पाटन क्याम्पसमा गडबडी

काठमाडौं : पाटन संयुक्त क्याम्पसमा व्यापक अनियमिता भएको पाइएको छ। विद्यार्थी संगठन तथा तिनका नेताले क्याम्पसबाट लिएको पेश्की रकम १६ वर्षदेखि फस्र्यौट गरेको छैनन्। विद्यार्थी संगठन तथा तिनका नेताले लिएको ६७ लाख ९६ हजार पेश्की फस्र्योट भएको छैन।

सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेपछि क्याम्पसले गत भदौ ३ मा बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न विद्यार्थी संघ–संगठन तथा नेतालाई परिपत्र गरेपनि रकम फिर्ता भएको छैन।

पेश्की रकम फस्र्योट नगर्नुले गैर जिम्मेवारपन भएको बताउँदै सर्तकताले पेश्की फस्र्योट नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवं विद्यार्थीलाई कानुन वमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

छानबिन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिए।

क्याम्पसले विद्यार्थीलाई थाइल्यान्ड पठाउँदा गडबडी गरेको छ। व्यक्तिगत तवरमा थाइल्यान्ड भ्रमण जाने चार विद्यार्थीलाई ७० हजारको दरले पेश्की रकम दिएको छानबिनले देखाएको छ। माउन्ट सिजुका विलसन कम्पनीले विद्यार्थी खगेन्द्रबहादु बिष्ट, झपिन्द्रकुमार खत्री, ताराप्रसाद शर्मा र सञ्जीव कार्कीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन क्याम्पस प्रमुखका नाममा पत्राचार गरेको थियो। कम्पनीले क्याम्पसलाई पठाइएको पत्रमा विद्यार्थी छनोट गरी पठाउने भनी उल्लेख हुनुपर्नेमा विद्यार्थीको नाम उल्लेख गरी पठाएको छ। छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कस्तो कम्पनी हो यसको कार्य क्षेत्र के हो ? कार्यक्रम हुने स्थान (कार्यक्रम विवरण) पनि खुल्ने आधिकारिक कागजात छैन। निमन्त्रणा पठाउने कम्पनीको वेभसाइट हेर्दा ट्राभल एजेन्सी जस्तो देखिन्छ।’

निमन्त्रणा पत्र संलग्न गरी ती विद्यार्थीले २०७५ साउन ९ मा थाइल्याण्डको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि रकम उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिइ सोही दिन पेश्की स्वरूप ७० हजार रुपैयाँका दरले दिनु भनि क्याम्पस प्रमुखबाट तोक लगाएको छानबिनले देखाएको छ।

निमन्त्रणामा व्यक्तिको नाम तोकेर आउनु, आधिकारिक संस्था हो होइन नबुझिकन क्याम्पसले हचुवाका भरमा पेश्की रकम दिनु, मनोनयन गरी पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी व्यक्तिगत भ्रमणको लागि पेश्की दिनु नियम संगत नदेखिएको सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रकम केका आधारमा दिइएको हो भनी छानबिन समितिले ०७६ साउनमा पाटन क्याम्पसलाई पत्राचार गरेको छ।

०७६ भदौ १ मा १५ दिनभित्र पेश्की फस्र्योटका लागि चारैजना विद्यार्थीलाई पत्राचार गरिएको छ। भ्रमण पछिको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगर्नु, क्याम्पस प्रशासनबाट पेश्की फस्र्योट गर्न पहल नगर्नुले अनियमितता भएको छैन भन्न नसकिने उल्लेख छ। 

