लिपुलेक त्रिदेशीय सीमाबिन्दुमा नेपाललाई अलग राखी सहमति गर्नु के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैध थियो त ?
भौगोलिक रूपमा पृथ्वीका ठूलठूला प्लेटहरूको घर्षणले भूकम्प, परकम्प, भूचालन ल्याउँछ र जनजीवन अस्तव्यस्त पार्छ। १९९० र २०७२ सालका भूकम्पहरू नेपालका दर्दनाक बिम्ब बनेर तर्साइरहनेछन्।
इन्डियन प्लेट र तिब्बतियन प्लेटको घर्षणले जनजीवन मात्र होइन घरबस्ती नै उजाड बनाउँछन्। यिनै ठूला प्लेटमा अवस्थित दुई ठूला देशका स्वार्थ र प्रभाव विस्तार प्रतिस्पर्धा, कहिले टकराव र कहिले मिलनले नेपालजस्तो सानो देशको स्वाधीन अस्तित्व र अखण्डतामा पनि परकम्प सिर्जना गर्छन्। अहिले त्यस्तै भएको छ नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७२ किमि भूमि औपचारिक रूपमै भारतको नयाँ नक्सामा समावेश गरिएको विषयले नेपालमा परकम्प सिर्जना गरेको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२०७२ वैशाखमा नेपाल भूकम्पले थिलोथिलो परेको बेला ०७२ जेठ १ गते अर्थात १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच बेइजिङ्मा द्विपक्षीय वार्ता भयो। वार्तापछि चीन र भारतले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य निकाले। सो वक्तव्यको २८ नं बुँदामा नाथुला, क्विङ्ला, लिपुलेकमा सीमा व्यापार विस्तारको सहमति गरियो। त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई सोधिएन। दुई देश मिलेर चीन–भारत सीमा व्यापार बिन्दु लिपुलेक बनाइयो र नेपालबाट लिपुलेक गायव गराउने विषयमा सहमति भयो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ। त्यो बेलाको सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारहरू पनि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न डराए।
नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँको महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो जहाँ कालीदेवीको मन्दिर पनि छ। काली मन्दिर मुहान बनाइ बग्ने हँुदा यसलाई काली खोला भनिए पनि पश्चिमतिर बग्दै जाँदा अन्य धेरै खोला मिसिएर महाकाली भनिएको हो। लिपुलेक त लिम्पियाधुराबाट पूर्वमा पर्छ र स्वाभाविक रूपमा नेपालको भूभाग हो भन्नेमा विवाद नै नहुनुपर्ने हो। तर, पछि भारतीय सेनाले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने सानो खोलाको शिरमा नक्कली मन्दिर बनाएर त्यही खोलालाई नै काली नदी नाम दिएर लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतमा पर्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरे।
भारतको सहयोगमा २००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनसँगै भारतीय सैनिक प्रशिक्षणका नाममा नेपाल प्रवेश गराइयो। भुटानमा जस्तै नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाका १८ वटा चेकपोस्ट राख्ने काम भारतले गर्यो। नेपालका राजाका सचिव नै भारतीय हुने त्योबेला कसैले पनि भारतको सैनिक अतिक्रमणको विरोध गर्ने हैसियत राख्न सकेनन्। त्यहीबेला सामरिक महत्त्वको नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले आँखा लगायो। लिम्पियाधुराको सट्टा लिपुलेकलाई नेपाल–भारत सीमाको रूपमा स्थापित गर्न षडयन्त्र सुरु भयो। २. भारतीय षडयन्त्र र नेपालको उदासीनता
२०२७ सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको उत्तरी सीमामा भएका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने हिम्मत गरे। तर, दार्चुलाको टिंकर पोस्टबाट पश्चिम कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक शिविर भारतले हटाएन। राजा महेन्द्रले पनि भारतलाई धेरै नचिढाउने उद्देश्यले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरे। कालापानीका सैन्यशिविरहरू लिपुलेक भन्ज्याङबाट दस किमि पश्चिममा छन्। त्योबेला कालापानी अति नै दुर्गम क्षेत्र भएकाले पनि जनता अनभिज्ञ रहे भने तत्कालीन सरकारले कम चासो दिएको वा थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ। नेपालको भूभाग कालापानीमाथिको भारतको अतिक्रमण लामो समयसम्म बेवास्ताले ओझेलमा पर्यो। यसरी नेपालको ३७२ किमि भूमि भारतले अतिक्रमण गरी कालापानीमा आफ्नो स्थायी सैन्यशिविर राख्दै आएको छ। अहिले त्यहाँ सातवटा ब्यारेक हाउस, प्रशासकीय भवन र अत्याधुनिक हतियार भण्डार गर्न भूमिगत बंकरसमेत निर्माण गरिएका छन्।
