‘स्वदेशी र विदेशीलाई समान भाडा’

काठमाडौं : स्वदेशी र विदेशी यात्रुको भाडादार समान बनाउन सुझाव दिइएको छ। हाल आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले स्वेदेशी र विदेशीलाई फरकफरक भाडा लिने गरेका छन्। आन्तरिक वायुसेवाले विदेशी पर्यटकलाई डलरमा भाडा लिने गरेका छन्।

यसरी विदेशीलाई डलरमा भाडा लिँदा स्वदेशीको तुलनामा चार गुणासम्म महँगो पर्छ। हवाई नीतिलाई नै परिमार्जन गरेर समान भाडादर बनाउन सरकारी अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। पूर्वपर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय कार्यदलले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा असमान भाडादर हटाउन सुझाएको छ। भदौ २३ गते गठित कार्यदलले ६ वटा विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ। ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट, हवाई इन्धनमा छुट, वायुसेवालाई सहुलियत, स्वदेशी र विदेशीबीचको असमान भाडादर हटाउनेसहितका विषय सुझावमा छन्।

कार्यदलको सुझावअनुसार हवाई उद्योग तथा एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर निर्धारणमा बजार माग र आपूर्तिअनुसार गर्न उचित हुन्छ। यसका लागि आन्तरिक हवाई भाडादरको व्यवस्थालाई सोही अनुसारको नीति अवलम्बन गरेर विदेशीलाई भाडादर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ। नीति बनाएर काम गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिलो चरणमा स्वदेशी सरह नै विदेशीलाई पनि न्यूनतम् र अधिकतम भाडादर तोक्न सकिने सुझाव प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। दोस्रो चरणमा ट्रंक र नन् टुरिस्ट सेक्टरका हवाई भाडादर डिरेगुलेट गरेर एकल भाडादर लागू गर्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा सञ्चालन हुने गरी स्वातन्त्र छोड्न सुझाइएको छ।

सुझावमा विदेशीलाई भाडादर महँगो हुनुमा विदेशीलाई हवाई टिकटमा दिइने ५० देखि ६० प्रशितको कमिसन हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। हाल हवाई कम्पनीले टुर एवं टिकेटिङ एजेन्सीलाई दिएको यस्तो कमिसन कानुनी व्यवस्था गरेरै २० प्रतिशतसम्म ल्याउने हो भने विदेशीलाई पनि आन्तरिक उडनमा हवाई भाडा सस्तो पर्ने उल्लेख छ।

ज्येष्ठ नागरिक कोषमार्फत छुट
प्रतिवेदनले एक करोड रुपैयाँको ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरेर ७० वर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई उडानमा ५० प्रतिशत छुट दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। ७० वर्षमाथिका हवाई यात्रु न्यून हुने भएकाले राज्यलाई ठूलो दायित्वको भार नपर्ने र कार्यविधि बनाएर यसलाई लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। कोषमा नेपाल सरकार, नेपाल आयल निगम, नागरिक उड्डनय प्राधिकरण, वायुसेवा सञ्चालक कम्पनी र अन्य निकायको तर्फबाट रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

ग्यासको सहुलियत हटाएर वायुसेवालाई छुट
कार्यदलले महँगो हवाई इन्धन र हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिन हाल सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको खाना पकाउने ग्यासमा दिएको सहुलियत हटाउन सुझाव दिएको छ। सर्वसाधारणलाई यस्तो सहुलियत दिँदा आयल निगमलाई १५ दिनमा ११ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। ग्यासको विकल्पमा सरकारले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। यस्तै आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई बेच्ने हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ लिँदै आएको नाफाको दर घटाएर पनि वायुसेवाई सहुलियत दिन सकिने सुझाव छ।

अन्तरप्रदेश उडान
अन्तरप्रदेश उडानमा १० प्रतिशत हवाई इन्धनमा छुट, वायुसेवा कम्पनीलाई एउटा उडान सेक्टरमा कम्तीमा एक वर्षसम्मको विशेष अधिकार दिने, आयल निगमलाई दिनुपर्ने १० करोडसम्मको पेस्की रकम घटाउनेसहितको सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्राधिकरणले अन्तरप्रदेश उडानमा पार्किङ, अवतरण, नेभिगेसनसहितको सुविधामा एक वर्षम्म छुट दिने र अन्तरप्रदेश बजारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सहितको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर अन्तरप्रदेश उडानलाई बढावा दिन पनि कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहुलियत
नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी वायुसेवाको उडानलाई कम्तीमा ३ वर्ष छुटको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतले वित्तीय उत्प्रेरणामा छुट दिन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। आन्तरिक उडानका जहाजलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत जहाज काठमाडौं बाहिरका विमानस्थल नेपालगन्ज, पोखरा र विराटनगरमा राख्नैपर्नै व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।