छोरी जन्मिए मासिक एक सय

छोरी जन्मिए मासिक एक सय

बेनी : म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि छोरी जन्मिए मासिक एक सय रुपैयाँ दिन थालेको छ । बालविवाह न्यूनीकरण, संस्थागत प्रसूति सेवालाई प्रोत्साहन, सहकारीको प्रवद्र्धन, बचत गर्ने बानीको विकास, गर्भमा लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने र लैंगिक विभेदको सामाजिक समस्या घटाउन ‘छोरी पेवा बचत कार्यक्रम’ सुरु गरेको हो ।

वडा नं. ३ पिप्लेका रवीन्द्र र संगीता मल्लकी छोरी सप्रियाको नाममा स्थानीय महिला सहकारी संस्थामा खाता खोली रकम जम्मा गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको वडा सदस्य सम्झना परियारले बताइन् । आठवटै वडामा गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी संस्थामा छोरीका नाममा खाता खोलेर गाउँपालिका र अभिभावकले मासिक एक÷एक सय रुपैयाँका दरले बचत गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । गाउँपालिकाले १० वर्षसम्म र अभिभावकले २० वर्षसम्म मासिक रूपमा खातामा जम्मा गर्ने पैसा छोरी २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले आफूले पाउने पारि श्रमिकबाट स्थापना गरेको अक्षयकोषबाट हरेक दम्पत्तिका एक छोरीलाई आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पनि निरन्तरता पाउने गरी थप मासिक १ सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यस्तो सुविधा पाउन दुई सन्तान मात्र जन्माउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुनुपर्ने, २० वर्षअघि विवाह गर्न नपाउने, अभिभावकले बचतलाई २० वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने शर्त पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

खाता खोलिने सहकारी संस्थाले नियमअनुसार लेखापरीक्षण, साधारणसभा र अधिवेशन गरेको हुनुपर्नेछ । ‘कार्यक्रम सानो भए पनि यसले धेरै आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई समेट्न खोजेको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने । २० वर्षअघि शिक्षाका लागि आवश्यक परेर खातामा जम्मा भएको पैसा निकाल्नु परेमा गाउँपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । शर्त पालना नगरे खातामा अभिभावकले जम्मा गरेको पैसासमेत गाउँपालिकाले नै फिर्ता लिनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.