जोमसोम : २०६१ सालको सेरोफेरोमा गठित मुक्तिनाथ विकास समितिले भन्डै १६ वर्षको अन्तरालपछि कोषमा संकलित आम्दानी सार्वजनिक गरेको छ । कोषमा ४ करोड २४ लाख २५ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ मौज्यात रहेको समितिका सदस्य सचिव जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख नारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
समितिले संकलन गरेको चन्दा र भेटी जिल्लामा रहेका ४ वटा बैंकमा ५ वटा खाता खोली जम्मा गरेको सदस्य सचिव भट्टराईले उल्लेख गरे । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५०७६ सम्ममा प्रभु बैंकको खातामा २ करोड ६९ लाख ५४ हजार ४ सय ३२ ,कृषि विकास बैंकमा १ करोड २ लाख ६४ हजार १ सय ८१ ,नेपाल बैंकमा ५ लाख १३ हजार ३ सय ७४ ,माछापुच्छ्रे बैंकमा १५ हजार ४ सय ५१ र माछापुच्छ्रे बैंककै अर्को खातामा २ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ जम्मा भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको अवधिसम्म समितिको कोषमा ३ करोड ८२ लाख ७९ हजार ५ सय ४९ रुपैयामा बचत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तको ४ महिने अवधिमा प्रभु बैंकमा २८ लाख ३८ हजार २ सय ७६ , कृषि विकास बैंकमा १० लाख २७ हजार ७ सय ९७ र नेपाल बैंकमा १० हजार २ सय ६३ रुपैयाँ गरी ४१ लाख ४६ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ थप चन्दा र भेटी संकलन भएको सदस्य सचिव भट्टराईले बताए ।
मुक्तिनाथ विकास समितिले स्थापना कालदेखि हालसम्म आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । मुक्तिनाथ विकास समितिको आर्थिक संकलन पारदर्शी नभएको भन्ने विगत देखिको स्थानीय स्तरको गुनासोलाई सम्वोधन गर्दै पहिलो पटक समितिले आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समितिका संयोजक वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिले मुक्तिनाथमै बैठक राखेर आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र समितिले मुक्तिनाथको बृहत्तर विकासका योजनाहरु तय गर्ने बताए । ' मुक्तिनाथ विकास समितिको बजेट खर्च गर्ने बेला आएको छ ।हामीले सोही अनुसारको विकास योजनाका मोडालिटी तयार गर्दैछौं ,' प्रजिअ अर्यालले भने, 'पुरातत्व विभागमा समन्वय भएको छ ।संकलित बजेट कार्यान्वयनमा अब चुनौती हुदैन ।'
मुक्तिनाथ विकास समितिले मुक्तिनाथको रेखदेख ,व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि १ जना पुजारीसहित ५ जना कर्मचारी खटाएको छ । अन्य खटिएका कर्मचारीमा १ जना कार्यालय सहायक सुब्बा सरह ,१ जना लेखापाल र २ जना सरसफाई गर्ने कर्मचारी छन् । समितिले मुक्तिनाथका पुजारीलाई मासिक ६ हजार ,कार्यालय सहायकलाई २३ हजार ५ सय , प्रति कार्यालय सहयोगीलाई १७ हजार र लेखापाललाई मासिक २ हजार तलब उपलब्ध गराउने गरेको समितिका सदस्य सचिव नारायण भट्टराईले जानकारी दिए । समितिले उठाएको चन्दा र भेटीबाटै कर्मचारीको व्यवस्थापन भईरहेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा मासिक ६५ हजार ५ सय खर्च हुने गरेको बताए ।
मुक्तिनाथ मन्दिरको आन्तरिक व्यवस्थापन,रेखदेख तथा संरक्षणका लागि मुक्तिनाथ विकास समितिले बर्सेनि चन्दा र भेटी संकलन गर्दै आइरहेको छ । मुक्तिनाथ विकास समितिको संयोजकमा सिडिओ रहने र मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । समितिमा जिल्लाका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु सदस्यमा रहेका छन् । सुरुवाती चरणमा १५ सदस्य रहेको विकास समितिमा अहिले ३५ भन्दा बेसी सदस्य रहेको सदस्य सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले कर्मचारीको व्यवस्थापन बाहेक मुक्तिनाथको पूर्वाधार विकासमा खर्च नगरेको बताए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मुक्तिनाथको पूर्वाधार विकासका लागि मुक्तिनाथ गुरुयोजना अन्तर्गत बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरी गत बर्षनै बजेट बिनियोजन गरेको हो । गुरुयोजना अनतर्गत अहिले सम्म ५ करोड बजेट बिनियोजना भईसकेको छ ।
बहुबर्षिय परियोजनाअन्तर्गत पहिलो फ्रेजको बजेटले मुक्तिनाथमा २ वटा एकतले आनी क्वाटर ,मुक्तिनाथ परिसरको फराकिले र स्तरवृद्धि ,कागबेनी श्राद्धस्थलको स्तरोन्नति ,कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणलगायतका कामहरु तय भएको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै ,पुरातत्व विभागले चाल आर्थिक वर्षमा अपाङ्गमैत्री बाटो निर्माणका लागि १८ लाख बजेट स्थानीयतहलाई उपलब्ध गराएको छ भने कालिगण्डकी करिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले मुक्तिनाथको तल्लो गेटदेखि उपल्लो गेट सम्म स्टिलको रेलिङ सहितको सिढी बाटो निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । सिंढी बाटोका लागि करिडोरले १ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । मुक्तिनाथ गुरुयोजनाले २० वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको प्रजिअ वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
