एकदिने जेल सजाय

एकदिने जेल सजाय

ललितपुर : बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा एक जना व्यक्तिलाई उच्च अदालत पाटनले एकदिने कैद सजाय सुनाएको छ। अदालतले ती अभियुक्तबाट चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश पनि दिएको छ। अभियुक्तले नख्खु सुधार गृहबाट एकदिने कैद भोगिसकेको कारागार प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

नख्खु कारागारका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार कारागारमा साढे २१ वर्षदेखि जेल सजाय भोगिरहेकाहरू पनि छन्। तर, एकदिने कैदबारे कहिल्यै नसुनेकाले आश्चर्यमा परेको बताए। ‘यति लामो जागिरे जीवनमा यस्तो घटना कहिल्यै देखिनँ,’ पौडेलले भने, ‘यो पहिलो घटना हो।’

किन र कस्तो परिस्थितिमा यस्तो सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा आफू खासै जानकार नभएको समेत जनाए। पौडेलका अनुसार नख्खु सुधारगृहमा बढीमा २१ वर्ष ६ महिनादेखि एकदिने कारावास सजाय पाउनेसमेत रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘एकदिने होस् या १० वर्ष। सजायको महŒव एउटै हो।’ आफूले गरेको गल्ती महसुस गराउनका लागि यस्तो गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

उच्च अदालत पाटनले कात्तिक १७ गते एकदिने कैद गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता मोहन सुवेदीका अनुसार उक्त मुद्दामा बाबुराम सुयलले जाहेरी दिएका थिए। उनको जाहेरीका आधारमा सुजनकुमार बुढाथोकीले बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा एकदिने कैद पाएका हुन्। साथै, बुढाथोकीले जरिवाना रसिद नम्बर ११७४१ मा सुयलको नाममा चार लाख रुपैयाँ अदालतमा बुझाएका हुन्।

उक्त मुद्दाको फैसला मुहम्मद साबिर हुसेन र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको थियो। सुवेदीले भने ‘यस विषयमा पूर्णपाठ आइसकेको छैन।’

अभियुक्तलाई कस्तो र कति सजाय भराउने न्यायाधीशलाई स्वविवेकी अधिकार दिइएको हुन्छ। मुद्दाको गम्भीरता, प्रकृति, त्यसले बढाउन सक्ने खतराका साथै पीडितको गम्भीरताको अध्ययन गरेपछि विधायिकाले प्रदान गरेको अधिकार न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने र त्यसैअनुरूप आदेश हुने गर्छ।

बैंकिङ कसुरमा मात्र नभई जस्तोसुकै फौजदारी मुद्दामा समेत एकदिने सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ।

केही दिनपहिले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मलाको बलात्कारको विषयलाई तोडमोड गरिएको भन्दै त्यहाँका पत्रकार खेम भण्डारीलाई एक घण्टा कैद र एक रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.