विद्यमान परिस्थितिमा विश्व वातावरणीय दुष्परिणाम न्यूनीकरणका निमित्त पनि भारत तथा चीनको आर्थिक उन्नति नितान्त आवश्यक छ।
वर्तमान कालखण्डमा चीनलाई मुखबाट आगोको मुस्लो निकाल्ने काल्पनिक (पशु) ड्र्यागन तथा भारतलाई लस्किँदै गरेको हात्तीको संज्ञा दिइएको छ। सन् २०१२ पूर्व दुई अंकले वृद्धि हुँदै गरेको चीनको आर्थिक वृद्धिदर ओरालोउन्मुख छ। अर्थात् ड्र्यागनको मुखबाट निस्कने आगोको ज्वालाको राप क्रमिक रूपमा घट्न थाल्यो। सी चिनफिङ चीनको राष्ट्रपति पदमा नियुक्त (२०१३) हुनु एक वर्ष पूर्वदेखि त्यसअघिका वर्षहरूमा कायम रहेको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आउन थालेको हो। अर्कोतर्फ १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भइसकेको भारतीय अर्थतन्त्रको गति पनि क्रमिक रूपले ओरालोउन्मुख छ। अर्थात् हात्तीको लस्काइ गति पनि धिमा हुन थालेको छ। नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पदमा चयन भएपछिका दिनमा यो संज्ञा देखा परेको हो। यस लेखको उद्देश्य चीन तथा भारतको अर्थतन्त्रका वृद्धिहरूमा देखा पर्न थालेको मन्दी तथा त्यसको हाम्रो मुलुकमा पर्न सक्ने (सम्भावित) असरहरू हुन्।
अर्थनीतिमा चीन र भारत
चीनले साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था परित्याग गरेपछि उसले अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति गर्न थाल्यो। कम्युनिस्ट अधिनायकवादी एकदलीय शासन प्रणालीअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थालाई अँगालेपछिको तीन दशकको अवधिमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धि सरदर ६ प्रतिशत प्रतिवर्षभन्दा उच्च रह्यो। परिणाम चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्र हुन सफल भएको छ। चीनले विश्वको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गरेको छ। ऊ दोस्रो सबैभन्दा धेरै अर्बपतिहरू (३००) भकाहरूको मुलुक, पाँच सयभन्दा बढी ठूला विश्वव्यापी कम्पनीहरूमध्ये १२९ कोे केन्द्रीय कार्यालय चीनमै छ। चीनको स्थान चौथो छ वैदेशिक लगानी भित्रिने राष्ट्रको तालिकामा तथा उसको स्थान एघारांै छ विदेशमा लगानी गर्ने राष्ट्रहरूको तालिकामा। विगत तीन दशकको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी चिनियाँहरू गरिबीबाट मुक्ति पाएको उनीहरूको तथ्यांकले देखाउँछ।
स्वतन्त्रता प्राप्तिपश्चात् भारतले ‘मि िश्रत’ आर्थिक नीति नामाकरण गरेको सरकारी हस्तक्षेपले मेरुदण्डको भूमिका खेल्ने नीति अख्तियार गर्यो। स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिका पाँच दशकभन्दा लामो अवधिसम्म भारतको आर्थिक विकास दर ‘हिन्दु रेट अफ ग्रोथ’ अर्थात् दुई प्रतिशत प्रतिवर्षकै हाराहारीमा रह्यो। सन् १९९० को आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारत सरकारले खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आधारित आर्थिक नीति अपनाउन थाल्यो। त्यसपश्चात्का वर्षहरू ऊ उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सफल रह्यो। चीनपछि विश्वको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने राष्ट्र भारत नै हो। भारतले आफूलाई विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको परिचय स्थापित गरिसकेको छ। एक दशक (२००५÷००६ देखि २०१५÷०१६) को अवधिमा उसका २७ करोडभन्दा बढी जनसंख्याले चरम गरिबीको रेखाभन्दा माथिको जीवन स्तर हासिल गर्न सफल भएको उनीहरूको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। भारतमा १३१ अर्बपतिहरू भएकाले ऊ तेस्रो धेरै अर्बपतिहरू भएको राष्ट्र पनि हो।
एसियन शताब्दीको प्रयास
