अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षमै : योगेश भट्टराई

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षमै : योगेश भट्टराई

बारा : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माणमा कुनै अवरोध नआए बारामा प्रस्तावित विमानस्थलबाट पाँच वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकिने बताएका छन्।

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न मन्त्रालयको टोली लिएर आइतबार बारा आएका भट्टराईले सरकारले सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताए। उनले महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणको काममा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे। मन्त्री भएलगत्तै विमानस्थलको विषयमा चासो राख्दै आएका उनले पहिलोपटक स्थलगत निरीक्षण गर्न बारा आएका हुन्। उनले विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै प्रभावित बस्तीका स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेका छन्।

वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएको थलो छाड्नसमेत राजी भएर विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा स्थानीय चाहना देखेपछि आफू थप उत्साहित बनेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। ‘हामी विमानस्थलको बाधक बन्दैनौं, हामीलाई सही ढंगबाट पुनर्बास गरियोस् हामी बसोबास छाड्न तयार छौं भन्ने आश्वासन स्थानीयबाट पाएँ’ उनले भने, ‘यस्तो सहज वातावरण कहीँकतै बन्दैन। हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ। हामी उचित बसोबासको ब्यवस्था गरेर मात्रै काम अघि बढाउँछौ।’ विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा बस्ती पुगेका मन्त्री भट्टराईलाई स्थानीयले स्वागत गरेका थिए।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई न्यायोचित ढंगबाट स्थानान्तरण गरी विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ। महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणमा सबैको सहयोगको अपेक्षा आफूले राखेको उनले बताए। विमानस्थल निर्माणको कामलाई अन्योलमा पार्न थुप्रै खेल भइरहेको तकै गर्दै उनले सरकार त्यस विषयमा सचेत रहेको प्रष्ट पारे। सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि आन्तरिक काम र थप तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘औपचारिक रूपमै निर्माण थाल्दैछौं, विमानस्थल बन्ने क्षेत्रको चारकिल्ला, तारघेरा, बाँधखोला व्यवस्थापन, मुआब्जा, परीक्षणलगायतमा सरकारले ५० करोडजति रकम खर्च गरिसकेको छ।’

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ स्थित टाँगियाबस्तीको एक हजार चार सय ७६ घरपरिवार, कोल्हबी नगरपालिकाको काटगाउँलगायत अन्य स्थानका स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। काटगाउँका केही स्थानीयले भने मुआब्जा बापतको रकम लिइसकेका छन्। केही स्थानीयले भने पुनर्वासको माग गर्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको परियोजनाबाट कोही पनि प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था नआउने भन्दै भट्टराईले उचित व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर रहेको बताए।

‘यो परियोजना सरकारका लागि मात्रै नभएर सबैका लागि महत्वपूर्ण भएकाले विस्थापित गर्नेभन्दा उचित व्यवस्थापन गर्छौं’, भट्टराईले स्थानीयवासीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘त्योभन्दा पनि जटिल विषय विमानस्थलको काममा अवरोध पुर्‍याउन विभिन्न बहानाबाजी र भ्रम फैलाउने खेल भइरहेको छ। त्यो भ्रम चिर्न तपाई सबैको सहयोगको आवश्यक छ।’

वातावरणको नाम जोडेर विमानस्थलको कामलाई रोक्न विभिन्न प्रयास भइरहेको मन्त्रीको भनाइ छ। उनले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे।

विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव दसकौं पहिला आए पनि अहिलेको सरकारले काम अघि बढाउन खोज्दा रोक्ने प्रयास हुनु नेपालकै दुर्भाग्य हुने भट्टराईको भनाइ छ। उनले विमानस्थलका निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। बारामा प्रस्तावित विमानस्थलको विकल्प कहीँकतै नरहेको उनले बताए। काठमाडौंलाई तराई–मधेसमा जोड्ने द्रूतमार्ग र विमानस्थलबीच अन्तरसम्बन्ध रहेकाले पनि बारामा विमानस्थल बन्नुपर्नेमा जोड दिएको उनले स्पष्ट पारे।

‘द्रूतमार्ग बनेपछि विमानस्थलबाट देशको राजधानी एक घण्टामै पुग्न सक्छौं। अन्य विकसित देशमा पनि यस्तै छ’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘त्यसैले पनि यो विमानस्थलको विकल्प अन्य ठाउँमा हुन सक्दैन, जसको कल्पना पनि गर्न सकिन्नँ।’ उनले विमानस्थलको विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन पनि आफू बारा आएको भन्दै अब छिटो काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। पर्यटन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पठाइसकेको र त्यहाँबाट आउने सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, प्राविधिक सहितको टिम लिएर बारा आएका मन्त्रीलाई संघीय सांसद, प्रदेश राज्यमन्त्री, प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलका नेताले विमानस्थलको कामलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। विभिन्न राजनितिक दलबाट निर्वाचित सांसद र जनप्रतिनिधिले पनि विमानस्थलको विषयमा आफूहरूको साझा धारणा रहेको र यसको निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.