'पूर्खा लडे नालापानी, हामी लड्छौं कालापानी' भन्दै विद्यार्थीले गरे विराटनगरमा प्रदर्शन

'पूर्खा लडे नालापानी, हामी लड्छौं कालापानी' भन्दै विद्यार्थीले गरे विराटनगरमा प्रदर्शन

विराटनगर : विद्यार्थीले रेल र पानी जहाजभन्दा पनि भारतले मिचेको जमिन फिर्ता गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। विराटनगरमा नेपाल विद्यार्थी संघसम्बद्ध विद्यार्थीले मंगलबार भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा पारेको कालापानी, लिपियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता गराउन माग गर्दै गरेको प्रदर्शनमा विद्यार्थीले यस्तो माग राखेका हुन् । 

प्रदर्शन गर्दै विद्यार्थीले 'पूर्खा लडे नालापानी, हामी लड्छौं कालापानी, 'जमिन मिच्न पाइँदैन, दुष्ट छिमेकी चाँहिदैन', 'भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद' जस्ता भारतविरोधी नारा लगाएका थिए । व्यवस्थापन क्याम्पस इकाइको आयोजनामा प्रदर्शन गर्दै संघले नगर परिक्रम गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । 

संघका इकाइ सभापति अनिल खाँ र सचिव शेखर बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा लिपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक जस्ता ऐतिहासिक भू-भागलाई फिर्ता गर्न पहलका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा नेविसंघ सम्बद्ध विद्यार्थीले बरु अहिले रेल र पानी जहाज नचाहिएको बरु भारतले मिचेको जग्गा फिर्ता हुनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेविसंघका विद्यार्थी नेता पवन भट्टराईले अहिले रेल र पानी जहाज भन्दा पनि नेपालीलाई लिपुलेक, कालापानी र लिपियाधुरा फिर्ता चाहिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी नेपाली भूमि फिर्ता गराउन चाँडै पहल थाल्नु पर्ने माग राखे । 

नेविसंघका पूर्वसहमहामन्त्री कृष्ण कार्कीले नेपाली भूमि फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने र त्यसमा जनताले साथ दिने सुझाव दिए । 'सर्वदलीय छलफलबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई अघि बढ्न बाटो खुल्ला भइसकेको छ,' कार्कीले भने, 'प्रधानमन्त्रीले पहल थालेपछि उहाँलाई सबैको साथ र समर्थन रहन्छ ।'
 
यसैगरी नेपाली भूमि मिचिएको विरोधमा विद्यार्थीहरुको अर्को समूहले विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट र्‍याली निकालेको छ । र्‍याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि आएर विरोध सभामा परिणत भएको थियो । र्‍यालीमा सहभागी विद्यार्थीले भारतको रवैयाले नेपालमाथि जहिले पनि थिचोमिचो हुने गरेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.