‘हाम्रा बाबाको हत्या किन भयो’

‘हाम्रा बाबाको हत्या किन भयो’

ललितपुर : ‘मेरो बुवालाई कस्ले मार्‍यो ? ’, पत्रकार नवराज शर्माकी छोरी साबु शर्माले प्रश्न गरिन्। उनी ३ कक्षामा पढ्दा उनको बुवाको हत्या भएको थियो। उनी यतिबेला स्नातक तहमा पुगेकी छन्।

उनको जस्तै प्रश्न थियो– अर्का पत्रकार देवप्रसाद धितालकी छोरी मनीषाको पनि। उनले सोधिन्, ‘मेरो बाबाको हत्या किन भयो ? ’ धितालको ०६७ साउन ६ गते हत्या गरिएको थियो। बसन्ती जोशीले पनि १३ वर्षदेखि हराएका पतिको ‘लास या सास’ मागिन्। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा एउटा हाड भेट्टाएको तर त्यो पतिको हो या होइन एकिन भएको छैन भन्दै गर्दा उनको बोली रोकियो। पतिको हत्यापछि दुई छोरीलाई पत्रकार महासंघले पढाइरहेको छ। उनी भैंसी पालेर बसेकी छन्। न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन। उनका पति ०६५ सालदेखि हराइरहेका छन्।

‘सुरक्षित पत्रकारिताका लागि दण्डहीनताको अन्त्य’ मूल मन्त्रका साथ आइतबार फ्रिडम फोरमद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारका सन्तानले यसरी प्रश्न सोधेका हुन्। फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले दण्डहीनताको अन्त्य दिवस मनाउनुको एउटा प्रसंग सुनाए। २००९ को नोभेम्बर २३ मा फिलिपिन्समा चुनाव हुँदै थियो। त्यहाँ रिपोर्टिङका लागि गएका ३४ पत्रकार अपहरणमा परे। केही समयपछि एकैचिहानमा उनीहरूका शव भेटिए। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी भेलामा २३ नोभेम्बरलाई दण्डहीनताविरुद्धको अभियानको रूपमा लिने निर्णय भयोे। उनीहरूको स्मृतिमा यो अभियान सुरु भएको हो। राष्ट्र संघले यसलाई अनुमोदन गरेको हो।

पत्रकारलाई तर्साइन्छ, धम्की दिइन्छ, भौतिक आक्रमण हुन्छ, मानसिक यातना दिइन्छ तर तीमध्ये १० प्रतिशत घटना पनि अनुसन्धान नभएको दाहालको भनाइ छ। फ्रिडम फोरमले देशका सातै प्रदेशमा दण्डहीनताविरुद्ध कार्यक्रम गरेको र पीडित पत्रकारका परिवार भेट्ने तथा उनीहरूको न्यायका लागि लड्ने गरेको बताएको छ।

द्वन्द्वमा मारिने पत्रकारका मुद्दाको कुनै अनुसन्धान भएको छैन। प्रदेश ७ का डीआईजीले अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाहालको भनाइ छ। प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन द्वन्द्वपछि १३ वर्ष भए पनि समस्या समाधान नभएको बताए। ‘दण्डहीनताले सम्पूर्ण नेपाली कुनै न कुनै रूपमा मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन, जाहेरी लिए पनि अनुसन्धान गर्दैन। न त मुद्दा नै चलाउँछ।’

पत्रकार हरिहर विरहीले भने, ‘राज्यले सबैको संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित र निषेधित गर्ने काम गरेको छ।’ त्यसैले सञ्चारमाध्यम पनि आतंकित र भयभीत भएको उनको बुझाइ छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारको जीवन खतरामा रहेको बताइन्। ‘पत्रकारलाई धम्की दिने, पिछा गर्ने भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसबाट पत्रकारले मानसिक तनाव भोगिरहनुपरेको छ।’

५० प्रतिशत विकासका काम पत्रकारका कारण नै सम्भव भएको कार्कीको बुझाइ छ। सरकारले पत्रकारको रोजीरोटीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्। राज्यले उपचारका नाममा अनेकौं खर्च गरे पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई सहयोग गरे बेस हुने उनले सुझाव दिइन्। जायज कुरा लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘लेख्दैमा डराउनु पर्दैन र नियन्त्रणमाथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुँदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.