विवाहका लागि गाउँपालिकाले माग्यो दरखास्त

विवाहका लागि गाउँपालिकाले माग्यो दरखास्त

विराटनगर : सरकारले नै जनताको विवाह गराइदिने तयारी गरेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। अचम्म नमाने हुन्छ। एक स्थानीय सरकारले युवायुवतीको सामूहिक विावहका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। सुनसरी स्थित कोशी गाउँपालिकाले विवाह गर्न चाहने उमेर पुगेका युवायुवतीका लागि दरखास्त खोलेको छ।

गाउँपालिका भित्रका विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी सामूहिक विवाह कार्यक्रम गर्न दरखास्त आह्वान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंसिर १७ गतेभित्र नजिकको वडा वा गाउँपालिकाको कार्यालयमा विवाह गर्न चाहनेले नाम दर्ता गराउन सक्ने छन्। 

गाउँपालिकाले आवेदन दिएका जोडीहरुको मंसिर अन्तिम साता सामूहिक विवाह गराउने तयारी गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए। विवाहका लागि अभिभावकको मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको छ।

गाउँपालिकाले सामूहिक विवाहका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ। ‘हामीले सूचना निकाली दरखास्त आह्वान गरेका छौं मंसिर अन्तिम साता कोशी कटानमा सार्वजनिक समारोहकाबीच सामूहिक विवाह गरिने छ,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने ‘विपन्न परिवारका छोराछोरीको विवाह गर्न गाह्रो नहोस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।’

सामूहिक विवाह भएपनि हरेक जोडीले आ–आफ्नो परम्परा र विधिअनुसार विवाह गराउने पाउने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। विवाहमा बेहुला बेहुलीको लागि लत्ताकपडा जन्तीको स्वागत र भोजभतेरमा लाग्ने सबै खर्च गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने छ।  

 बेहुला र बेहुली लत्ताकपडाका लागि १०–१० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन्। विवाहमा केटा पक्षले जन्तीसमेत लिएर आउन पाउने छन्। जन्ती भने ५० जना भन्दा बढी ल्याउन नपाइने नियम छ। सामूहिक विवाह कार्यक्रममा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्नेहरुले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने अध्यक्ष अन्सारीले बताए।

विपन्न परिवारले छोरा छोरीको विवाहका लागि ऋण खोजेर धेरै रकम खर्च गर्दा आर्थिक बोझका कारण पछिसम्म समस्या भोगिरहनु नपरोस भनेर  गाउँपालिकाले यो वर्षबाट यस्तो तयारी गरेको अध्यक्षको भनाइ छ। 

 यो कार्यमले विवाहकै कारण समाजमा हुने विकृति कम हुने र छोराछोरीको विवाहलाई लिएर  विपन्न परिवारमा हुने समस्याको हल हुने अपेक्षा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.