संघीयता कार्यन्वयनमा कर्मचारीतन्त्र चुनौती: प्रचण्ड
धनगढी : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, संघीयतामा कर्मचारीको कार्यशैली चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको वित्तिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
‘२०६२/६३ मा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसले नयाँ मानसिकता भएको सरकार त बन्यो तर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा भने केही परिवर्तन भएन, त्यसैले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा त्यही कर्मचारीतन्त्र चुनौती देखिएको छ’ प्रचण्डले भने । उनले, राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीको संयन्त्रमा पनि ‘गोल्डेन हेन्सेक’ वा अरु कुनै योजना ल्याएर पुराना कर्मचारीहरु पनि परिवर्तन गरेको भए अहिलेसम्म संघीयताले फड्को मारिसक्ने बताए।
‘जनताले, त्यो अवसर मलाई नै दिएका हुन, म नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएँ, मैले नि त्यो गर्न सकेन, अहिले सोच्छु त्यतिबेलाका पुराना मानसिकता भएका कर्मचारीलाई घर पठाइ दिएको भए अहिले यो स्थिति आउने थिएन’ उनले भने। ‘त्यतिबेला भुल भएको महसुस भईरहेको छ।’
वित्तीय सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले बढी जसो समय कर्मचारीले, सरकारले चाहे अनुरुप काम नगरिदिएको गुनासो थियो। ‘राजनीतिक परिवर्तनका बेला, हामीले तपाईहरु पुरानो स्कुलको मान्छे पर्नुभयो, हामी नयाँ स्कुलको पर्यौं, तपाईहरु यो नयाँ कुरा बुझ्नुहुन्न, हामीलाई सारै गाह्रो पर्या भनेर उनीहरुलाई स–सम्मान विदाई गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो हुन सकेन’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने। ‘उनै मुख्य सचिव, उनै सचिव, उनै सहसचिव, स्थायी सरकार उही छ, अनि परिवर्तन कसरी हुन्छ त?’
अध्यक्ष प्रचण्डले, युद्धलाई शान्तिमा ल्याईएको, संविधानसभामार्फत संविधान लेखिसकेको बेला अहिले हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भने झैं भईरहेको बताए। ‘हामीले ठुलठुला परिवर्तन ग¥यौं, तर कर्मचारीतन्त्रबारेमा सोचेनौं, यसले हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो भने झैं भएको छ’ उनले भने।
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै मान्दैनन, प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्थिति छ, सबै संघमा मात्रै जाने। यसो गरे संघीयता कसरी सफल होला त?’ उनले प्रश्न गरे। ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर गाउँगाउँमा, घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउन चाहेका बेला, कर्मचारीतन्त्र झन त्यो अधिकार संघमै फर्काउने खेलमा छन्’ उनले भने।
प्रचण्डले तोकेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अब भने हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहले खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। ‘कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जादैनन् भने खुट्टा नकमाउनुस, जानै नचाहने, काम गर्नै नचाहनेलाई हटाई दिनुस’ उनले भने। उनले, गाउँगाउँमा अधिकारका लागि स्थापना भएको संघीयतामा पनि कर्मचारीका कारण, सबै अधिकार केन्द्रमै जान खोजेको जस्तो देखिएको उनले बताए।