पूर्वजहरूको बलिदान हृदयंगम गरेर संघ मृत्युशड्ढयाबाट उठ्नैपर्छ, अन्यथा ती महान् सपूतहरूको आत्माले धिक्कार्नेछ
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक र लाखौं विद्यार्थीको आस्था र विश्वासको केन्द्र नेपाल विद्यार्थी संघ यतिबेला मातृसंस्था नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको अकर्मण्यता, सैद्धान्तिक विचलन र स्वयं विद्यार्थी नेताहरूमाझ आत्मविश्वासको कमीले मृत्युशड्ढयामा पुगेको छ। पंक्तिकारका निम्ति पनि नेविसंघ मृत्युशड्ढयामा पुगेको लेख्नुपर्दा पीडाबोध भएको छ। यसले तरुणहरूको भावनामा आघात पुगेको छ। तर जतिसुकै पीडा भए पनि सत्य सत्य नै हुन्छ। अहिले त नेविसंघ मृत्युशड्ढयामा छ। उपचारको शल्यक्रिया समयमै नहुने हो भने यसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। यो प्राकृतिक नियम हो। विश्वका कैयन् मुलुकमा क्रान्तिकारी संस्था जन्मेर समय–सान्दर्भिक चलाउन नसक्दा तिनको मृत्यु भएको इतिहास छ। हाम्र्रै मुलुकको हकमा पनि त्यही अवस्था छ।
२०१७ साल पुस १ गते ठीक १२ बजे तरुणहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र अन्य नेतालाई सेनाले गिरफ्तार गर्यो। त्यसको दुई घण्टापछि दुई बजे काठमाडौंको मुटु नयाँ सडकमा माइकिङ भयो, ‘होसियार, होसियार !! प्रधानमन्त्री बीपी र अन्य नेताहरूलाई शाही सेनाले पक्रेर लग्यो, राजाले प्रजातन्त्र समाप्त गरे !’ यो नारा लगाएर माइकिङ गर्ने अरू कोही थिएनन्, तिनै तरुण विद्यार्थी थिए। तिनलाई यस्तो नारा लगाएर हिँड्न कसैले सिकाएका थिएनन्, स्वतस्फूर्त घन्काएका थिए। तिनै तरुण विद्यार्थीका अनुयायी भन्नेहरू अहिले नेविसंघ गठनको अनुमति माग्न धर्नामा बसेका छन्। लाग्छ, तिनीहरूभित्रको अन्तरआत्माको स्वविवेकीय भावना मरिसकेछ।
२०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना भयो। त्यसको एक वर्षपछि राजा वीरेन्द्रले तथाकथित ‘नयाँ शिक्षा योजना’ लागू गरे। नयाँ भनिएको नीति सरकारको नियन्त्रणमुखी थियो। कुन विषयमा कति विद्यार्थीले पढ्न पाउने त्यसमा विद्यार्थीले आफूखुसी रोज्न नपाउने, राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएअनुसार पढ्न पाउने भनियो। प्रमाणपत्र लिनुभन्दा पहिले ६ महिना दुर्गम जिल्लामा गएर पढाउनुपर्ने र विकास निर्माणका काम गरेको प्रमाणपत्र ल्याएपछि मात्र अन्तिम परीक्षा दिन पाउने गरी निरंकुश निर्दलीय पञ्चायतभक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्ने वीरेन्द्रको योजनाको नेविसंघले तत्काल विरोध गर्यो। काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा आदि ठाउँमा विद्यार्थीले गोष्ठी गरेर विरोध गरे। काठमाडौंमा नेविसंघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्ने कैयन् प्राध्यापक कारबाहीमा परे। एनडीएस गरेको प्रमाणपत्र नल्याउने विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान नपाउने गरियो। आफूलाई मन लागेको शिक्षा आर्जन गर्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गर्ने शिक्षा नीतिको नेविसंघले विरोध गरिरह्यो र २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निरंकुुशताको पक्षपोषण गर्ने शिक्षा नीति सरकारले फिर्ता लियो।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिब जनताको पहुँच सहज हुनुपर्छ भन्दै समाजवादउन्मुख नीतिका कुरा गर्ने वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले अबको उच्च शिक्षा कस्तो हुने, त्यसको अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो। माथेमा आयोगले देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा नीति कुन दिशातर्फ गइरहेछ त्यसको गहन अध्ययन गरेर शिक्षामन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको समाचार बाहिर आएको पनि महिनौं भयो। त्यो नीति सार्वजनिक भएको छैन। अहिले उच्च शिक्षामा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिएको छ भने स्वास्थ्य शिक्षा पूरै बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ। एमबीबीएस पढाउने काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजहरूले मनपरीसँग शुल्क असुल गरेका छन्। यसरी मनपरी गर्ने मेडिकल कलेजमा वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, पोखरा मेडिकल कलेजहरू र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका अन्य मेडिकल कलेजहरू छन्।
सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न पटकपटक विद्यार्थीहरूले धर्ना दिए, आन्दोलन गरे तर सुनुवाइ भएन। सुनुवाइ नभएको मात्र होइन, गुण्डाहरू प्रयोग गरी विद्यार्थी खास गरेर छात्राहरूलाई धम्क्याउने स्थानीय गुण्डाहरू प्रयोग गरेर ज्यानै लिनेसम्मको धम्की आउन थालेपछि केन्द्र सरकारले आफ्ना गुनासा सुन्छ कि भनेर विद्यार्थी काठमाडौं आएर सरकारसँग न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरे, धर्ना बसे, अपशोच सरकारले सुनेन सुनेन। विद्यार्थीका हकहित गर्ने भनी गठन भएका अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेविसंघले समेत सहयोग गरेनन्। काठमाडौंमा कुनै सहयोग सहानुभूति नपाएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी आफ्नै कलेजमा फर्किएर पुनः आन्दोलन गर्दा उनीहरूमाथि सञ्चालकहरूका तर्फबाट ज्यान मार्नेसमेतको धम्की आएको विद्यार्थी भनाइ छ।
आफैंले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालय बढी शुल्क लिनेहरूविरुद्ध कारबाही गर्नू भनी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेछ भने गृहमन्त्रालय मौन छ। जनताका पिरमर्का हेर्ने संसद्का समितिहरू मौन छन्। बारम्बार यस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने नागरिक समाज पनि यतिबेला मौन छ। लाग्छ, मुलुक बिचौलिया र माफियाको पूर्ण नियन्त्रणमा छ। उनीहरूले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ।
प्रश्न उठ्छ– यसमा सरकार किन निरिह छ ? निजी मेडिकलहरूको संस्थाको अध्यक्ष छन् वीरगन्ज नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन। उनको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको कम्युनिस्ट नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। गरिब जनताका छोराछोरीबाट लिएको गैरकानुनी रकम बसरुद्दिनमार्फत नेताहरूको निर्वाचन र स्वास्थ्योपचारमा खर्च हुने गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला उपचार गर्न सिंगापुर जाँदा उनको उपचारमा सरकारका तर्फबाट खर्च गरिएन भनियो। प्रश्न उठ्छ– खर्च कसले गर्यो ? प्रधानमन्त्रीको उपचारको खर्चको स्रोत के हो ? सार्वजनिक हुनुपर्छ भनी नागरिक समाजका अगुवाबाट प्रश्न उठ्दा पनि सरकार मौन छ। सिंगापुरले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको उपचार निःशुल्क गरिदिएको हो त ? तर आफूलाई गरिब निमुखाको हिमायती भन्ने सरकार र सत्ताधारी दल मौन छन्। सरकारको मौनताले पनि बसरुद्दिनहरूप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ– सिंगापुरको खर्च मेडिकल कलेजहरूबाट भएको रहेछ भनेर।
यतिबेला नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र समग्र शिक्षाका कुरा हुँदा एकजना नागरिक डा. गोविन्द केसीको सम्झना हुन्छ। दुर्गमका गरिब जनताले स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ तरिकाले पाउनुपर्छ भनी उनी कहिले इलाम, कहिले हुम्ला, कहिले डडेलधुरामा गएर अनशन बस्छन्। उनको माग पूरा गर्ने भनेर सरकार सहमत हुन्छ। कहाँसम्म भने डाक्टर केसी र प्रधानमन्त्रीका बीच सम्झौता नै हुन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन्। फेरि केसी अनशन बस्छन् र सरकार किरिया खान्छ– सत्य सत्य यसपटक केसीका माग पूरा हुन्छन् र सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता आउँछ। तर प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको लिखित प्रतिबद्धता लागू हुँदैन। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बसरुद्दिनहरूको अगाडि निरीह छ। यस्तैयस्तै कुरालाई लिएर हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको होला, ‘अजब नेपालको गजब कहानी।’
