अझै शौचालय अभाव
शौचालय अभाव हाम्रो सहरी समस्या हो। शौचालय अभावकै कारण कतिले असहज रूपमा मध्यसहरमा मुख छोपेर जथाभावी शौच गरिरहेको देखिन्छ। झाडी, कुनाकाप्चा, खोलाकिनार तथा सडकछेउ नै विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। ग्रामीण भेगका अधिकांश ठाउँको हालत पनि यही नै हो। त्यसो त मुलुकको जनसंख्याको ४९ प्रतिशतले अहिले पनि चर्पी प्रयोग गर्दैन।
सीमित ठाउँमा बाहेक सार्वजनिक शौचालय नै छैनन्। भएका पनि दुर्गन्धित र जीर्ण छन्। पस्नै नसक्ने, पिनास नै निको पार्ने कडा दुर्गन्ध भएका शौचालय छन् पनि कसरी भन्ने ? उपत्यकावासी पनि बाहिर निस्कनुअघि पानी नखाई शौचालय प्रयोग गरेर मात्र निस्कन्छन्। बाहिर पनि समयको हिसाबकिताब गरी पिसाब च्यापेर फर्कन्छन्। यात्रु, व्यापारी तथा अन्य चिसो, चिया तथा नास्ताको बहानामा होटल तथा पसलमा शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन्। महिला त झनै बढी समस्यामा पर्छन्। कहिलेकाहीं हिँड्दाहिँड्दै महिनावारी भए प्याड लगाउने तथा फेर्ने ठाउँका रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने शौचालयको अभाव छ। भएका सार्वजनिक शौचालयमा पनि न चुकुल छन् न त सफा।
औद्योगिक युगको आरम्भपछि सन् १८५१ मा लन्डनको क्रिस्टल प्यालेसमा सबैभन्दा पहिलो फ्लस गर्ने सार्वजनिक शौचालय जर्ज जेनिड्डस नामका प्लम्बर अर्थात् स्यानिटेसन इन्जिनियरले निर्माण गरेका थिए। पछि अंग्रेजको शासनकालमा यस्ता आधुनिक शौचालय भारतका ठूला रेलवे स्टेसनमा पनि व्यापक रूपमा बनाएको पाइन्छ।
समय र विकासक्रमसँगै कतिपय देशमा व्यापारिक सहर, कलकारखाना, उद्योगधन्दाको तीव्र विस्तारले पानी, वायु प्रदूषित भई विभिन्न रोग देखिन थालेपछि सरसफाइमा ध्यान दिन लागियो र आधुनिक सुविधायुक्त शौचालय बन्न थाले। तथापि औद्योगिक युगपछि पनि धेरै समयसम्म शौचालय पुरुषका लागि मात्र उपयुक्त बनाइन्थे। बेलायतमा महारानी भिक्टोरियाको शासनकालमा महिलाका निम्ति पनि शौचालय बन्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो।
सन् १८७७ मा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यमा पहिलोपटक महिलालाई कारखानामा काम लगाउँदा अनिवार्य रूपमा उनीहरूका लागि आराम गर्ने कोठासहित छुट्टै शौचालय बनाउनुपर्ने कानुन पारित भयो। नेपालमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय भर्खर मात्र महसुस हुन थालेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले सार्वजनिक स्थानमा यस्ता शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। त्यसो त यसअघि पनि धेरैले धेरैपटक यसो नभनेका होइनन्।
स्वच्छ खानेपानी र उचित सरसफाइ र सफा शौचालयको सुविधा व्यक्ति वा वर्गविशेषका लागि मात्र नभई सबै मानिसलाई नभइनहुने विषय हुन्।