यो शताब्दीको अन्त्यपूर्व नै दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू आफूहरूले विगत दुई शताब्दीको अवधिमा गुमाएको विश्व अर्थतन्त्रउपरको वर्चश्वलाई पुनः स्थापना गर्ने विश्वास छ। आर्थिक उन्नतिसँगै चीन विश्वको तेस्रो तथा भारत चौथो सैन्य शक्ति राष्ट्रमा रूपमा स्थापित भएका छन्। दुवै छिमेकीले हासिल गरेको आर्थिक तथा सैनिक उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि तिनका अधिकांश नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था अझै नाजुक छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको हिसाबले १० हजार एक सय ५३ अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष भएको चीनको भन्दा ७१ राष्ट्रका नागरिकहरूको आय उच्च छ। त्यसैगरी दुई हजार एक सय ९९ अमेरिकी डलर प्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति आय भएको भारतको भन्दा १४४ राष्ट्रका नागरिकहरूको आय उच्च रहेको पनि भुल्न मिल्दैन।
चीनमा ६० वर्षका राष्ट्रपति सी सत्तासीन भएको एक वर्षपछि भारतमा ६३ वर्षका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। सन् २०१९ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा न्यून हुने तथा भारतको त ५ प्रतिशतभन्दा कममा झर्ने अनुमान गरिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका निमित्त दू्रत औद्योगीकरण अपरिहार्य छ। औद्योगीकरण प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याउन उद्योगहरू स्थापना मात्रले पुग्दैन, उत्पादित वस्तुहरूको खपत आन्तरिक तथा विश्व बजारमा हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन, उत्पादित वस्तुहरूको उचित गुणस्तर हुनुका साथै सस्तो हुन आवश्यक हुन्छ। त्यसका निमित्त पैदावारहरूको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया किफायती एवं चुस्त हुन अपरिहार्य हुन्छ, अन्यथा उत्पादित औद्योगिक वस्तुहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। भूमण्डलीकरणको प्रभावमा सहज हुँदै गएको खुला बजार (विनाअवरोध वा वाधा–अड्चन) नीतिलाई सविस्तार आन्तरिक उत्पादन संरक्षणको नारा तथा नीतिहरूले विस्थापित गर्ने लहर विश्वव्यापी रूपमा चल्न थालेको छ।
अमेरिकी प्रभाव
विश्वको सबैभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादन खपत हुने बजार अमेरिकी हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पको ‘अमेरिकालाई पुनः महान् राष्ट्रमा परिणत गर्ने’ नीतिले अवरोध खडा गर्दैछ। स्मरण गर्ने हो भने ८० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले त्यस कालखण्डको सबैभन्दा बढी औद्योगिक सामान निर्यात गर्ने राष्ट्र जापानविरुद्ध खनिएर जुन भाषा प्रयोग गरेका थिए, वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले तिनै भाषालाई दोहोर्याएका छन्। जस्तै– ‘मुद्रालाई अप्राकृतिक तरिकाले अवमूल्यन गरेर आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई चीनले अमेरिकी बजारमा सस्तोमा उपलब्ध गराउँदै छ। ‘प्याटेन्ट राइट’ कानुनको अवहेलना गर्दै अमेरिकी औद्योगिक आविष्कार तथा प्रविधिहरू चोरेर नयाँ सामान उत्पादन गर्न थालेको छ।
चीनको आन्तरिक बजारमा अमेरिकी सामानको प्रवेश निषेध गरेको आदि आरोप तथा आक्षेपहरू तिनले चीनविरुद्ध लगाउन थालेका छन्। हेक्का रहोस्, अमेरिका जापान व्यापारिक असमझदारीकै कारणले जापानी अर्थतन्त्रलाई विगत तीन दशकसम्म थला परेको अवस्थामा छ। विगतका ती अभ्यासबाट पाठ सिकेर चीनले नयाँ बजारहरूको खोजी गर्दैछ। आफ्नो उद्योगहरूको संरक्षण तथा विस्तारका निमित्त उसले कच्चा पदार्थहरू सुनिश्चित गर्न तथा उत्पादित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा सहज पहँुच बढाउनका निमित्त ‘कनेक्टिभिटी’ तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन प्रमुख एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ। बेल्ट रोड इनिसेटिभ तथा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंकको प्रावधान गरेर उसले पहँुच तथा पुँजीको प्रावधान गर्दैछ।
हाम्रो सक्रिय सहभागिता खै ?
