'२०१८ मा मैले लिम्पियाधुराको जनगणना गरेको हुँ, त्यो कसरी भारतको भयो ?'

'२०१८ मा मैले लिम्पियाधुराको जनगणना गरेको हुँ, त्यो कसरी भारतको भयो ?'

काठमाडौं : केही दिनयता भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूमिमा राखेको भन्दै विरोध भइराखेको हो। यी भूमि नेपालकै रहेका विभिन्न प्रमाण छन्।  वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ मा लिम्पियाधुराको जनगणना आफैले गरेका छन्। 

२०१८ सालमा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँको जनगणना गरिएको थियो। जनगणना खटिएका तत्कालीन अधिकृत एवं अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले त्यसबेला त्यहाँको जनगणना गरेको थिए। 

नेपाल सरकारले २००९ सालमा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो। २०११ को जनगणनाले व्यास गर्खाका ६ ओटा गाउँको घरधुरी संख्या ४ सय ३४ तथा कूल जनसंख्या १ सय ८१६ देखाएको छ। 

हालको दार्चुला तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गत थियो। बैतडीअन्तर्गतको तत्कालीन व्यास गर्खा (दरा)मा ६ ओटा गाउँहरू थिए। आफ्नो मातहतमा त्यहा जनगणना भएको उनले बताउँदै आएका छन्। ऋषिराज द्धिवेदीसहितका गणकले त्यो क्षेत्रको जनगणना गरेको रिसालले बताए।

 ‘जनगणना गर्दा भारतले केही गरेन भनेर सोध्छन, ’ उनले भने, ‘पिथौरागढको गरेको भएको केही गथ्र्यो, आफ्नो देशको जनगणना गर्दा उसले के गर्न सक्थ्यो र।’

अग्रज पत्रकार रिसालले यो विवाद भारत चीन युद्धपछि मात्रै नेपालकै कमजोरीले आएको बताउँछन्। उनका अनुसार सुगौली सन्धिपछि लिम्पियाधुरा क्षेत्रका जनताले नेपालमा नै तिरे तिर्ने गरेका थिए।  

रिसालका अनुसार २०१८ सालसम्म त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत नेपालकै अधिन थियो। ‘सन् १९६२ (विस २०१९) भन्दा अघि यो क्षेत्र र्निविवाद थियो’, उनले भने,‘भारत चीन युद्धपछि मात्रै विवाद भएको हो।'  

उनले नेपाल सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको कारण भारतले अतिक्रमण गर्न पाएको बताए। ‘कालापानीमा लगेर सुरक्षाकर्मी राखेको भएर कहाँ उसले अतिक्रमण गर्न पाउँथ्यो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यहाँ सीतापुरसम्म राखेको छ, त्यो त्यहाँ ६ महिना मात्रै सुरक्षाकर्मी बस्छन्।’ 

नेपालले नहेरेकै कारण त्यो भूभाग भारतले कब्जा गर्न पाएको उनको ठहर छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.