एम्नेस्टीले महिला र विद्यालयका छात्राका लागि विशेष सुरक्षित शौचालय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक शौचालय गोप्य, सुरक्षित, उमेर, अपागंता, बिरामी आदिलाई सुविधा पुग्ने किसिमको, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि शौचालयका ढोकाहरू भित्रबाट सजिलै खोल्न र बन्द गर्न मिल्ने हुनुपर्ने बताएको छ। महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय बढी सुरक्षित मानिएको छ।
बीसौं लाख जनसंख्या भएको काठमाडौंमा बढीमा पाँच दर्जन सार्वजनिक शौचालय छन्। त्यसमा पनि प्रयोग गर्नलायक कति छन् भन्ने यकिन महानगरपालिकालाई थाहा छैन। हाम्रा सार्वजनिक स्थलहरूमा महिलामैत्री शौचालय बनाउनुपर्छ। साबुन, पानी, बत्ती, टिस्यु पेपरजस्ता सुविधाका अतिरिक्त शौचालयको भित्रपट्टि ढोकामा महिलाको हाते झोला अड्काउने हुक वा किला पनि चाहिन्छ, जुन सार्क राष्ट्रकै विमानस्थल, होटल, रेस्टुरेन्टका शौचालयमा भने पाइने गरेको छ। नेपालका पाँचतारे होटलबाहेक अन्यत्र यस्तो सुविधा पाइँदैन। खर्च बढी नपरी सामान्य पूर्वाधारमा स्तरोन्नति नगर्ने हो भने भ्रमण वर्ष, स्मार्ट सहर, समृद्धि नेपालको नारा रट्नेबाहेक केही हुँदैन।
कतिपय समाज र घरमा चर्पी नभएकाले महिलाले दिसापिसाब गर्न अँध्यारो हुञ्जेल कुर्नुपर्ने वा एकान्त ठाउ“मा दिसा बस्नका लागि लामो बाटो हिँड्नुपर्ने भएकाले उनीहरूमाथि यौन शोषण हुने र जनावरले आक्रमण गर्नेजस्ता घटना भइरहेका छन्। खुला ठाउँमा दिसापिसाब र फोहोर गर्ने आनीबानीले छाला, श्वासप्रश्वास र झाडापखालाजन्य रोग आउँ, टाइफाइड, जुका, जण्डिस, हैजा आदि लाग्ने गरेको छ। नेपालमा झाडापखालाजन्य रोगहरूले पाँच ववर्षामुनिका बालबालिका वावर्षािक हजारौं मर्छन्। न्यून सरसफाइ र खुला दिसाका कारण जनस्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा देशले बर्सेनि अर्बौं रुपैया“बराबरको क्षति बेहोरिरहेको छ। अझ परिवारको सदस्य बिरामी हु“दा र अकालमा मर्दा आफन्तले भोग्नुपर्ने मानसिक तनावलाई कुनै मूल्यमा आ“क्नै सकिँदैन। हिसाबकिताब गरिएकै छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सरसफाइमा गरिएको एक रुपैया“ लगानीबाट आठ रुपैया“सम्म प्रतिफल पाइने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। स्वच्छ खानेपानी र उचित सरसफाइ र सफा शौचालयको सुविधा व्यक्ति वा वर्गविशेषका लागि मात्र नभई सबै मानिसलाई नभइनहुने विषय हुन्। खानेपानी र सरसफाइले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा पुर्याउने सकारात्मक प्रभावको विवेचना गरेर तथा यसले मानिसको आत्मसम्मान बढाउने तथ्य दृष्टिगत गरिनुपर्छ। सहरहरू दिनप्रतिदिन दुर्गन्धित, ढल थुनिएका, खोलानाला पुरिएका र केही मिनेट पानी पर्दा घर ढलले जलमग्न हुने गरेका छन्। सहर सार्वजनिक शौचालय र सरसफाइयुक्त नबनाई सन् २०२० मा २० लाख पर्यटन भित्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा होला, तर देशको इज्जतमा दाग लाग्ने भएकाले यसमा सरोकारवाला सचेत हुन जरुरी छ।