जंगे पिलर स्थापनाको माग

जंगे पिलर स्थापनाको माग

परासी : भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको भूमि फिर्ताको माग गर्दै बिहीबार पश्चिम नवलपरासीका सुस्तावासीले जिल्ला सदरमुकाम परासीमा प्रदर्शन गरे। 

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको भन्दै उनीहरूले उक्त भूमिसहित सुस्ताको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।  भारतविरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका सुस्तावासीले भारतीय नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनका लागि नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्रले भारतसँग वार्ता गर्दा सुस्ताको विषय पनि उठाउनु पर्ने माग गरे। 

कुल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा स्थानीयले ७ हजार हेक्टर मात्र भोगचलन गर्न पाएका छन्।  १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जग्गा विवादित भन्दै कुनै पनि देशका नागरिकले भोगचलन नगर्ने भन्दै छुट्ट्याइएको छ।  अतिक्रमित सबै नेपाली भूमिसहित सुस्तामा विवादमा पारेर भोगचलन गर्न नदिएको १९ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गासमेत फिर्ता गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।  सुस्तामा भूमि विवाद भएपछि कल्भर्ट, रुख र नदीलाई अस्थायी सीमा तोकिएको छ। 

सुस्ताको सीमा विवाद जंगे पिलर स्थापनाले मात्र समाधान हुने भन्दै सुस्ता बचाऊ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङले दुई देशको संयन्त्रमार्फत सीमांकन गर्न माग गरे।  ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा कुरा उठाउँदा सुस्ताको विषय पनि सरकारले उठाउनु पर्छ,’ गुरुङले भने, ‘अहिले नउठाए फेरि पनि सुस्तावासीले वर्षौंसम्म यही विषयमा लडिरहनु पर्छ।  एकै पटक नेपालका सबै सीमा विवाद समस्या गर्न हामी सरकारसँग माग गर्छौं। ’

स्थानीय लैला बेगमले सुस्तामा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदासमेत समस्या भएको भन्दै सीमा विवादसहित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्।  ‘ब्याक अफ इन्डिया’को कालो ब्यानरमा सुस्तावासीले अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूभाग फिर्ता गर, भारतीय जाली नक्सा खारेज गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।  प्रदर्शनपछि उनीहरूले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योतीराज अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत पठाएका छन्।  सुस्तामा २ सय ६५ घरधुरीमा ३ हजार १ सय ३३ जनसंख्याको बसोबास छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.