काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले ओमानमा दूतावास भवन बनाउन जग्गा खरिद गरेको छ । खाडी मुलुक ओमानमा नेपालले दूतावास स्थापना गरेको ६ वर्ष पनि भएको छैन । काठमाडौंमा पनि ओमानको दूतावास छैन । तर सरकारलाई त्यहाँ दूतावास भवन खरिद गर्न किन हतार भएको भन्ने उत्तर परराष्ट्र अधिकारीसँग छैन । ‘पाँच महिनाअघि जग्गा भाडा (लिज) मा खरिदको काम भएको हो । अब भवन निर्माणको स्वीकृत प्रक्रियामा छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘२० हजार पनि नेपाली नभएको मुलुकमा किन यति हतार भन्ने प्रश्न छ ।’
आर्थिक, रणनीतिक र क्ूटनीतिक हिसाबले महŒवप्ूर्ण मानिएका मुलुकमा भने दूतावास भवन नै छैन । जापान, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसियालगायत देशमा नेपाली दूतावास को आफ्नो भवन छैन । भारतपछि सबैभन्दा बढी कूटनीतिक कर्मचारी भएका न्युयोर्क र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा पनि भवन छैन ।
आफ्नै चान्सरी (राजदूत कार्यालय) रहेको न्युयोर्कस्थित नेपाली कर्मचारी भने भाडामा बस्दै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पदभार सम्हालेलगत्तै चेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने र ओमानमा जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाउने निर्णय लिइएको हो । त्यसबाहेक अन्य केही मुलुकमा पनि दूतावास भवन बनाउने र खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
थाइल्यान्डमा साढे दुई वर्षअघि, अमेरिकामा एक वर्षअघि र अस्ट्रेलियामा डेढ वर्षअघि जग्गा खरिद गरिएको छ । १२ वर्षअघि सरकारले मलेसियाको पुत्राजयमा जग्गा खरिद गरे पनि भवन निर्माण गर्न नसकेर तीनपटक दूतावास सारिसकेको छ ।
‘सरकारले सबै दूतावास खोलेको मुलुकमा आफ्नो सम्पत्ति तय गर्न आवश्यक छ । तर, राजदूतावास समीक्षाको विषयलाई लिएर अध्ययन भइरहेको समयमा किन निर्णय हुन्छ ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा सस्तोमा लिजमा जग्गा लिएर भवन बनाउन लागिएको टेलिफोनमा बताइन् ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यकताअनुरुप नै सम्पत्ति खरिद गरिएको बताए । सरकारले पछिल्लोपटक चिनियाँ सहयोगमा ल्हासामा आफ्नो क्ूटनीतिक नियोग भवन बनाएको छ । नेपाल आफैंले भवन बनाउन लागे पनि मलेसिया, श्रीलंका र पाकिस्तानमा नक्सा पारित भएर पनि काम अघि बढेको छैन । अमेरिकामा राजदूत बस्ने निवासमा दूतावास सारिएको छ भने राजदूत नयाँ भवनमा सरेको झन्डै एक वर्ष भएको छ । पुरानो दूतावास भवनमा कन्सुलर सेवा राखेर दुईतिर कामको भागबन्डा गरेको देखिएको छ । अमेरिकामा राजदूत निवासका लागि ६८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७७ करोड रुपैैयाँ) मा भवन खरिद भएको थियो । भवनमा राजदूत सरिसकेका छन् । राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीको सक्रियतामा निवास खरिद भए पनि उनी विवादबाट भने टाढा भएनन् । ‘मैले एकदुई वर्षका लागि हेरेर होइन, पचासांै वर्षका लागि ध्यान दिएर सम्पत्ति खरिद गरेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले दिएको सिलिङभन्दा १० करोड कमको भवन खरिद गरेको छु ।’
केही समययता भवन खरिद र निर्माणमा तालुकवाला मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्ने आरोप आएपछि सरकारले पछिल्लो समय यस्ता भवन खरिद गर्ने र जग्गा भएका स्थानमा भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, अध्ययनबिना जथाभाबी निर्णय अघि बढेको आरोप बहालवाला राजदूतकै छ । खाडी मुलुकमा कुन–कुन स्थानमा दूतावास आवश्यक छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । उपयोगमा नआएको जर्मनीको बोनस्थित नेपाली भवन पनि बिक्री हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बोनस्थित नेपाली भवन बिक्री गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै टोली त्यहाँ पुगेका हुन्छन् ।
नियोग प्रमुख र परराष्ट्र कर्मचारी सक्रिय भए भवन खरिद समस्या नभएको अर्थ मन्त्रालयको धारणा छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास , स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास तथा त्यहाँ काम गर्ने क्ूटनीतिक कर्मचारी भाडामै बस्छन् । नियोगका लागि आवश्यक जग्गा र भवन खरिद तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा बढी शंका हुने भएपछि खरिद नगरिएको हो । सेवा निवृत्तपछि जानेहरूले आराम गर्ने थलो बनाउने, सेवामा रहेकाहरू विवादमा पर्न नचाहने, राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरु आफ्ना कार्यकर्ता र नेतालाई स्वागत तथा भेटघाटमै व्यस्त हुने वा क्ूटनीतिक कर्मचारीले सहयोग नगर्ने कारण दूतावास भवन प्राथमिकतामा नपरेको हो । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले भाडामा तिरेको रकम साढे करिब चार सय प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । कर्मचारीका लागि सरकारले भाडा तिरेअनुरुप ‘मोर्गेज’ गरेर बस्ने हो भने २० वर्षमा आफ्नै भवन हुनेछ । विदेशस्थित दूतावास , स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी भाडामै बस्छन् ।
३० मुलुकमा दूतावास , ३ राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास ले विदेशमा आफ्नो क्ूटनीतिक प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष ७५ करोड रुपैयाँ घरभाडा छुट्याएको छ । सरकारले पछिल्ला १० वर्षमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ घरभाडामा सकेको छ । सबैभन्दा बढी घरभाडा न्युयोर्क र जेनेभास्थित स्थायी नियोगले तिरेको छ । दुवै नियोगले वार्षिक ५÷५ करोड भन्दा बढी भाडा तिरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यहाँ खरिद भएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
