कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा शून्य

कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा शून्य

दार्चुला : भारतले कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बढाइरहे पनि नेपालतर्फको सुरक्षा उपस्थिति भने शून्य छ। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपाल-भारत सीमा वारिपारि कौवा र गुञ्जी क्षेत्र पर्छ । नेपालतर्फको ठाउँ कौवा हो भने भारततर्फको गुञ्जी। कौवाबाट कालापानी नौ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । यी दुई विन्दुबीच भारतका आधा दर्जन सुरक्षा अंग छन्।

नेपालतर्फ भने कौवाबाट १० किलोमिटर वर गागामा सीतापुल चौकी छ । चीनसितको रणनीतिक क्षेत्रसमेत भएकाले भारतले भने ती ठाउँमा सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय बोर्डर पुलिसलगायत सुरक्षा निकायका करिब १० हजार जनशक्ति तैनाथ रहेको स्थानीय बताउँछन्। कालापानी क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक राखेदेखि नै भारतीय पक्षले नेपालीलाई आवतजावतमा अवरोध गर्दै आएको छ । यो नाकाबाट भारत-चीन व्यापार सुरु भएदेखि नेपालीलाई असहज भएको हो ।

पञ्चायतकालमा सदरमुकाम खलंगाबाट तिंकर नाकासम्म झन्डै एक सय २५ किलोमिटर घोरेटो बाटो बनेको थियो । यो बाटो बनेपछि व्यास क्षेत्र जान सहज भएकाले नेपाली र भारतीय नागरिक नेपालकै घोरेटो बाटो हुँदै व्यास क्षेत्रमा बर्सेनि कुञ्चा (बसाइँसराइ) गर्थे ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सुरक्षाकर्मी व्यास क्षेत्रमा जान सकेनन् । द्वन्द्व सकिएपछि घोरेटो बाटो बिग्रिएको भन्दै राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नदेखाएको स्थानीय बिरु तिङ्करीले बताए। उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीका दुई युनिट व्यास क्षेत्रमा भए तापनि त्यहाँ ६ महिना मात्र प्रहरीको उपस्थिति हुने गरेको छ। हिमाली ठाउँमा जाडोले बस्न नसकेर नेपाल प्रहरीका दुवै अस्थायी पोस्ट जिल्ला सदरमुकाम झर्छन्।’

स्थानीयका अनुसार प्रहरीको उपस्थिति ६ महिना भए पनि प्रहरी चौकी-गाउँ आउजाउमै सीमित छ । स्थानीयले केही सूचना दिए त्यसलाई माथिल्लो निकायमा खबर गर्छन् । केन्द्रसम्म स्थलगत र अद्यावधिक रिपोर्ट विरलै मात्र पुग्ने गरेको सोबान तिङ्करीले बताए। नेपालका सुरक्षाकर्मी तथा राज्यका अन्य प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुँदा व्यास क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षले धमाधम सडक र पुल बनाइरहेका छन् ।

‘नेपाली पक्षले भारतलाई सुरक्षा योजनाबिनै अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा काठेपुल राख्न दिएदेखि सीमा अतिक्रमण हुन थालेको हो,’ एक स्थानीयले भने, ‘समयमै यस विषयमा सरकारले चासो दिएको भए अतिक्रमण यो हदसम्म हुने थिएन ।’

भारतीय पक्षले महाकाली नदीवारि नेपालको कालापानीतर्फ आउजाउ गर्न बनाएको पुल र त्यहाँ राखेको सैन्य ब्यारेक ।  तस्बिर : सुन्दरसिंह धामी

गत वर्ष पनि भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी नगराई महाकाली नदीमाथि काठे पुल हालेर आवतजावत गरेको थियो। सञ्चारमाध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण हुँदा काली नदीमाथि लगाएको काठेपुल हटाएको व्यासका स्थानीय बिसन बुढाथोकीले बताए। उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी मारमा स्थानीय सौका समुदाय पर्छन् । सञ्चारमाध्यमले आफ्नो रीत जोगाउने काम त गरिहाल्छन्। तर, हाम्रो राज्य बेखबर हुँदा हामीले घाटा बेर्होनुपरेको छ।’

सेना खटाउन माग

भारतले अतिक्रमित भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेकोमा नौगाड गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। गाउँपालिकाले सीमा सुरक्षानिम्ति बाह्रै महिना नेपाली सेना खटाउन माग गरेको छ। गाउँपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ती क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई तत्काल हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको हो। कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गरेर सीमा सुरक्षा गर्न पनि गाउँपालिको आग्रह छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले पहिले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको र अहिले आएर उक्त भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेकोमा विरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिमा छ, ‘भारतले अतिक्रमण गर्दा विवादमा रहेको भूमि तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा र संरक्षणका लागि नेपाल सरकारबाट तत्काल कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्दर्छौं।’

अध्यक्ष धामीले कालापानी क्षेत्र फिर्ता गरेर सरकारले त्यहाँ बाह्रै महिना नेपाली सेना खटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। गाउँपालिकाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको पक्षमा मुलुकभर भइरहेको भारतीय विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

त्रिदेशीय सीमामा भारतीय हेलिकोप्टर

दार्चुलासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भारतीय सेनाको सक्रियता बढेको छ। आइतबार दिनभरि सेनाको हेलिकोप्टर सयौं पटक धारचुलाबाट कालापानीसम्मको क्षेत्रमा ओहरदोहोर गरेको थियो। धार्चुलाबाट कालापानी क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी ओसारेको स्थानीयको अनुमान छ।

खलंगासँग जोडिएको भारतको धारचुला तहसिल र नेपाल-चीन-भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा केही दिनयता भारतीय सुरक्षाकर्मीको आवागमन बढिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए। ‘दिनमा धेरैपटक तल-माथि गरिरहेको हुन्छ। कूटनीतिक रुपले हो या दैनिक आफ्नो कामले हो यकिन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले कुनै जानकारी दिएको छैन र सीमाका जनतालाई पनि त्यस्तो असहज भएको छैन।’

नेपालको अतिक्रमित भूमि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पहिलेदेखि भए पनि १०-१५ दिनयता बढ्दो रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शंकर धामीले बताए।

भारतको उतराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला सदरमुकाममा सेनाको बी गे्रड छ। धारचुलाबाट कालापानीसम्मको एक सय किलो मिटर क्षेत्रका दर्जन स्थानमा सुरक्षा ब्यारेक र पोस्ट छन्। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा चार हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.