गच्छदारसँग अख्तियारले लियो ४ घण्टा बयान

गच्छदारसँग अख्तियारले लियो ४ घण्टा बयान

काठमाडौं  : बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विषयमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई अख्तियारले चार घण्टा बयान लिएको छ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरण तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारको संलग्नता रहेको आरोप लागेको थियो।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगालमा उनलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले अनुसन्धानको विषय भएकाले यसबारे आफूहरुलाई थाहा नहुने बताए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको कोइरालाले जानकारी दिए।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अनुसन्धान सकिने बित्तिकै मुद्दा दायर हुने छ। हालसम्म बालुवाटार प्रकरणमा २ सयको हाराहारीमा बयान लिइसकेको छ। अख्तियारले अहिलेसम्म पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, पूर्व दुई मन्त्रीसहित यस प्रकरणमा मुछिएका धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ।

अख्तियारले ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा मध्ये ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सम्बन्धमा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाम पारिएको छ।

२०६९ सालमा वदनियतपूर्ण पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ३ रोपनी जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ। सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गर्दा गुठीको जग्गा पनि छ भन्ने उल्लेख भएको वा जनिएको नदिएको त्रिताल प्रतिवेदनमा छ। गुठी नै भएको जग्गालाई गुठी कायम गरेका गुठी संस्थानका तीन पूर्व प्रशासकसहित २४ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ।

त्रिताल अयाोगको प्रतिवेदनले नै गुठी संस्थानका अध्यक्ष वा प्रशासकले २०३३ सालदेखि नै संस्थानको उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न नसकेको देखिएको र गुठी सम्बन्धी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, भएको अभिलेख नासेको वा हराएको देखिएकोले सबै अध्यक्ष वा प्रशासकहरु र सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध अख्तियाले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.