विद्यार्थीले शिक्षाबारेमा चासो लिनु स्वाभाविकै हो। २०२७ सालको शिक्षा नीतिले जनताका मौलिक हकमाथि नै प्रहार गर्न खोजेको हुँदा नेविसंघले विरोध गर्नु स्वाभाविक थियो। तर संघको स्थापना मुलुकमा राजा महेन्द्रबाट खोसिएको जनताको मौलिक हक पुनस्र्थापना गर्नु प्रमुख थियो। २०२७ सालपछि देशमा प्रजातन्त्रका लागि जेजति आन्दोलन भए, त्यसको अग्रस्थानमा बसेर नेविसंघ लड्यो। कांग्रेसले गरेका आन्दोलनभन्दा कैयन् गुणा बढी नेविसंघले गरेका आन्दोलनहरूको प्रभाव जनमानसमा थियो। चाहे नख्खु जेलअगाडि रातको १२ बजे गोली खाने लीला, ठगी, खगेन्द्र वा गोकर्ण हुन्, चाहे ओखलढुंगा काण्डमा मारिएका नेविसंघका नेता राम, लक्ष्मण वा धनुषामा दिनदहाडै प्रहरीको गोली खाएर शहादत प्राप्त गर्ने कामेश्वर कुशेश्वर र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा झापामा प्रहरीबाट मारिएका राम खड्का हुन्, ती महान् सपूतहरू नेविसंघका नेता थिए। यस्तो क्रान्तिकारी इतिहास भएको संघ आफ्नो संगठन खोल्ने अनुमति पाऊँ भनी यतिबेला नेताहरूसँग हारगुहार मागिरहेका छन्। आफ्ना पूर्वजहरूको आत्माले के भन्ला अलिकति पनि लज्जा भएन नेविसंघको नेतृत्वको दाबी गर्नेहरूमा।
अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार पनि पञ्चायतकै बाटोमा हिँड्न खोजेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिएपछि सरकार अधिनायकवादतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। निवृत्तिभरण पाउने राष्ट्रसेवकहरूले सरकारको खिलापमा टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने, संवैधानिक परिषद्को ऐनमा सम्बोधन गरेर परिषद्ले निर्णय गर्दा सर्वसम्मत हुनुपर्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सहभागी हुनुपर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तीनजना मात्र भएर गरेको निर्णय पनि मान्य हुने गरी हुन लागेको व्यवस्थाले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ। लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत काम दुईतिहाइको दम्भमा रहेको सरकार प्रतिपक्ष वा सञ्चार क्षेत्रको आवाज सुन्ने पक्षमा छैन।
ओली सरकारले संसद्मा पेस गरेका जनविरोधी विधेयकमध्ये गुठी विधेयक जनताले सडकबाट कडा प्रतिरोध गरेपछि फिर्ता लियो। बाँकी संसद्मा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकहरू सरकारले फिर्ता लिएको छैन। दुईतिहाइको बहुमतका आधारमा खुसुक्क पारित गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ। यसैगरी संसद्मा समेत उठेका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका प्रश्न छानबिन गर्नमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। कम्युनिस्ट सरकारले घरघरमा सिंहदरबार होइन, घरघर र गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पुर्याएको छ। विकास निर्माणका ठूलाठूला आयोजना कम्युनिस्ट नेताका आसेपासेले पाएका छन्। ठेकेदारले पेश्की खर्च लिने समयमा काम सम्पन्न नगर्ने दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेका छन्। यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। काठमाडौंका ४० लाख जनता काकाकूल बनेर मेलम्ची हेरिराखेका छन्। योजना कहिले सम्पन्न हुने हो, कुनै निश्चित छैन। मेलम्ची राजधानीका जनतासँग जोडिएको हुँदा पटकपटक चर्चामा आउँछ। तर देशका अन्य भागमा योभन्दा संवेदनशील योजना अलपत्र परेका छन्।
यसरी मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा होस् वा आर्थिक क्षेत्रका ठूलाठूला योजना अलपत्र परेका छन्। सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन थालेको छ। मुलुकको यस्तो अवस्था हुँदा पनि जनताको अधिकारनिम्ति निरन्तर संघर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस कलहमा रुमलिइरहेको छ। यस पार्टीलाई गुटबन्दीको दलदलबाट निकाल्न पनि सशक्त नेविसंघको आवश्यकता छ। पूर्वजहरूको बलिदानलाई हृदयंगम गरेर संघ मृत्युशड्ढयाबाट उठ्नैपर्छ। अन्यथा ती महान् सपूतहरूका आत्माले धिक्कार्ने छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
