सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका पदम वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएको विषयलाई लिएर यतिबेला विवाद चलेको छ। न्यायाधीश छान्ने विषयमा न्यायपरिषद्का पदाधिकारीबीच राय नमिलेपछि बैठकसमेत भाँडिएको छ। न्यायको अर्को पाटो मानिएको नेपाल बार एसोसिएसनले परिषद् सदस्यलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै कडा प्रतिवादसमेत गरेको छ।
वास्तवमा न्यायपरिषद्को सम्मान र मर्यादा कायम राख्ने सन्दर्भमा संविधान र न्याय परिषद् ऐनले न्यायपरिषद्का पदाधिकारीलाई निकै जवाफदेही बनाउनुका साथै गह्रुँगो भारी बोकाएका छन्। सबै तहका न्यायाधीश सिफारिस गर्ने उच्चतम् जिम्मेवारीमा रहने भएका कारण परिषद् सदस्यको हैसियत सर्वोच्चको न्यायाधीशभन्दा उपल्लो स्तरको हो।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमा त नियुक्ति मात्र होइन, सरुवा, सचेत, स्पष्टीकरणदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णय अधिकार परिषद् सदस्यलाई छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ– परिषद् सदस्य आफैंले आफैंलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ‘लबिङ’ गर्दै हिँड्नु कहाँसम्मको नैतिक विषय हो ?
न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपञ्च हिजो पनि गलत थियो र आज पनि गलतै हो। त्यसैमा पनि चार वर्षका लागि परिषद्मा बसेर सेवा गर्ने भनेर त्यहाँ पुर्याइएको विगतलाई यति चाँडै चटक्क बिर्सन मिल्दैन। सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनलाई अझै पनि मैदानमा खडेरी परेको अवस्था होइन। सबै दृष्टिले अदालतभित्र र बाहिर योग्य अनि सक्षम स्वाभिमानी छन्। न्यायाधीशका योग्य पात्र परिषद्भित्रका मात्रै हुन् भन्ने भ्रमको जालो च्यात्न जरुरी छ।
आफ्नै हातमा डाडु–पन्यु छ भन्दैमा भान्सेले नै पहिल्यै भतेर खानेजस्तो व्यवहार सभ्य समाजमा सुहाउने होइन। त्यसमाथि न्यायाधीशजस्तो पदमा न्यूनतम नैतिकतासहित जानु÷लानुपर्ने हो। न्याय दिने विषय जनविश्वासमा अडेको हुन्छ। यसको हेक्का पनि हुनुपर्ने हो। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदैमा यसै इतिहास बन्ने पनि होइन। ७० वर्षको इतिहासमा सर्वोच्चका कतिजना न्यायाधीश जनमानसमा स्मरणीय छन् भन्ने खोजे पुग्छ।
कुनै पात्रविशेष न्यायाधीश बन्नु–नबन्नु गौण कुरा हो। चिन्ता अग्रजहरूले कठिनभन्दा कठिन समयमा जोगाएर नासोका रूपमा सुम्पिएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दियो निभ्छ कि भन्ने हो। यसका लागि २००७ सालपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले डेमोक्रेटिक मुलुकको न्यायपालिका कस्तो हुन्छ भनेर देखाएको उदाहरण हेरे पर्याप्त हुन्छ। प्रधानका निर्णय र अडानबाट त्यो स्पष्ट देखिन्छ। पञ्चायतकालमा पनि जागिरलाई थाती राखेर न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षमा न्यायको धरोहर बनेर उभिएका दृष्टान्त छन्।
कति जटिल राजनीतिक मुद्दामा पनि अदालते ती दिनमा आफूलाई दह्रो रूपमा उभ्याएको छ। तर आज न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि पार्टी लाइनबाट चल्नुपर्ने र समूहगत भागबण्डाका आधारमा निर्णय हुने दुःखद् यथार्थ बनेको छ। झन् लोकतन्त्र स्थापनाका केही वर्षयता यस्ता गतिविधिले न्यायको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।
अझ न्यायपालिकाको पनि माथिल्लो निकाय मानिएको परिषद् सदस्य नै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न मरिहत्ते गर्नुले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको हुर्मत लिने काम भएको छ। परिषद्ले स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने नाममा संविधान, ऐन–कानुन, मूल्यमान्यता, हिजोका दृष्टान्त र नैतिकतालाई कुल्चन सक्दैन। संविधानले सुम्पेको कर्तव्य छाडा स्वेच्छाचारिताका लागि होइन। न्यायिक निष्पक्षता र स्वायत्तता देखिन त पहिल्यै मूल नै सङ्लो हुनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्षम, इमानदार र स्वतन्त्र रहेको प्रमाणित हुनुपर्ने त विश्वव्यापी मान्यता नै हो। राजनीतिक नेताका दबाबमा कदाचित निर्णय भइहालेमा न्याय क्षेत्रले भविष्यमा ठूलो भुक्तानी व्यहोर्र्नुुपर्ने छ। र, न्यायमा विचलनका धब्बाहरू देखिँदै जानेछन्।
न्यायाधीश नियुक्ति नेपथ्यभित्रका चलखेलबाट होइन, नैतिकता, योग्यता, विधि, प्रणाली र स्वाभाविक प्रक्रियाको धरातलमा हुनुपर्छ। जब यी शाश्वत मान्यताबाट परिषद् विचलित हुनेछ तब न्यायिक मूल्य खस्किनेछ। परिषद्कै सदस्यलाई कार्यकाल बाँकी छँदै न्यायाधीश पदमा आरोहण गराउने कार्यले भविष्यमा नराम्रो नजिर बसाउनेछ। यसर्थ अहिल्यै सुझबुझ अपनाइन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
