२ अर्ब लागतमा कृषि उपज केन्द्र

२ अर्ब लागतमा कृषि उपज केन्द्र

बुटवल : बुटवलमा बन्ने मुलुककै आधुनिक कृषि उपज थोक बजार केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपज निर्यात र बिचौलिया रोक्ने योजनासहित बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ कर्साघाट र सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर १ को डहरगाउँको बीचमा केन्द्र प्रस्ताव भएको हो।

संघीय सरकारअन्तर्गतको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले यसको डीपीआर तयार पारिसकेको छ। मुलुकभर निर्माण हुन लागेका ९ कृषि उपज केन्द्रमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक हो। यसको लागत करिब २ अर्ब ३ करोड हुनेछ।

कृषि पूर्वाधार विकास केन्द्रले प्रदेश ५ को बुटवलसहित कपिलवस्तुको वाणगंगा र बर्दियाको बारबर्दियामा थोक बजार निर्माण गर्दै छ। दुई योजना भने करिब ३५÷३५ करोडका हुन्। बुटवलमा बन्ने केन्द्रले प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशलाई सेवा प्रदान गर्नेछ।

नदी उकास क्षेत्रको ३० बिघा जमिनमा बन्ने केन्द्रमा कृषि उपज संकलन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र भण्डारण हुनेछ। ६ महिना लगाएर बनाइएको डीपीआरअनुसार यसको कुल लागत सडकबाहेक १ अर्ब ६० करोड हुनेछ। कृषि उपज भण्डारणका लागि ३४ वटा संरचना तयार हुनेछन्।

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुखतथा सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने योजनासहित यो उपज केन्द्र निर्माण हुने बताए। ‘यो आधुनिक कृषि उपज केन्द्र हो, यहाँ चिस्यान केन्द्रदेखि फोहोर प्रशोधन गर्दै कम्पोस्ट मल बनाउने पूर्वाधारसमेत बन्नेछन्’, उनले भने।

कृषि उपज केन्द्रमा छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनेछ। जसले उत्पादित वस्तु विदेश पठाउन सिफारिस दिनेछ। केन्द्रभित्र विभिन्न ६ वटा गोदाम घर बन्नेछन्। एक लाख मेट्रिक टन क्षमताको खाद्यान्न बालीको गोदाम रहनेछ। ५० हजार टन क्षमताको तरकारी, पशुपन्छी, फलफूलसम्बन्धी वैज्ञानिक प्रविधिसहित गोदाम घर बन्नेछ। यसबाहेक खाद्य, तरकारी, फलफूल राख्न शीतभण्डार गृह, तिनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रयोगशाला, बायोग्यास उत्पादन केन्द्र, फोहोर प्रशोधन केन्द्र र बिउ भण्डार गृह निर्माण गरिनेछ। पशुजन्य उत्पादन बिक्रीका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन भवन बन्नेछ। तीन वटा जिउदो माछा बिक्री केन्द्र बन्नेछन्। १ सय मेट्रिक टन जोख्न सक्ने धर्मकाटा राखिनेछ।

केन्द्रमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी सम्पूर्ण उत्पादनको खरिद बिक्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादित कृषि उपजको बजार मूल्य कम भएको समयमा गोदाम घरमा भण्डारण गरिनेछ। बजार मूल्य वृद्धि हु“दा किसानले बिक्री गर्न सक्ने कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यन्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ इन्जिनियर दीपक भारद्वाजले बताए। उनका अनुसार बजार, गोदाम, प्रशोधन केन्द्र सहकारीमा आधारित हुनेछन्। केन्द्रमा बिक्री हुन नसकेका कृषि उपज र पशुपन्छी प्रशोधन गरिनेछ। त्यसका लागि होलसेल सटर १ सय ३७ र रिटेल सटर ५४ वटा बनाइनेछ। सुविधाका लागि बजारभित्रै पेट्रोलपम्प रहनेछ। गेस्टहाउससहित एक होटल र एक चमेनागृह तथा ५ वटा शौचालयको समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषि उपज केन्द्रलाई सडक पहुँचमा जोडिनेछ। बुटवल उपमहानगरका प्रमुखशिवराज सुवेदीले दुई लेनको सडकबाट उपज केन्द्र जोडिने बताए। ‘यो प्रदेशकै महŒवपूर्ण आयोजना भएकाले दुई नगरबीचको सहमतिमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग हुनेछ’, उनले भने।

सडक निर्माणकै लागि करिब ४४ करोडको स्टिमेट गरिएको छ। नदी उकास क्षेत्र भएकाले तटबन्धनका लागि ७ करोड रकम छुट्याइएको छ। यो बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढ्ने केन्द्र प्रमुखसञ्जेलले जानकारी दिए। गुरुयोजनापछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम थालिएको छ।

गुरुयोजना निर्माण भए पनि लगानीको स्रोत भने पहिचान भएको छैन। देशभरका अन्य आठ उपजकेन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग आह्वान गरिएको छ। यो योजना ठूलो भएकाले संघीय सरकारमार्फत विदेशी दातृ निकाय ल्याउने तयारी छ। नेदरल्यान्ड सरकारले कृषि पूर्वाधारमै १६ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई नै उपज केन्द्र बनाउन दिने विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुखसञ्जेलले बताए।

स्थानीय तहले भने निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेरै भए पनि योजना पूरा गर्ने बताएका छन्। सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्र, सहकारी र किसानलाई समेत आह्वान गरेर उपज केन्द्र बनाइने बताए।

रूपन्देही पूर्वपश्चिम बजार विस्तारका लागि केन्द्र भागमा पर्ने भएकाले संघीय मन्त्रालयले यो स्थानलाई छनोट गरेको हो। सीमा क्षेत्र र कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र समेत रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी हुन्। यो कृषि उपजले वार्षिक अर्बाैंको कृषिजन्य वस्तु आयात रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.