हटेन भीर पार गर्नुपर्ने पीडा

हटेन भीर पार गर्नुपर्ने पीडा

मकवानपुर : मकवानपुरको पश्चिमी ३ गाउँपालिका जोड्न आधा दर्जन मुख्य सडक निर्माण भएका छन्। तर स्थानीयवासी भने हिउँदमा खोला र वर्षात्मा भीरबाट यात्रा गर्न बाध्य छन्। निर्माण गरिएका सडक ब्यवस्थित नहुँदा दैनिक करिब एक हजार यात्रुलाई मनहरी खोला र भीरबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुको विकल्प छैन। मनहरी खोला हिउँदको समयमा कुनै ब्यस्त राजमार्ग जस्तै देखिन्छ। ‘खोलैखोला एक दर्जन यात्रुबाहक बस सञ्चालन हुने गरेको छ’, कैलाश गाउँपालिका–७ नम्बर वडाअध्यक्ष उदास लामाले भने, ‘सडक नभएका होइनन्, तर सहजै यात्रा गर्न मिल्ने कुनै छैनन्।’

मनहरी खोलामा पनि हिउँदमा मात्र बस सञ्चालन हुने भएकाले वर्षातको समयमा हत्केलामा ज्यान राखेर भीरको बाटो हिँड्नुपर्छ। ‘वर्खामा खोला बढेपछि भीरबाट हिँड्नुपर्छ, ढुंगाले लागेर कतिखेर मरिन्छ थाहै हुँदैन’, कैलाश गाउँपालिका–२ का शिक्षक बाबुराम तामाङले भने, ‘भारी बोकेर गाउँसम्म पु¥याउन झनै समस्या हुने गरेको छ।’ मनहरी खोलैखोला कात्तिकदेखि जेठसम्म बस सञ्चालन हुने गरेको छ।

ज्यानमारा परेवा भीर

मनहरी खोलामा पनि परेवा भीर ज्यानमारा भीर बनेको छ। वर्षातको समयमा खोला तर्न सक्दा चट्टानी पहाड रहेको परेवा भीर पार गर्दा लडेर र बाढीले बगाएर वर्षेनी स्थानीयको ज्यान जाने गरेको छ। ‘यही वर्षातमा मात्र परेवा भीर पार गर्न नसक्दा २ जनाको मृत्यु भयो’, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘भीरमै ब्यवस्थित बाटो निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।’

परेवा भीरमा बाटो निर्माणका लागि यो वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडा, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र बानियाँ र राक्सिराङ गाउँपालिकाले गरी डेढ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘यो पैसा पर्याप्त होइन, अझै हामी स्रोतको खोजीमा छौं’, राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने। यो भीरबाट लडेर र खोलाले एक दशकको बीचमा एक दर्जन बढी स्थानीयको ज्यान गइसकेको छ।

सडक कहिलेसम्म निर्माणाधीन

मनहरी गाउँपालिबाटबाट कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकाका विकट गाउँ जोड्न चार दशक लगाएर मनहरी–प्याङ्चे सडक निर्माण गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष हिउँदमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तामझामका साथ सडकको उद्घाटन पनि गरे। तर स्थानीय तह गठनसँगै निर्माण सम्पन्न भएको यो सडकको दर्जन बढी ठाउँमा २०७६ को वर्षातमा पहिरो गएको छ।

‘पञ्चायतकालमा निर्माण सुरु गरेको बाटो हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र चैनपुरसम्म मोटर जाने बनाएका थियौं, तर वर्षातले बिगारेको छ’, राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिमिति बजेटले दिगो बाटो निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं।’

सरकारले वर्षैनी बजेट विनियोज गर्नुभन्दा बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत सडक निर्माण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। यो सडक निर्माणमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नामटारको चुनियाँबाट कालिकाटार हुँदै खैराङ पुगेको मोटरबाटो निर्माण थालेको पनि २४ वर्ष बढी भएको छ। यो सडक निर्माण सुरु गर्ने धेरै मजदुरको मृत्यु भइसकेको छ। तर अझै पनि हिउँदको समयमा मात्र कालिकाटारसम्म बस सञ्चालन हुने गरेको छ। वर्षातमा यो सडक सञ्चालन हुँदैन। यो सडक निर्माणमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले २० करोड भन्दी बढी खर्च गरिसकेका छन्।

राक्सिराङ गाउँपालिका भित्र पर्ने साविकको काँकडा गाविसलाई जोड्न चितवनको भण्डारालाई धादिङसँग जोडने सडक हुँदै ट्रयाक खोलिएको छ। तर यो सडकले पनि वर्षातको भेल–बाढी थेग्न सक्दैन।

‘हिउँदमा त मोटर चल्छ, वर्खामा हामी हिँड्नुपर्छ’, काँकडाका स्थानीय दिनेश चेपाङले भने, ‘हाम्रो गाउँमा आउने अहिलेसम्म पनि दिगो बाटो बनेन्।’

कैलाश गाउँपालिकाभित्र पर्ने साविकको गोगने, आग्रा र डाँडाखर्क जोड्न सडक निर्माण गरिएको छ। साँघुरो सडकबाट हिउँदमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरे पनि वर्षातको समयमा भने यातायात ठप्प हुने गरेको गोगनेका लालसिं गुरुङले बताए।

यो क्षेत्रमा रहेको साविकका एक दर्जन गाविस छुने गरी निर्माण गरिएका सडकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको स्थनीयको अनुमान छ। तर हालसम्म कुनै पनि बाटो दिगो बनेको छैन। ‘प्रत्येक गाउँलाई मोटरबाटोले छोएको छ, यसलाई स्तरीकरण गरी दिगो बनाउन हामीसँग चुनौती छ’, कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोक्तानले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान नयाँ सडक निर्माणमा भन्दा पनि बनेका सडकलाई दिगो बनउनेमा केन्द्रीत छ।’

सरकारले वर्षेनी बजेट छर्ने मात्र काम गर्दा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि दिगो बाटो निर्माण हुन सकेको छैन। हचुवाको भरमा सडक निर्माण गर्दा सडक वर्षौसम्म पनि दिगो हुन नसकेको इन्जिनियर ललित चौधरीको भनाइ छ। सडक लम्ब्याउने भन्दा पनि भएको बाटोलाई स्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिएमात्र भएका सडक दिगो हुने चौधरीको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.