काठमाडौं : मुलुकमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बनाइएको ‘उद्योग, वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद् परिषद्’मा उद्योगमन्त्री नै अलग्याइएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको परिषद्मा अर्थमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा छन्। परिषद् मातहतको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन कार्यकारी समूहको अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गर्छन्। यसमा मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समिति हेर्ने सचिव तथा सात मन्त्रालयका सहसचिव छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, समान्य प्रशासन मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव यस परिषद्मा छन्।
मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि काम गर्न बनाइएको संयन्त्रमा उद्योगमन्त्री नै नहुनु आफैंमा आश्चर्यपूर्ण रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको सचिवालयले भने यस्तो संयन्त्रका बारेमा जानकारी नै नभएको बताएको छ। व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन समन्वय परिषद्को सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। यस परिषद्को सांगठनिक संरचनामा प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिका सचिव र त्यसपछि सात सहसचिव छन्।
उद्योग र व्यापार सहजीकरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भूमिका उल्लेख्य छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको उक्त परिषद्को औचित्य हेर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री कार्यकारी भूमिकामा हुनुपर्ने देखिन्छ। यो भूमिका अर्थमन्त्रीले लिएका छन्। अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने लगानी बोर्डमा पनि उपाध्यक्ष छन्। स्रोतका अनुसार, यो परिषद्मा मात्र होइन अर्थमन्त्रीले उद्योगमन्त्रीको कार्यक्षेत्र धेरै ठाउँमा मिचेको भन्दै उद्योगमन्त्री असन्तुष्ट छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा गरेका कानुन रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदा त्यहीं आमूल परिवर्तन गर्न अर्थले दबाब दिएको छ। मुलुकमा उद्योग, व्यवसायको विस्तारभन्दा राजस्वमुखी भएर आर्थिक ऐनले औद्योगिक, व्यावसायिक कानुनले दिएको सुविधा कटौती गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले भने औद्योगिक क्षेत्रका कानुनमा दिएको सुविधालाई समेत अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनमार्फत काटिदिने गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी भूमिका छ। बाह्य लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड उद्योग मन्त्रालय मातहत छन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित पद्धति लागू गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह, एकद्वार सेवा लागू गर्नेलगायत जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयको छ। उद्योग मन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण नगरी व्यावसायिक वातावरण सुधार सहज छैन।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको यस उच्चस्तरीय संयन्त्रले व्यावसायिक वातावरण सुधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्ने भनिएको छ। परिषद्मा भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने छैन। परिषद्का एक जना सदस्यले उक्त परिषद्ले आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रसँग परामर्श तथा सुझाव संकलन गर्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
