काठमाडौं : भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको नयाँ तथ्य खुलेको छ। सरकारले आपैmले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा हालसम्म तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले ओगटेको सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
चार वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको सीमा विवाद सम्बन्धीअध्ययन टोलीले लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग नेपालकै भएको निश्कर्ष निकालेको थियो। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी गरी भारतले ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको अन्नपूर्णलाई मंगलबार प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपाध्याय नेतृत्व टोलीले समाधानका विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई त्यतिबेलै दिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार लिम्पियाधुराको तीन सय ३५ र लिपुलेक–कालापानीको ६० गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले मिचेको छ। काली नदीको मुहान नै मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रतिवेदनको पनि ठहर छ।
चार महिनाको अध्ययनपछि टोलीले यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाए पनि कुनै पनि दलका सरकारले सार्वजनिक गरेनन्। अद्यापि औपचारिक रुपमा यो ‘गोप्य’ नै छ। परराष्ट्र स्रोतअुनसार कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सेना हटाएर अतिक्रमित क्षेत्र (३९५ वर्गकिलोमिटर) पूर्ण रुपमा खाली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। उक्त अतिक्रमित भूभाग (लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी) सट्टापट गर्न सकिने विकल्प पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ। ३९५ वर्गकिलोमिटर पूर्वपश्चिममा नै नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु निधो गर्नुपर्ने र सटपट गरेर लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न सकिने विकल्प पनि उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
समितिले अन्तराष्ट्रिय जगत्लाई समस्याको जानकारी दिनुपर्ने विकल्पसमेत सरकारलाई दिइएको छ। लिम्पियाधुरासहित भूभाग अतिक्रमण हटाउन नेपालको संयन्त्र सक्रिय गर्नुपर्ने, राष्ट्रियहित, सर्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सीमारक्षामा सबै नेपाली र सबै पार्टी एक ठाउँ आउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। निश्चित अवधि नै तोकेर अतिक्रमण हटाउनुपर्ने अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनले निर्देश गरेको छ। ‘लिम्पियाधुरासम्म ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचिएको छ, अतिक्रमण गरिएको छ। त्यसको नक्सा पनि छ। यसको प्रमाण प्रशस्त छन्,’ प्रतिवेदनमा छ।
सार्वभौमिकता, सीमाको रक्षा र स्वाभिमानको मूल्यमा सबै पाटी र नेपाली एक ठाउँ उभिनुपर्ने, भारतसँग झुकेर र अनैतिक सम्बन्ध राखेर हिँडन नहुने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ। सीमा रक्षा राज्यले गर्नुपर्ने काम रहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ। सुस्तालगायत देशभरमा सीमा विवादको सम्बन्धमा उक्त टोलीले सुझाव दिएको थियो।
समितिले नापी विभागसँग भएका नक्साका अध्ययनपछि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्सा बनाएको थियो। सीमा रक्षानिम्ति सशस्त्रले मात्रै नहुने भन्दै सीमा सुरक्षामा सेना परिचालनको सुझाव पनि छ। सीमासम्बन्धी विवाद कुटनीतिक तबरमा सुल्झाउन पर्ने भनिएको छ। कुटनीतिक समाधानका लागि तत्कल गर्नुपर्ने कार्य पनि सुझाएको छ। सेना परिचालन गर्नुपर्ने, सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निरीक्षण (बीओपी) बढाउनुपर्ने, दशगजा खाली गराउनुपर्ने, सीमा व्यवस्थापन गर्दै नियमन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
उपाध्याय टोलीले नापी विभागको सहयोगमा स्याटलाइट (भूउपग्रह) को माध्यमबाट लिम्पियाधुरासहित क्षेत्र नेपालमा पर्ने गरी नक्सासमेत बनाएर सरकारलाई दिएको छ। सन १८१६ को सुगौली सन्धिलगत्तै १८१७ को रोजर मार्टिनले तयार परेको नक्सादेखि सन १९९० मा जापान सरकारको सहयोगमा नापी विभागले तयारका गरेका २६ वटा नक्साको अध्ययन गरिएको छ। सन १८१९, १८२७, १८५६ सम्मका नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन १८७९ देखिका नक्सामा कालापानी राखेर नक्सा बनाउन थालिएको प्रतिवेदनमा छ। ऐतिहसाहिक तथ्य र दस्तावेज, नक्साको आधारमा नै लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको उल्लेख छ। अहिले भारतले कालापानीमा कृत्रिम नदी बनाएर नेपाली भूभाग अतिक्रमित गरेको छ।
लिपुलेकलाई भारत र चीनले द्धिपक्षीय व्यापार केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेपछि २०७२ असार १ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले उपाध्यायको संयोजकत्वमा सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन टोली बनाइएको थियो। २०७२ जेठ १ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको समयमा लिपुलेक खोल्ने सम्झौता भएको थियो।
अध्ययन टोलीका संयोजक रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए। उनले प्रतिवदेनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सीमा विवादको सम्बन्धमा राजनीतिक दल एकै ठाउँ आउन देशका ठूलो उपलब्धी भएकोसमेत उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
