आफताब आलाम जेल चलान

आफताब आलाम जेल चलान

 गौर : प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलम शुक्रबार जेल चलान भएका छन्। कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने फैसला सुनाएको हो।

आठ दिन लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। आलमलाई गौर कारागार चलान गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले बताए। मुद्दामा वादीका तर्फबाट १२ जना र प्रतिवादीका तर्फबाट २८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

१२ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बम विस्फोटनसम्बन्धी मुद्दामा आलमलाई प्रहरीले गत असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते साँझ आलमको घरछेउमै उनका काका सेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमकै निर्देशनमा बनाउन लागिएको बम विस्फोट हुँदा त्यसको छर्रा लागेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग उनीमाथि छ।

चुनावमा बुथकब्जा गर्नका लागि ल्याइएका बम विस्फोटमा केही मारिएका थिए भने केही घाइते भएका थिए। विस्फोटबाट क्षति पुगेको गोठ तत्कालै मर्मत गरिएको थियो भने घाइतेलाई पोलिएको भनिएको इँटाभट्टा केही वर्षपछि बन्द भएको थियो।

आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित कात्तिक १९ गते जिल्ला अदालत गौरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो।

यमुनामाई गाउँपालिका ४ का त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दिएका थिए। यस्तै सर्लाही गडैता–२ का सफी अहमद र भारत सीतामणिका गौरीशंकर राम चमारले बम विस्फोटमा घाइते भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। आलमविरुद्ध प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।

जिल्ला अदालतले आलमलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० अनुसार कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बद्री सहनी, सेख फजलेहक, सगिर आलम, सेख जमुनई र गौरी शंकर साहविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो। आलमबाहेक सबै आरोपित फरार छन्।

२०६५ असार ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोक्सना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोही कसैउपर मुद्दा नचल्ने र पर्याप्त प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन सकिने निर्णय गरेको थयो। उक्त निर्णयपछि अर्का पीडित नारायण सिंहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ गते मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्न आदेश दिँदै आएको थियो। अदालतको आदेश नमानेको भन्दै पीडित पक्षले २०७३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता गरेको थियो। आलम असोज २६ गते बिहान गौर चन्द्रपुर सडक खण्डको इद्रिसगेट नजिकैबाट पक्राउ परेका थिए। 

घटना के हो ?

संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधलीका लागि ल्याएको बम २०६४ चैत २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा विष्फोट भएको थियो। विष्फोटका घाइते तथा मृतकलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको आरोपमा असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका हुन्। 

अनुसन्धानका क्रममा दर्जनौ व्यक्तिसँग बयान लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वप्रहरी, त्यस समय राजपुरमा खटिएका प्रहरी अधिकृत, प्रत्यक्षदर्शी, घटनाका घाइते भनिएकासँग प्रहरीले बयान लिएको थियो। मृतक तथा घाइते ओसार्न प्रयोग गरेको भनिएको ट्र्याक्टर तथा घाइतेको उपचार गरिएको भारत मोतिहारीस्थित अस्पतालको रिपोर्ट प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि उक्त घटनाका मुख्य आरोपित नेता आलम पक्राउ परेका हुन्।

यमुनामाई गाउँपालिका–४ का त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सवेजविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.