काठमाडौं : उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सरकारबाटै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको कांग्रेसले जनाएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाले सरकारी साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप उसले लगाएको छ।
‘केन्द्रका मन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म आचारसंहिताविपरीत चुनाव प्रचारमा संलग्न पायौं’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार पत्रकारसँग भने, ‘कैयौं स्थानमा सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग भएको छ। अरू बेला काममा ढिलासुस्ती तर अहिले कैयौं ठाउँमा रातारात डोजर चलाउने, सडक पिच गर्ने अनि योजनामै नभएका काम पनि चाँडै सम्पन्न गर्छौ भनेर प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न गरिएको छ।’
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदमा शनिबार उपनिर्वाचन हुँदै छ। आफ्ना उम्मेदवारलाई नेकपा कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘बैतडीको दोगडाकेदार–४ का कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवार सुरेन्द्रप्रसाद भट्टमाथि भौतिक आक्रमण भएको छ’, प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘चितवनमा पनि टेकबहादुर परियारलाई मंसिर ९ गते राति भौतिक आक्रमण गरिएको छ।’
कांग्रेसले उपनिर्वाचन संघारमा कर्मचारी सरुवा गरेकामा पनि आपत्ति जनाएको छ। ‘कैयौं कर्मचारीलाई निर्वाचन क्षेत्रबाट अन्यत्र पठाउने र अन्यत्रबाट अनुकूलका कर्मचारी निर्वाचन क्षेत्रमा खटाउने कार्य भएको छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘मौन अवधि सुुरु भएपछि पनि कास्कीको वैदामका डीएसपी सरुवामा परेका छन्।’ महोत्तरी पिपरामा मौन अवधिमा पनि चुनाव प्रचारकै शैलीमा गतिविधि भएको कांग्रेसको आरोप छ।
‘भूमि फिर्ता लिन पहल नगर्नु दुखद’
नेपाली भूमि फिर्ता लिन सबैको साथ र सहयोग रहे पनि सरकारले गम्भीर पहल नगरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत गाँसेर नक्सा सार्वजनिक गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गम्भीर ढंगले नगर्नु अत्यन्तै दुखद छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘सबै दल र समस्त नेपालीको सम्पूर्ण साथका बावजुद सरकारले परिणाममुखी पहल गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय हो।’ कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता गराउन पनि सरकारले पहल नगरेको कांग्रेसको आरोप छ।
धुलिखेलदेखि सूर्यविनायकसम्मको खण्ड विस्तार गर्ने जिम्मेवारीबाट जापान बाहिरिने निर्णयलाई कांग्रेसले दुखद भनेको छ। जापानी सहयोग निकाय जाइकाले उक्त सडकखण्ड निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले काम गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा १३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको निर्णयप्रति उसले आपत्ति जनाएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र नभई कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने नाममा सरकारले ऋण स्वीकार गर्न लागेको कांग्रेसको ठहर छ। उसले अनावश्यक ऋणभारमा नपार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘सरकारले गएको वर्ष अनुत्पादक ढंगले मुलुकको ४ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा बनाएको थियो। त्यही असफल परियोजनाका लागि विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ७३ करोड ऋण लिन गरिएको सम्झौताले हरेक नागरिकको शिरमाथि वैदेशिक ऋणको भार थपिन लाग्दै छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कांग्रेस स्थायी रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा नविन सोचका साथ अघि बढ्न सरकारलाई अपिल गर्दै यसरी अनुत्पादक ढंगले अघि बढ्ने कर्मप्रति सरकारलाई सर्तक र सचेत गराउन चाहन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
