काठमाडौं : गुठी सम्पत्तिको विषयमा सरकार आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको छ। जनदबाबपछि गुठी विधेयक नै फिर्ता लिन बाध्य भएको सरकारले निजी गुठीको विषयमा पछाडि फर्किने संकेत गरेको छ। यसअघि सरकारले गरेको गुठी विधेयकमा निजी गुठीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने यो ऐन जारी भएपछि गुठियारको हक स्वतः समाप्त हुने मस्यौदा गरेको थियो। अब सरकारले निजी गुठी गुठियार हुनेगरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले गुठीको विषय समेटिएको एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन लागेको सन्दर्भमा गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलन समितिसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले निजी गुठीको सन्दर्भमा सरकारले धेरै चासो नदिने बताएकी छन्। उनले गुठी संस्थानले हेर्दै आएको बाँकी गुठीलाई सुशासन कायम गर्दै व्यवस्थित गरिने बताइन्। ‘निजी गुठीको हकमा यो नै यसको समाधान हो भनेर तपाईंहरूले ल्याएको कुरा नै हामी ओके गरेर जान्छौं। बाँकी गुठी संस्थानले हेरेका गुठीका हकमा तपाईंहरूले धेरै चासो नदिनुहोला’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हामी गुठीको सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा छौं। सुशासन कायम गर्ने अभियानमा राज्य हो। यो जनता राष्ट्रकै निम्ति फाइदा हुने कुरा हो।’
गुठीको समस्या अब लामो समय नरहने भन्दै मन्त्री अर्यालले छिट्टै सरकारले यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। विगतको गुठी विधेयकमा पनि गुठी संस्थानले हेरेको ३ वटा गुठी व्यवस्थित गर्ने कुरामा मन्त्रालय केन्द्रित भएको भन्दै उनले निजी गुठी निजी गुठियारकै सम्पत्ति भएको बताइन्। ‘सरकारले निजी गुठियारको हक समाप्त गर्न खोजेका थिएनौं। निजी गुठिलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने थिएन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तत्कालीन प्रस्तावित गुठी ऐनको कुनै भाषाले तपाईंहरूलाई त्रसित बनाएको रहेछ भने हामी जतिखेर पनि सच्याउन तयार छौं।’
विगतमा जेजे भए पनि हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा विधेयक फिर्ता लिएर सरकार अगाडि बढेको भन्दै उनले अब नयाँ ढंगबाट विधेयक अगाडि बढ्ने बताइन्। गुठी संस्थानले हेर्दै आएको गुठी क्षतविक्षत भएको भन्दै सरकारको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार लागेको स्पष्ट पारेकी छन्। ‘दाताले पवित्र भावनाले निजी सम्पत्ति गुठीमा लगेर राखे। तर, अहिले मान्छेले बेचीबेची क्षतविक्षत बनाइदिए। यति धेरै ध्वस्त भएको छ, हामीसँग जवाफै छैन। हाम्रो मौलिकता, संस्कृति नै हरायो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
गुठीलाई कानुनबाटै व्यवस्थित गरौं भनेर जाऊँ भन्ने मनसाय भए पनि निजी गुठियार र सरकारको भावना भेट नहँुदा विगतमा स्थिति तनावपूर्ण बनेको बताएकी छन्। दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। तर, गुठी विधेयक फिर्ता भएको ६ महिनासम्म सरकार चुपचाप थियो। असार ४ गते काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेपछि असार १० गते सरकारले यो विधेयक फिर्ता गरेको थियो।
सरकारले गुठी विधेयकलगायत विषयलाई समेटेर नयाँ एकीकृत भूमि विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाटै भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउन स्वीकृत भइसकेको छ। यही विषयमा मन्त्रालयले मंसिर २३ गतेदेखि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गर्ने भएको छ। गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा.महेशमान शाक्यले अब विधेयक ल्याउन सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न आग्रह गरे। उनले जनताको हित गर्ने विधेयक ल्याउन सहयोग गर्नेसमेत बताए।
सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै गरी पुनः चोरबाटोबाट विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सम्पदाकर्मीहरूले आन्दोलनसमेत तयारी गरिरहेका छन्। अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले चोरबाटोबाट ल्याउन लागेको भन्दै खबरदारी सुरु गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
