पार्टी परित्याग गरेपछि वडाध्यक्ष कारबाहीमा

पार्टी परित्याग गरेपछि वडाध्यक्ष कारबाहीमा

फिदिम : पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका २ इम्बुङका वडाध्यक्ष बहादुरसिंह नेम्बाङलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ले कारबाही गरेको छ । नेम्बाङलाई कारबाही गरेको पत्र जिल्ला प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाँचथरलाई पठाएर वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन गराउन समेत मालेले माग गरेको छ । 

पार्टी परित्याग गरी नेकपा प्रवेश गरेको ठहर गर्दै मालेका तत्कालिन राष्ट्रिय परिषद सदस्य रहेका नेम्बाङलाई कारबाही गरेको हो । सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्वाचित सदस्यलाई कारबाही गरेपछि निर्वाचित पद रित्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । मालेले वडाध्यक्ष नेम्बाङलाई कारबाही गरेपछि फाल्गुनन्द २ इम्बुङको वडाध्यक्ष पद रिक्त हुने भएको छ ।

उपनिर्वाचको मुखमै वडाध्यक्ष नेम्बाङ कारबाहीमा परेका हुन् । मालेबाट वडाध्यक्षमा जितेका नेम्बाङ पार्टी परित्याग गरी नेकपा प्रवेश गरेका थिए । मालेको यही कात्तिक ८ गते बसेको स्थायी कमिटि बैठकले नेम्बाङलाई पार्टीको कुनै पदमा नरहने गरी कारबाही गरेको हो । महासचिव सीपी मैनालीको हस्ताक्षरित पत्रमा पार्टी विधानको धारा ९(६) र ४७(४) बमोजिम नेम्बाङलाई अनुशासनको कारबाही गरी राष्ट्रिय परिषद सदस्यबाट पदच्युत सँगै पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरिएको उल्लेख छ। 

'पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यबाट निष्कासित भएपछि पदबाट हट्ने कानुनी व्यवस्था छ,' पत्रमा भनिएको छ 'वडाध्यक्षलाई पदबाट हटाएर सो पदको उपनिर्वाचन गराउन बान्छनीय रहेकाले ध्यानाकर्षणसहित अनुरोध छ ।'

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को धारा ३१ र ३२ मा निर्वाचित व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरे निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । 'कुनै दलको तर्फबाट उम्मेद्धार भई निर्वाचित भएको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म दल त्याग गर्न सक्ने छैन,'  राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को धारा ३१ मा उल्लेख छ, 'यदि कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त रहेको मानिनेछ।'

नेम्बाङ २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मालेबाट एकमात्र निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.