भर्नामा पनि अनियमिता

विएस्सी आईटी विद्यार्थी भर्नामा अनियमिता गरेको पाइएको छ। क्याम्पसले डीन कार्यालयले निर्धारण गरेको १०८ सिटमा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो। ८ विद्यार्थीले प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा भर्ने डबल दस्तुरको म्याद समेत गुजारी बसे। अनुगमन समितिको बैठकले ८ सिटको भर्ना रद्द गरी ८ जना नयाँ विद्यार्थी कार्यक्रम संयोजक र विभागीय प्रमुखको सिफारिसमा भर्ना गरिएको छ। एक जना विद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ तिरेर भर्ना भए। ७ जनाले सुरुमा ५ हजार तिरेर भर्ना गर्ने र बाँकी रकमपछि बुझाउने निवेदन दिएपछि भर्ना लिइयो। शुल्क सात दिन भित्र बुझाउन ०७६ भदौ ३ मा पत्र पठाइएको छ। ३ जनाले सवै रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ४ जनाले रकम बाँकी छ।

छात्रवृत्तिमा मनपरी

निःशुल्क छात्रवृत्ति कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये मेरिट लिस्टका आधारमा २ सय ५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरिएकोमा १७५ पहिले नै वितरण गरिएको छानबिनले देखाएको छ।

३५ खेलाडी विद्यार्थीलाई छुट्याइएकोमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नभएको अवस्थामा क्याम्पसमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनको माग बमोजिम सूचना जारी गरी सवै तह तथा वर्षको रकम बाँडिएको छ।

०७२ सालमा विए तेस्रो वर्ष अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई २०७६ असार १९ मा छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। ०७२ सालमा बिए तेस्रो वर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थी ०७४ सालमा पास आउट भइसक्छन्। छात्रवृत्ति भरपाईमा एकै व्यक्तिले सबैको दस्तखत गरी रकम वितरण गरेको देखिनुले हिनामिना भएको सतर्कले औंल्याएको छ। 

जग्गामा चलखेल

पाटन क्याम्पसको जग्गा पनि दुरुपयोग भएको छ। क्याम्पस प्रशासनले विज्ञानतर्फको मूल गेटको पाटन ढोकातिर मोहडा फर्केको एक हजार वर्गफिट बराबरको बहुमूल्य जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत गुमराहमा राखेर सितैमा दिएको खुलेको छ।

क्याम्पस प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद शाह र प्रशासन हेर्ने सहायक क्याम्पस प्रमुख डा.लक्ष्मणलालसिंह कुँवरले आर्थिक चलखेल गरी स्थानीयलाई सित्तैमा दिएको उजूरीमा सतर्कताले छानबिन गर्दा यो तथ्य बाहिर आएको हो।

क्याम्पसले स्थानीय गुठीलाई जग्गा दिएको छ। ०७५ फागुन १७ गते तस्ननी मंकाखल नामक गुठीले क्याम्पससँग प्लट मिलान गरी बाटो माग गरी निवेदन दिएपछि चलखेलको श्रृंखला सुरु भएको देखिन्छ।

क्याम्पसले त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखामा जानकारीसहित पत्राचार गरी जग्गा दिने नदिने अनुमति मागको थियो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को ०७६ वैशाख ५ को बैठकले क्याम्पसलाई अहित नहुने गरी निर्णय गर्न क्याम्पस कार्य समितिलाई जिम्मेवारी दिएका कारण आर्थिक चलखेललाई बल मिलेको हो।

त्रिवि सभा, कार्यकारी परिषद्, तथा त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्देशन अनुरुप क्याम्पस कार्यसमितिको बैठकले जग्गाको प्रविधिक तथा प्रशासनिक अवस्था बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न सहायक क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मणसिंह कुँवरको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहित ३ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो।

तस्ननी मंकाखलका प्रदाधिकारी तथा स्थानीयसँग छलफल गरी क्याम्पसको प्रस्ताव अनुरुप नै प्लट मिलान गर्ने गरी प्राविधिकको सहमतिमा प्रारम्भिक नक्सांकनसहित २०७६ भदौ २० मा कार्यदलले क्याम्पसलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लगत्तै क्याम्पस रहेको स्थानका निर्वाचित वडाअध्यक्ष इन्द्रमान महर्जनको रोहवरमा क्याम्पस प्रशासन र तस्ननी मंकाखलका प्रतिनिधिबीच प्लट मिलानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्लट मिलान गर्दा मंकाखलले क्याम्पसलाई दिनुपर्ने जग्गा नदिएको खुलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।