लामो समयपछि २०५३ सालमा कालापानी अतिक्रमणबारे संसद्मा आवाज उठ्न थाल्यो र यो राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित भयो। स्थलगत रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरियो। २०५४ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउँदा कालापानीलाई द्विदेशीय वार्ताको कार्यसूचीमा राखियो तर वार्ता अगाडि बढाइएन, राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा गम्भीर भएर लिइएन। यस विषयमा नेपाल सरकार उदासीन रह्यो। परिणामस्वरूप लिम्पियाधुरा, कालापानी मात्र नभएर सामरिक र व्यापारिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण ५०२९ मिटर अग्लो लिपुलेक भन्ज्याङसमेत भारतको नयाँ नक्सामा राखिएको अर्थात औपचारिक रूपमा नै भारतको भूभाग भएको दाबी गरिएको पाइयो।
चीन–भारतको मधुमास, नेपाललाई त्रास
चीन र भारतको सम्बन्ध गुलियो र अमिलो स्वादमा चल्दा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका मामिला उनका स्वार्थमा बोलिन्छ, हेरिन्छ भन्ने विगतले देखाएकै छ। २०५६ सालको भदौ १७ मा चीनका राजदूत जङ् सुयाङ्ले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी कालापानी नेपाली भूभाग भएको र त्यहींनजिक चीन, नेपाल र भारतको सीमा बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएका थिए। त्यतिबेला भारत–चीन सम्बन्ध अमिलो थियो। तर, २०६१ चैतमा भारत भ्रमणका बेला तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले सीमासम्बन्धी एक प्रोटोकलमा कालापानीमाथिको भारतीय दाबीलाई मान्यता दिएका थिए। त्यो कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा थियो तर देशको सीमा जोगाउनुभन्दा कुर्ची जोगाउन र दिल्ली रिझाउन तत्कालीन अस्थिर सरकारहरू व्यस्त रहे।
०७२ वैशाख १२ मा नेपालमा भूकम्प गयो र धन, जन र ठूलो भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो। जनतालाई त्रसित, आतांकित बनायो। त्यसको ठीक १७ दिनपछि अर्थात वैशाख २९ गतेको परकम्पले पहिलाको भन्दा बढी धन, जन र भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो। सरकार र जनताको मनोविज्ञानलाई झन् बढी आतंकित बनायो। नेपाली जनता ज्यान जोगाउन खुल्ला आकासमुनी पाल टाँगेर बसेको र सरकारको पूरै ध्यान विपद् व्यवस्थापनमा लागेको बेला जेठ १ गते परकम्पको दुई दिनपछि नै नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरे चीन र भारतले। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला चीनले नेपाललाई एकपटक पनि नसोधी लिपुलेकसमेत नै भारतको भएको मान्यता दिँदै द्विदेशीय सीमा व्यापार लिपुलेकबाट विस्तार गर्ने सहमतिसहितको संयुक्त वक्तव्य निकाली कालापानी लिपुलेकमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिएको पाइयो।
चीनले आफ्नो पूर्व धारणाविपरीत लिपुलेकप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै भारतसँग सीमा व्यापार विस्तार सहमति पत्र जारी गर्यो। लिपुलेक त्रिदेशीय सीमाबिन्दुमा नेपाललाई अलग राखी सहमति गर्नु के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैध थियो त ? आफैंले पटकपटक लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्दै आएको त्यो सामरिक महत्त्वको संवेदनशील क्षेत्रमा भारतसँग सहमति गर्दा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपाललाई एकपटक सोध्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू चीनसँगको हाम्रो मित्रताको गहिराइ नाप्ने विषय हुन्। त्यसैले हामी के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने जब भारत र चीनबीच हिमचिम