विराटनगर : प्रदेश सरकारले सहजीकरण नगर्दा प्रदेश १ मा विद्युत बस सञ्चालनमा अन्यौल भएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंपछि प्रदेश १ को विराटनगरदेखि काकडभिट्टा, धरानदेखि काकडभिट्टा र काकडभिट्टादेखि कोशी व्यारेजसम्म वातावरण मैत्री विद्युत सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण नगरेकाले अन्यौता बढेको हो ।
भदैको अन्तमा नै सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंमा विद्युत बस सञ्चालन गरेपछि प्रदेश १मा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारमा निवेदन दिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले विद्युत बस सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने चार्जिङ स्टेशनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुको सँगै अन्य आवश्यक सहयोगको सहजीकरण नगरेकाले अन्यौल बढेको हो । योजना त प्रदेश १ मा नै सञ्चालन गर्ने थियो, ' सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौं नेपालका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने, 'प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरण नगरेकाले सुरु गर्न सकिएन।'
उनका अनुसार सरकारले सहजीकरण गरे एक हप्ताभित्र चाहिने समान पठाउने र सञ्चालनको लागि गर्नुपर्ने काम सुरु गर्ने योजना रहेको छ । प्रदेश १को सरकारले सहजीकरण नगरेकाले प्रदेश ५मा काम सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले चार्जिङ स्टेशनका लागि चाहिने जग्गा र अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने छ, 'उनले भने,' जग्गाको न्युतम भाडा कम्पनीले तिर्नेछ। अन्य स्थानभन्दा यात्रुलाई २० प्रतिशत भाडामा समेत छुट दिने भनेता पनि सरकारको सहजीकरण नभएकाले काम अघि नबढेको उनले बताए।
उता प्रदेश १का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सडक तथा यातायात महाशाखा प्रमुख रेवती रमण पराजुलीले विद्युत वस सञ्चालनको लागि चाहिने र्चाजिङ स्टेशनका लागि रुटभित्र पर्ने स्थानीय तहमा मन्त्रालयले जग्गा उपलब्ध गराउने चिठी नै पठाइसकेको बताए।
उनले झापाको कन्काई नगरपालिका, मेची नगरपालिका, मोरङको सुन्दुर हरैचा नगरापालिका, विराटनगर महानगरपालिका,र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकालागि मन्त्रालयले चिठी लेखेर विद्युत बस सञ्चालनको लागि चाहिने चार्जिङ स्टेशनको आवश्यक जग्गा उपल्ब्ध गराउन निवेदन पठाएको जानकारी दिए ।
'किन काम अघि बढेन्, उनले भने, 'मन्त्रालय आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको छ। त्यसपछि उहाँहरु कुनै समस्या लिएर आउनु भएन्।' सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले चाहिने सहजीकरण गरे तीन महिनाभित्र विद्युत बस सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताए।
उनले चाजिङ स्टेशनबाहेक ९ करोडमा ६ वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीतिमा इन्धनीय सवारी साधान विश्वव्यापी रुपमा कम गर्दै वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखि प्रोत्साहन गर्न व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
