काठमाडौं : लोकसेवा आयोगलाई गत आर्थिक वर्ष विज्ञापन ‘होलिडे’का रूपमा रह्यो। आयोगका विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवार ७५ प्रतिशतले घटेका छन्। समायोजनका कारण सरकारले न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी माग गरेकाले विज्ञापनमा असर देखिएको हो।
गत आवमा संघतर्फ १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाले आवेदन दिएका थिए। खरिदारमा सबैभन्दा बढी ६४ हजार ७ सय ३३ दरखास्त परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल दरखास्तको २९ प्रतिशत प्रदेश २ ले ओगटेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सिरहाका छन्। सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी (पश्चिम) र डोल्पाबाट परेको छ। सबैभन्दा बढी २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३५ प्रतिशत उम्मेदवार छन्। दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २६ वर्ष छ।
संघमा परेको न्यून दरखास्तको क्षतिपूर्ति स्थानीय तहको विज्ञापनले गरेको आयोगका सहप्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त मागका आधारमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन गरिएको थियो। त्यसमा ५ लाख २८ हजार ९ सय ६८ जनाको आवेदन परेको थियो।
९७ वटा निकायमा लोकसेवाको प्रतिनिधित्व छ। समीक्षा अवधिमा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका गरी २८ निकायका ३ हजार ४६ विज्ञापनबाट २४ हजार ४ सय ७२ पद संख्या पदपूर्तिका लािग विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति प्रदान गरियो। सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फका विज्ञापनमा ३ लाख ३८ हजार ३ सय ९१ दरखास्त सम्बन्धित निकायमै संकलन भए। उक्त विज्ञापनका लागि आयोगबाट लिइएका लिखित परीक्षामा १ लाख ९८ हजार ६ सय ८२ उम्मेदवार सहभागी भए। तीमध्ये ३७ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत पुरुष छन्। ६ सय ५९ वटा विज्ञापनको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको छ।
न्याय सेवा कानुन समूहको उपसचिव (दलित समावेशी समूह)को विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको आयोगका सहप्रवक्ता सुवेदीले बताए। समीक्षा अवधिमा ४ हजार ५ सय ७४ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परे। महिला १ हजार ४ सय ४८ (३२ प्रतिशत) र पुरुष ३ हजार १ सय २६ (६८ प्रतिशत) छन्। सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत उमेर २९ वर्ष छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाटै स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। ९ सय ४० (२० प्रतिशत) उम्मेदवार प्रदेश २ बाट सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस जिल्लामा सर्लाही, रौतहट, रूकुम (पूर्व), गुल्मी, स्याङजा र सुर्खेत छन्। सबैभन्दा कम तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक र मुगुका छन्। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र रसुवाबाट कोही स्थायी नियुक्तिमा परेनन्।
आव २०७४÷७५ का विज्ञापनबाट प्रतिवेदन अवधि आव २०७५/७६ मा समावेशी प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८ सय ८३ जना (कुल सिफारिसको ४१ प्रतिशत) उम्मेदवार सिफारिस भए। समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू भएपछि १२ वर्षमा ६ समावेशी समूहका विज्ञापनबाट उल्लेख्य संख्यामा सिफारिस भयो। आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