विगतमा भारत तथा चीनले हासिल गर्दै गरेको द्रूत आर्थिक विकासबाट हामीले प्रत्यक्ष फाइदा उठाउन सकेनौं। हाम्रो भूमिका उनीहरूले हासील गरेको उन्नतिको सक्रिय सहयात्रीको नभएर उपभोक्ताको रह्यो। भारतीय तथा चिनियाँ उत्पादित वस्तुहरू हाम्रा बजारमा छ्यासछयास्ती उपलब्ध हुँदै गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको विप्रेषण रकमद्वारा भारत तथा चीनका उत्पादित वस्तुहरूलाई उपभोग गर्दै आएका हौं। त्यसरी भएको व्यापार वृद्धिबाट राजस्व (भन्सार तथा भ्याट) वृद्धि गरेर सरकारी खर्च जुटाउने नीतितर्फ हामी अग्रसर रह्यांै। दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिदरमा क्रमिक रूपले गिरावट आउनु हाम्रा लागि शुभसंकेत होइन। उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर घट्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा अब्ध भएकाले भारतीय अर्थतन्त्रको उतारचढावले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चिनियाँ अर्थान्त्रको उतारचढावले भन्दा बढी प्रभाव पार्छ।
त्यसैगरी भारतमा लाखौंको संख्यामा नियमित तथा मौसमी रोजगारका निमित्त नेपालीहरू जाने हुनाले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा त्यसको परोक्ष प्रभाव पार्ने नै भयो। अर्कोतर्फ भारतीय अर्थतन्त्र जति फराकिँदै जान्छ त्यति धेरै भारतबाट नेपालमा रोजगारका निमित्त श्रमिकहरूको आगमनमा ह्रास आउने हो। अर्थात् हाम्रो आन्तरिक बजारमा भारतीय श्रमजीवीहरूको बौरिने क्रममा गिरावट आउँछ। अर्धशिल्प (प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्सदेखि सिकर्मी तथा डकर्मी आदि) कामदारको आपूर्ति भारतीय कामदारबाट हँुदै आएको छ। उनीहरू आउन कम हुन थालेपछि हाम्रो बजारमा अर्धशिल्प (सेमी स्किल) कामदारहरूको माग बढ्न थाल्छ। त्यस्तो अवस्थाले आन्तरिक बेरोजगार युवाहरूलाई तालिम प्राप्त गरेर श्रम बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। अन्ततोगत्वा छिमेकी राष्ट्रहरूको आय बढेकै खण्डमा त हो उनीहरूले हामीलाई बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ?
अन्त्यमा
चीन प्रथम तथा भारत तेस्रो राष्ट्र हुन्, जसले विश्व पर्यावरण प्रदूषितमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउन थालेका छन्। दूषित वातावरणको प्रभाव विश्वव्यापी भए पनि छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले हामीले बढी मात्रा त्यसको भार खेप्नुपर्ने हुन्छ। खासगरी भारतद्वारा उत्पादित कार्बनडाइअक्साइडको असर हाम्रो जनजीवनमा दैनिक रूपमा पर्ने गर्छ। भारतको अर्थतन्त्र जति उकासिँदै जान्छ त्यति उसले पर्यावरण सन्तुलन कार्यहरूका निमित्त लगानी गर्ने हो। उदाहरण कोइलामा निर्भर रहँदै आएको छ भारतको विद्युत् उत्पादन प्रणाली। नविकरणीय ऊर्जा जस्तै– सौर्य, वायु तथा जलविद्युत्तर्फ लगानी बढाएर कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रणाली विस्थापित गर्नका निमित्त भारतलाई पुँजी लगानीको आवश्यकता पर्छ।
चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो खनिज पदार्थहरूको भण्डार भएको मुलुक हो तर उसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रमाणित खनिज भण्डारमा कोइला छ। बढ्दो इन्धन मागका निमित्त चीनका लागि पनि सबैभन्दा किफायती स्रोत कोइला नै हुन जान्छ। विद्यमान परिस्थितिमा विश्व वातावरणीय दुष्परिणाम न्यूनीकरणका निमित्त पनि भारत तथा चीनको आर्थिक उन्नति नितान्त आवश्यक छ। हाम्रा लागि त उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि अपरिहार्य नै छ। हाइलाइट
चीन प्रथम तथा भारत तेस्रो राष्ट्र हुन्, जसले विश्व पर्यावरण प्रदूषितमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउन थालेका छन्। दूषित वातावरणको प्रभाव विश्वव्यापी भए पनि छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले हामीले बढी मात्रा त्यसको भार खेप्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
