काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलासमेत अटेरी गरेको छ। उसले फैसला लत्याउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ४ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको छैन।
प्राधिकरणले नै जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ०६१ सालमा गरेको थियो। प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको नगर विकास समिति काठमाडौंले तालुक निकायको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि कोषले पुनरावेदन दिएको थियो। ०७० साउनमै कोषको पक्षमा फैसला भए पनि समितिले उक्त जग्गा फिर्ता नगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको हो।
जग्गा एकीकरणमार्फत् विकसित घडेरी कायम गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्न नगर विकास समिति काठमाडौंले २०६१ जेठमै बौद्ध नयाँबस्तीदेखि गुहेश्वरीसम्मको १ सय ७२ रोपनी ४ आना १ पैसा २ दाम जग्गा व्यवस्थित गरेको थियो। उक्त जग्गा बागमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको नामबाट अधिग्रहण गरी सोही वर्ष सम्बन्धित सबैलाई फिर्ता दिए पनि कोषलाई अझैसम्म फिर्ता नगरेको कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए।
उक्त जग्गा कोषअन्तर्गतका पशुपति भण्डार तहबिल कार्यालय, पशुपति अमालकोट कचहरी कार्यालय र जयवागेश्वरी भण्डार तहबिल कार्यालयको नाममा छ। जग्गा पशुपतिनाथ मन्दिरका लागि पूजाआजाको फूल चढाउन छुट्याइएको कोषको भनाइ छ। समितिले फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि जग्गा नपाएपछि कोषले समितिलाई वर्षेनीजस्तो पत्राचार गरेको थियो।
पुनरावेदनले ०७० साउन १६ गते ‘कोषलाई क्षतिपूर्तिवापत ४ रोपनी जग्गा दिएपछि मात्र कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसको पत्र पठाए पनि समितिले सहमति कार्यान्वयन नगरेको र बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेको देखिएकाले तत्काल ४ रोपनी फिर्ता दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। कोषको कर्मचारीका अनुसार उक्त जग्गाको चलनचल्ती मूल्य प्रतिआना १३ लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि करिब ८३ करोड रुपैयाँ पर्छ। ‘झन्डै १५ वर्षदेखि झन्डै अर्ब बराबरको जग्गा यसरी हडप्नु सरासर बल मिच्याइ हो’, उनले भने, ‘एउटा सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयको जग्गा अदालतको फैसलासमेत अटेर गरी फिर्ता नदिनु कतिसम्म उचित हो ? ’
कोषका कोषाध्यक्ष डा. थापाले पनि जग्गा नदिने नियत प्राधिकरणको देखिएको बताए। ‘होइन भने पुनरावेदनको फैसला नै टेरपुच्छर नलाउनुको अर्थ के ? ’, उनले भने, ‘अदालतको फैसला राखेर पुनः अन्तिम पटक पत्राचार गर्दैछौं। त्यसपछि छलफल पनि गर्छौं, नमाने सर्वोच्च जानुको विकल्प छैन।’ उनकै संयोजकत्वमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा जग्गा छानबिन समितिले केही महिनाअघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा छुटेको थियो।
प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले पशुपति गुठीको जग्गा मासिएला भनेर एकमुष्ठ दिने निर्णय समितिले गरेको बताए। उतका अनुसार १ सय ७३ रोपनी सबै एकीकरण नभएर करिब ७५ रोपनीमात्र समेटिएकाले सोहीअनुसार अढाइ रोपनी फिर्ता दिने भनेको तर कोषका पदाधिकारी नमानेकाले निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘त्यो पनि जग्गा छरिएर टुक्रा टुक्रा भएको छ, तर जग्गा एकीकरण गरेपछि ४ रोपनी बराबरकै मूल्यमा अढाइ रोपनीको भाऊ आउने भएकाले कोषले बुझेर स्वीकार गरे तुरुन्तै दिन तयार छौं।’
सदस्यसचिव डा. प्रदिप ढकालले भने पुनरावेदन अदालतले ४ रोपनी दिनु भनेर निर्णय गरेकाले अढाइ रोपनी लिनुपर्ने आधार नदेखिएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘टुक्रा जग्गा कोषले घडेरीजसरी बिक्री गर्ने कुरो भएन, एकमुष्ठ जग्गा जसरी लगेको हो त्यसरी भए तत्काल स्विकार्छौं। एकमुष्ठ नसके क्षतिपूर्तिवापत् चलनचल्तीको मूल्यांकनअनुसार नगदै दिए पनि हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
