विराटनगर : प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध १४ मुद्दा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश कानुनविरुद्ध १४ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतमा परेको हो ।
प्रदेश १का मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी 'प्यासी' समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश कानुनविरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय कानुनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीमा प्रदेश सरकार विरुद्ध १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीमा प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई ९ वटा मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम,कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्तर्गत सम्बन्धित ऐन २०७५को दफा १२ बमोजिम मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामकाजको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार शुक्रबार पेश गरिएको हो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार पक्ष र विपक्ष भइ चलेको मुद्दा सम्बन्धी वितरण , सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा आफ्नो मातहतका कार्यालयको भौतिक स्थिति ,कार्यबोझ , काम कारबाहीको स्थिति तथा सिफारिस र सुझावहरु समेत उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा ५ महिना पछि पेश गरिएको हो। मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा प्रदेश सरकार प्रत्यार्थी भई दायर भएका १२ वटा मुदाहरु उच्च अदालत विराटनगबा फैसला भएका छन्।
हाल सर्वोच्च अदालतमा ७, उच्च अदालतमा विराटनगरमा १४ , उच्च अदालत विराटनगरमा, ओखलढुगां इजलासमा ३र उच्च अदालत विराटनर ,एलाम इजदासमा १बाट मुद्दाहरु चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
मुख्य न्ययधिवक्ता चुडामणी आचार्यले अझै पनि काम गर्न जटिल अवस्था रहेको बताए । संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको भनाई रहेको थियो ।
प्रदेश प्रहरी,प्रदेशको फौजदारी मुद्दालगायतका विषयलाई अझै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन नसकिएको बताए ।उनले प्रदेश सरकारले अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ५० वटा मुद्दा खेपिरहेको बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सचिव गोपी घिमिरेले मुख्य नयायाधिवक्ताले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा पठाउने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
