‘डिभोर्स’ होइन मधेससँग ‘डिप लभ’ : प्रचण्ड

‘डिभोर्स’ होइन मधेससँग ‘डिप लभ’ : प्रचण्ड

परासी : पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष पुष्मकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनमार्फत मधेसी जनतालाई थप अधिकार दिलाउन आफू लागि परेको बताएका छन्।  

मधेसी जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि आफूले संविधानसभामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले केही नेताले मधेसी दलसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा वास्ता नगरेको आरोप लगाउँदा दुःख लागेको बताए। उद्योग वाणिज्य संघ पश्चिम नवलपरासीले गरेको नवलपरासी औद्योगिक मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। 

‘केहीले प्रचण्डले मधेसी जनतासँग ‘डिभोर्स’ गर्न खोजेको छ भनेका छन्। मैले कहिले डिभोर्स गर्न खोजे ? मलाई आरोप लगाउनेले त्यो विषय स्पष्ट पारिदिनु प¥यो’, उनले भने, ‘मधेसी जनतासँग डिभोर्स होइन ‘लभ’ झन् गहिरिदैं गएको छ।’ 

निर्वाचनमा मधेसबाट सबैभन्दा बढी जनताको सहभागिता होस् भनेर लागि परेको भन्दै सोही अनुरुप पहाडमा भन्दा सबैभन्दा बढी मधेसी जनता सहभागी भएकाले आफ्नो सम्बन्ध मधेससँग गहिरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ। 

तत्कालीन फोरमसँग भएको दुई बुँदे सहमतिमा आवश्यक परेका बेला संविधान संशोधन हुने सहमति गरेकाले त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र आफूले गम्भीरताका साथ लिएको बताए। 

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा दलबीच सहमति जुट्न नसकेको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन्। ‘नागरिकताका विषयमा प्रधानमन्त्री र म बसेर छलफल गछौं, सहमति नभए पुरानै  प्रकृयाबाट जसरी नागरिकता पाएका थिए त्यही प्रकृयालाई अगाडि बढाउने गरी छिट्टै निर्णय गछौं’, प्रचण्डले भने। 

विगतमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी ऐन कानुन निर्माण गरेकाले आलोचित हुनु परेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तराईका सबै जिल्लामा आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताए। तीन तहका सरकारबीच देखिएको साझा अधिकारका विषयलाई टुंगो लगाउन आर्थिक ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ। 

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशव भण्डारीले नवलपरासी जिल्लालाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा स्थापना गर्न थुप्रै आधार रहेको खाका प्रस्तुत गरेका थिए। औद्योगिक व्यापार मेला १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 

व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिर : हरि शर्मा
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.