कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन रोक्का

काठमाडौं : २७ वर्षपछि निजामती कर्मचारीको उमेर हद पुनः ६० वर्ष कायम हुने भएको छ। कर्मचारीले यसअघि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउँथे। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उमेर हद दुई वर्ष बढाउने सहमति भएको हो।

ऐन लागू भएपछि प्रत्येक वर्ष ६ महिनाले अवकाशको उमेर बढ्दै जान्छ। अर्थात् ऐन लागू भएपछि निजामती सेवामा भएको कर्मचारी ५६ वर्ष उमेरको भए उसले ६० वर्षमा अवकाश पाउँछ। ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा ५८ वर्ष भएका कर्मचारीले ६ महिना बढी मात्र काम गर्न पाउनेछ। अवकाशको उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई व्ययभार कम हुने दाबी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।

‘उमेर हद बढाउँदा राज्यको व्ययभार घट्छ। एक जना कर्मचारी ५८ मा अवकाश भयो भने उसको ठाउँमा अर्को कर्मचारी ल्याउनुपर्छ। अवकाश उमेर बढ्यो भने थप दुई वर्ष काम गर्छ र पेन्सनमा जाने खर्च कम हुन्छ। उसले २५ प्रतिशत बढी खर्चमै काम गर्छ’, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘अर्को कर्मचारीलाई त्यत्तिकै योग्य बनाउन थप १० वर्ष लाग्छ।’

२०४९ सालसम्म कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष थियो। पञ्चायतका कर्मचारी फाल्ने नाममा तत्कालीन सरकारले उमेर हद घटाएर ५८ बनाएको थियो। प्रशासनविद् भीमदत्त भट्टले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने सहमति सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘मैले पहिलादेखि नै कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ।’ उनले ५८ वर्ष उमेर हद हुँदा पेन्सनका नाममा बर्सेनि अर्बौं व्ययभार बढिरहेको बताए। ‘बर्सेनि तीन हजार थपिन्छन् त त्यतिकै संख्यामा निजामती सेवाबाट बिदा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले देशलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउँदै आएको छ।’

कर्मचारी व्यवसायी, अनुभवी र दक्ष हुन नपाउँदै अवकाश हुने परिपाटी अन्त्य भएको उनले बताए।

बढुवामा कार्यसम्पादनलाई ६० अंक

निजामती कर्मचारी बढुवामा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर मूल्यांकन गर्ने कानुन ल्याउने तयारी भएको छ। कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो।

विधेयकमा कार्यसम्पादनलाई ४० अंक दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। सांसदहरूले कार्यसम्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन जोड गरेपछि ६० नम्बर पुर्‍याउने सहमति भएको हो।

ज्येष्ठताका आधारमा दिइने अंक पनि घटाउने सहमति भएको छ। ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुँदा १४ अंक दिने सहमति भएको हो। विधेयकमा ज्येष्ठतालाई ३० अंक दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। ज्येष्ठताका लागि विधेयकमा चारवटा आधार तोकिएको छ।

विधेयकको मस्यौदाको दफा ३५ (क) मा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको मितिलाई आधार मान्ने, (क) अनुसार नभए सो पदमा लोकसेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसको योग्यताक्रमका आधारमा, (ख) अनुसार नभएमा बढुवा हुने भन्दा तल्लो श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको मितिका आधारमा र तीनवटै नभए उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा ज्येष्ठता मापन हुने सहमति जुटेको हो।

यस्तै भूगोललाई आधार मानेर २० नम्बर दिइने सहमति जुटेको छ। विधेयकमा १६ नम्बर मात्र प्रस्ताव गरिएको भए पनि विकटमा कर्मचारी पठाउनका लागि अंक बढाउन सांसदहरू एकमत भएका हुन्। बढुवाका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताको अंक भने घटाइएको छ। बढुवाका लागि विधेयकमा शैक्षिक आधारलाई १२ अंक प्रस्ताव गरिए पनि ६ अंकमा सहमति जुटेको छ। तालिमबापत पाइने २ अंक हटाइएको छ।

राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन रोक्का

सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको र गोप्य सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा उनीहरूलाई पेन्सन नदिने सहमति भएको छ।

निवृत्त कर्मचारीले पछिल्लो समय यस्ता गतिविधि गर्ने गरेकाले यो व्यवस्था ल्यउनुपरेको मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले जानकारी दिए। उनले विदेशमा सूचना बेच्ने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरे। सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत समाजमा द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्काउने काम गरेमा पनि पेन्सन रोकिनेछ।

यी सबै गतिविधिको निगरानी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ। यो प्रावधानबारे कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने आपत्ति जनाएका छन्। ‘यो प्रावधान ल्याउँदा अन्याय हुन्छ। द्वेष फैलाउने भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? कसले पुष्टि गर्छ’, उनले भने, ‘यसले यी सबै काम गरेको पुष्टि अदालतले गर्नुपर्छ।’

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले पेन्सन रोका भए पनि अदालत जाने बाटो भने खुला रहने स्पष्ट पारे। त्यस्तै भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, जातीय छुवाछुत, बहुविवाहजस्ता नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग अदालतबाट कसुर ठहरिएमा पेन्सन रोकिनेछ।

कामको सिलसिलामा दुर्घटना परी घाइते र बिरामी हुने कर्मचारीको उपचार सुविधान सम्पन्न अस्पतालमा सरकारको पूर्ण खर्चमा गर्ने सहमति भएको छ।

‘कर्मचारीमा अनुशासन छैन’

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीमा अनुशासन नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले त्यही कारण कानुनमै कडाइ गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। समिति बैठकमा मन्त्री यादवले दुर्गममा सरुवा गर्दा मन्त्रीलाई खराब भन्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘हानौंला झै गरेर दुई जना उपसचिवज्यूहरू आउनुभएको थियो। तपाईंले खटाएको ठाउँमा खट्नुपर्छ ? के लोकतन्त्र र गणतन्त्र यसैका लागि आएको हो काममा खट्नको लागि ? भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो’, उनले भने, ‘उहाँहरूले मलाई अन्त खटाए तपाईंलाई सबैभन्दा खराब मन्त्री भन्छौं र थुक्छौं भन्नुभयो।’ उनले एक कर्मचारीले तालिममा जाने नाममा वर्षभरि उतै बिताएको खुलासा गरे। ‘एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, एक वर्षमा २१० दिन तालिमका नाममा विदेश गएको रेकर्ड फेला पारेको छु’, उनले भने, ‘उसले देशमा कति दिन काम गर्‍यो होला ? ’