
प्रदेशमा वितरण भएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी पशुतर्फको दुरुपयोग भएको संसदीय समितिले जनाएको छ। १२ जिल्लामध्ये तराईका ६ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग भएको हो। मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसनकै लागि कामै नगरेकाहरूलाई समेत लाखौं रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ।
बाँकेको उज्ज्वल सहकारीले दूध डेरीका लागि प्रदेश सरकारबाट ११ लाखभन्दा बढी रकम अनुदान लियो। निर्देशनालयले सो बापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। रकम भुक्तानी गर्नुअघि मन्त्रालयकै अनुगमन समितिले डेरीको अनुगमन गरेर पैसा दिन भनेको थियो। तर, बाँकेमा न त्यो सहकारीको कार्यालय छ न त डेरी नै ! निर्देशनालयले डेरी नै नभएको सहकारीलाई फर्जी अनुगमनको कागजात बनाएर अनुदान भुक्तानी गरेको छ।
प्रदेश ५ मा कृषि अनुदान वितरणको कार्यविधिको फाइदा लिँदै कर्मचारीकै मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ। कार्यविधिमा १५ दिनअघि दर्ता भएको फर्म वा सहकारीले अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअघि नै संसदीय समितिले कम्तीमा एक वर्षअघि दर्ता भएको संस्था वा फर्मलाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, कर्मचारी आफैंले कार्यविधि सच्याएर अनुदान वितरण गरेका छन्।
‘संसदीय समितिले गरेको निर्देशन किन अटेर गरियो, समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले प्रश्न गरे, ‘कार्यविधिबाटै चलाखी गरिएको छ।’ अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे। मन्त्रालयले निजी फर्मलाई लागतको ५० प्रतिशत र संस्थागतलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदानको फारम भर्दासमेत किसानबाट कमिसन लिएको संसदीय समितिले जनाएको छ। ‘एउटा फर्म भरेबापत २५ हजार रुपैयाँ लिइएको रहेछ, एक सांसदले भने, ‘मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्ति नै समूह बनाएर फाराम भर्न लागेका रहेछन्।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार अनुदानका लागि करिब ५ हजार आवेदन आएका थिए।
मन्त्रालयमातहत चलेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमसमेत सूचक र मापदण्डबिना छ। त्यसको अनुदानमा समेत अनियमितता देखिएको छ।
रकम असुल गर्न निर्देशन
प्रदेशको कृषि वन तथा वातावरण समितिले दुरुपयोग गर्नेबाट रकम असुली गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री पौडेलसँग छलफल गरेको समितिले लापरबाही गर्ने कर्मचारी र अनुदान दुरुपयोग गर्ने गैरकिसानबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले १५ दिन लगाएर १२ वटा जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै छ। सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि शनिबार र आइतबार समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षामा मन्त्री पौडेलसहित सचिव तेजबहादुर सुवेदी, पशु निर्देशनालयका डा. प्रदीप शर्मा र अधिकृत विनोद घिमिरेलाई बोलाइएको थियो।
मन्त्री पौडेलले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले जोड दिने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘हामी आन्तरिक छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छाैं,’ उनले भनिन्। उनले मन्त्रालयले पनि अनुदान दिएकाको अनुगमन गरिरहेको प्रस्टीकरण दिएकी छन्। मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन समितिले भने कुनै कमजोरी देखाउन सकेको छैन।
मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले आगामी कार्यक्रमलाई सुधार गरेर लैजाने बताए। ‘संसदीय समितिको अनुगमनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण दिएको छ, आगामी कार्यक्रममा सुधार गर्नेछौं, उनले भने।
सांसदहरूले भने दुरुपयोग गर्नेलाई बचाउने गरी नबोल्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चेतावनी दिए। ‘हामी अनुगमनमा जाँदा गाईभैंसी थिए, अहिले बेचे होलान् भन्ने जवाफ दिएर उम्कन पाइँदैन,’ सांसद आचार्यले भने। समितिका सदस्य कृष्णध्वज खड्काले अनुदान वितरणको कार्यविधि सच्याउन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
