चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले के–के दिए, दिएनन् त्यो धेरैको सम्झनामा नहोला र हुँदैन पनि। तर उनी आउँदा बडो सकसले रातरात सिँंगारिएको तीनकुने पार्क जोगियो भने त्यसको सानो श्रेय सीलाई पनि जान्छ होला।
सी फर्किनासाथ तीनकुने पार्कलाई पुरानै हालतमा फर्काउन एउटा ठूलो जमात लागेको थियो। त्यही जमातको इसारामा त्यहाँका रोपिएका दुबो बिरुवा तथा अन्य सामान रातरात चोरी पनि भए। नागरिकस्तरमा व्यापक खबरदारीसँगै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि तीनकुने जोगाउन पहल भयो। प्रधानमन्त्री तहबाट समेत चासो व्यक्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई संरक्षणका लागि खटाइयो। सशस्त्र प्रहरीको एउटा भ्यानले बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म तीनकुनेलाई पहरा दिइरहेको देखिन्छ।
तीनकुने पार्कको वरिपरि रोपिएका दुबो र बिरुवाहरू बौरिन थालेका छन्। तीनकुनेभित्र जेजस्तो भए पनि वरिपरिको किनार अब अलिअलि हेर्नलायक भएका छन्। राज्यसंयन्त्रबाट तदारुकता भयो भने सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश तीनकुनेले दिएको छ।
तीनकुनेमा पार्क बन्नु–नबन्नुले आम नेपालीको जीवनस्तर तथा मुलुकको समग्र समृद्धिसँग खासै अर्थ राख्दैन। तर यसले एउटा सन्देश भने पक्कै बोकेको छ। तीनै सहरको केन्द्रमा रहेको यो चौर वर्षौंदेखि बेबारिसजस्तै थियो। कहिले टिपरवालाको अखडा त कहिले ड्राइभिङ सेन्टरको प्रयोगशाला बन्यो यो। त्यसैगरी कहिले आन्दोलनकारीको प्रदर्शन स्थल त कहिले जग्गा दलालहरूको सेटिङ स्पट बन्यो।
नेताहरूले सुन्दर पार्क बनाउने सपना बाँडिरहे तर तीनकुनेको मुहार फेरिएन। सधैं धुलाम्मे र हिलाम्मे रह्यो। परिवर्तनपछिको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थापन, नेतृत्व र विकासलाई तीनकुनेले सधैं व्यंग्य गरिरह्यो। नेपालमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा कोही विशिष्ट विदेशी पाहुना हुँदा जहिले पनि पहिलो तनाव हुन्थ्यो– तीनकुनेलाई कसरी छोप्ने ? कहिले जस्तापाता ठड्याएर छोपियो भने कहिले रातारात डोजर चलाएर सम्याउने काम भए।
तीनकुनेको कथा हिजोअस्तीको होइन, साढे चार दसकदेखि मुआब्जा कचिंगलले किचिँदै आएको छ यो तीनकुने। अनेकन स्वार्थले यो कहिल्यै सुन्दर र सुरक्षित हुन सकेन। सधैं विवादित र बेवारिस बन्यो।
२०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले पञ्चायत स्मारक बनाउने भन्दै तीनकुनेको खाली जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्योे। मुआब्जाको किचलो निकालेर स्थानीयले जग्गा छाड्न मानेनन्। तीनकुनेको ५३ रोपनी जमिनमध्ये २१ रोपनीको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले बुझ्न मानेका छैनन्। त्यो किचलो तन्किँदै गयो। व्यवस्था फेरियो तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि तीनकुनेको हालत बदलिएन। यो विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो।
सार्क सम्मेलनका बेला २०५८ सालमा तीनकुनेमा डोजर चलाएर त्यहाँका छाप्रा, टहरा भत्काइयो। सम्मेलनका बेला पार्कजस्तो देखिने गरी यसलाई वरिपरिबाट सिँगारियो तर सम्मेलन सकिनासाथ तीनकुनेलाई फेरि पुरानै हालतमा फर्काइयो।
महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसबीचमा थुप्रै सरकार बने, शासकहरू फेरिए। यही क्षेत्रबाट थुप्रैले चुनाव जिते। महानगरको नेतृत्वमा थेरै पात्रहरू आए। तर कसैले पनि यो चौरलाई व्यवस्थित गर्न सकेनन्।
चार दसकसम्म पनि तीनकुने पार्कलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एउटा राज्यका लागि लाजमर्दो अवस्था हो। यसले हाम्रो राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता र चरित्र कति कमसल छ भन्ने देखाउँछ अनि दलालहरूको स्वार्थसामु सिंगो राज्यसंयन्त्र नै निरीह र निकम्मा हुन्छ भन्ने एउटा जीवित प्रमाण पनि हो यो तीनकुने।