र मधुमास चल्छ, त्यो बेला पनि नेपालको अस्मिता खतरामा पर्छ। दिल्ली रिझाउनु र बेइजिङ धाउनु ‘प्लेजर भिजिट’ बन्लान् तर ‘ट्रेजर भिजिट’ बन्दैनन् र बन्न पनि सकेनन्। २०६१ मा नै भारतले कालापानीमाथिको वैधता लिन खोजेको नेपाललाई थाहा भएपछि नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग आफ्नो संवेदनशील भूमि क्षेत्रका बारेमा भारतसँग कुनै सहमति नगर्न आग्रह गर्दै कूटनीतिक प्रयास गर्नुपथ्र्यो तर नेपाल सरकारलाई सत्ता जोगाउनु महत्त्वपूर्ण लाग्यो। यी र यस्तै कारणले आज लिम्पियाधुराको त के कुरा कालापानी र लिपुलेक नै भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गर्यो।
सम्भावित समाधान
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागसमेत समावेश गरी प्रकाशित गर्नु नेपाललाई दिएको चुनौती त हो नै, यो एक अवसर पनि हो। भारतले नेपालको उत्तरपश्चिमी सिमाना लिपुलेक मात्र होइन कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म र दक्षिण सिमाना सुस्ता मात्र होइन अन्य करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी विवादित सीमाका बारेमा अब खुलेर छलफल गरौं र दीर्घकालीन समाधान खोजौं भन्ने सांकेतिक निमन्त्रणा दिएको पनि हो। यस अवसरमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले ऐतिहासिक दस्ताबेज, आदानप्रदान गरिएका सीमा नक्साहरू र अन्य प्रमाण खोजी जम्मा गरी पहिला भारतसँग डिप्लोम्याटिक डाइलग सुरु गर्नुपर्छ। आवश्यक परे चीनसँगसमेत कुरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। सन् १८१६ मा ब्रिटिस–इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कालखण्डमा गरिएका सन्धिसम्झौता र आदानप्रदान गरिएका नक्सा जम्मा गर्नुपर्छ। ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित सन् १८२७ को आधिकारिक नक्सा, १८३७ मा भारतीय नदी प्रविधिज्ञ जेबी टासिनले बनाएको नक्सा र १८५५ मा भारतको नापी विभागले बनाएको नक्सामा पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै नेपाल–भारत सिमाना भएको पाइन्छ। हुन त भारतको नापी विभागले सन् १८७७ र १९०५ मा सीमा नदी संशोधन गरी नक्सा बनायो र लिपुलेकबाट निस्कने खोलालाई काली नदी नाम दिएर सीमा नदी भनेको छ। नेपाल–चीन सीमासन्धि १९६१ र १९७९ मा पनि लिपुभन्ज्याङलाई सीमा बिन्दु भनिएको छ।
विसं २०१५ सालमा लिपुलेक क्षेत्रका जनता मतदाता रहेको अभिलेख र २०१८ सालमा तत्कालीन जोनल अफिसर तथा पत्रकार भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रका गुन्जी गर्बयाङ्, कुटी नाभी आदि गाउँको जनगणनाको दस्ताबेज जस्ता प्रमाण पनि विवाद समाधानका प्रमाण हुन सक्छन्। लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भनी उल्लेख गरेको सन् १९०३ मा बेइजिङबाट प्रकाशित ‘किङ डाइनेस्टी’ पत्रिकामा छापिएको ‘ओल्ड अट्लस अफ चाइना’ शीर्षकको लेख, लिपुलेक भारत र चीनको मात्र सीमा व्यापार विन्दुको रूपमा सहमति भएपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव सीताराम येचुरीले उक्त निर्णय लिनुअघि नेपाललाई सोधिनु पथ्र्यो भनी भारत–चीन सहमतिको विरोध गरेको भन्ने सन् २०१५ मे र जुनमा छापिएका समाचार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५५ मा कालापानी सम्बन्धमा भारतसँग गरेका कुराकानीका रेकर्ड, सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउँदा सुस्ता र कालापानीसहितको सीमा विवादको प्याकेजमा समाधान गर्ने भनी परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको र नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन गरिएको आदि लिखित, रेकर्डेड मौखिक प्रमाण जुटाई नेपाल सरकारले भारत सरकार र आवश्यकताअनुसार चीनसँगसमेत कूटनीतिक वार्ता थालनी गरिहाल्नुपर्छ। नत्र नयनराज पाण्डेको उपन्यास ‘लु’ मा जस्तै सुत्दा नेपाल र उठ्दा भारतको नागरिक बन्ने दिन आउन सक्छ।
—चापागाई त्रिविका सहप्राध्यापक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