जजसको जग्गा छ, उनीहरूले नियम र प्रचलनअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्छ। यसमा विवाद छैन। तर समस्या यहाँ मुआब्जाको मात्रै होइन, मुआब्जाको खोलभित्र भूमाफियाहरूको डरलाग्दो चलखेल छ। भूमाफियाहरूको पापी नजरले तीनकुनेको हालत यस्तो भएको हो। उनीहरूले दिन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले मुआब्जा माग्न लगाएर विवादलाई सुनियोजित रूपमा तन्काइरहेका छन् र मुआब्जा पाइसकेकालाई भड्काउने प्रयास गर्दै आएका छन्।
५३ रोपनीको तीनकुनेलाई आफ्नो काबुमा राख्न नसक्ने हाम्रो राज्य र नेतृत्वले मुलुकको व्यवस्थापन कति सुन्दर र सुरक्षित तवरले गरिरहेको होला ? तीनकुनेको हालत देख्ने सबैले सोध्ने प्रश्न यही हो। तीनकुने नियन्त्रण गर्न न ठूलो शक्ति चाहिन्छ न व्यवस्थापनका लागि धेरै बजेट। शक्ति अभाव वा बजेटको कमीले पनि यो अलपत्र परेको होइन। अवरोध वा आन्दोलन भए पनि सेना र पुलिस लगाएर डोजर लगाउन सकिन्थ्यो। यसमा नियत र चरित्रको प्रश्न जोडिएको छ।
हाम्रो राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार रूपमा चाहेको भए यो कुनै असम्भव र अप्ठ्यारो मिसन होइन। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तत्परता भइदिएको भए तीनकुने उहिल्यै सुन्दर पार्क बनिसक्थ्यो। तर नीति र नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूका लागि तीनकुनेमा बन्ने सुन्दर पार्कभन्दा पनि निजी स्वार्थ प्रिय लाग्यो। दलालहरूको मायाजालमा फसेपछि उनीहरूले केही गर्न सकेनन् वा नसकेको बाहना गरे। तीनुकुने चौर ४५ वर्षसम्म अलपत्र पर्नुको खास कारण नै यही हो। दलालहरूको आफ्नो निजी स्वार्थमा यसलाई सधैं अल्झाउने कोसिस भयो। पीएल सिंह, केशव स्थापित, विद्यासुन्दर कसैले पनि यसलाई तोडेर अघि बढ्ने हिम्मत गर्न सकेनन्।
तीनकुने पार्क बचाउन सक्यौं भने त्यहाँका बोटबिरुवा र संरचना मात्र जोगिने होइन, हाम्रो सभ्यता, संस्कार पनि जोगिन्छ। टुँडिखेललाई बसपार्क बनाउने, खुलामञ्चलाई सेनाको ब्यारेक बनाउने हाम्रो तदर्थ र भद्रगोले विकासे मोडलले राजधानी खुम्चिँदै अनि कुजिँदै गएको छ। यसमा नागरिकस्तरबाटै चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। सर्वसाधारणले एकछिन गएर आनन्द लिने र स्वच्छ श्वास फर्ने खुला ठाउँको अभाव छ। राज्यका निकायहरूको रमिते चरित्र, दलालहरूको बढ्दो चुरीफुरी र चौतर्फी अतिक्रमणले राजधानी काठमाडौं विस्तारै कंक्रिटको कहालीलाग्दो सहर बन्दै छ।
राजनीतिक परिवर्तनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार छ यतिबेला। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको यो सरकारप्रति निराशा बढे पनि अपेक्षा सकिएका छैनन्। सरकारले समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। रेल, पाइपवाला ग्यास, पानीजहाज, सुरुङलगायतका समृद्धिका अनेक ठूलाठूला सपना बाँडिएको छ। तर तीनकुने पार्कको यो हालतले हाम्रो समृद्धि सपनालाई सधैं गिज्जाएको छ। यतिबेला तीनकुने जोगाउने सकसले सरकारको समृद्धि सपनाको वास्तविकतालाई पनि संकेत गरेको छ। यो सानो परीक्षामा सरकार पास भयो भने पनि समृद्धि सपनाको सामथ्र्यलाई यसले पुष्टि गर्नेछ।
झन्डै चालीस वर्षसम्म पनि सहरको केन्द्रमा रहेको जग्गाको विवाद मिलाउन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो राज्यसंयन्त्र र नेतृत्वको अयोग्यता एवं अकर्मण्यता सरमलाग्दो प्रमाण हो। दलालहरूको स्वार्थ हावी भएपछि निर्णय र कार्यान्वयनमा हाम्रा नेता तथा प्रशासकले कतिसम्म खुट्टा कमाउँछन् र उनीहरूलाई कति सकस हुन्छ भन्ने एउटा डरलाग्दो उदाहरण पनि हो यो।
दुईतिहाइ बहुमत शक्तिशाली सरकारले वरिपरि भ्यान गुडाएर तीनकुनेसँग डराएजस्तो गर्ने होइन, मुआब्जालगायतका समस्या तत्काल समाधान गरेर यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र पार्क निर्माण थाल्नुपर्छ। सरकारले बाँडेको समृद्धि सपनालाई पत्याउने सानो आधार यसले नै तयार गर्नेछ। नत्र तीनकुने कब्जा गरेर पार्क बनाउन नसक्ने सरकारले समृद्धिका ठूला गफ गर्न सुहाउँदैन र जनताले पनि पत्याउँदैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
