काठमाडौं : मुलुकका प्रायः सबै दलको खर्च प्रणाली पारदर्शी छैन। पार्टीको नियमित स्रोतबाहेकको खर्च मूल लेखा प्रणालीमा समेटिँदैन। पार्टी सञ्चालनका नाममा होस् या अधिवेशनदेखि निर्वाचनका बेला, शुभेच्छुकदेखि व्यापारीबाट उठाइने सहयोग (चन्दा) सीधै नेताको गोजीमा पुग्छ। नेताले त्यो रकम आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत छ। पार्टीहरू व्यवसायीको चन्दाबाट चल्छन् भन्ने आमबुझाइ छ। खर्च प्रणाली अन्य पार्टीभन्दा कांग्रेसको झनै भद्रगोल छ।
सीमित आयस्रोत र अपारदर्शी खर्च प्रणालीलाई कांग्रेसले अब व्यवस्थित गर्ने भएको छ। कांग्रेसले पार्टीका नियमित कार्यक्रमको खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्न शुभेच्छुकबाट नियमित सहयोग लिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य र सांसदबाट आउने लेबीबाहेक अन्य नियमित आयस्रोत छैन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे संयोजक रहेको लेखा समितिले पार्टीको आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक व्यवस्थापन तथा पारदर्शिता निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो। ‘पार्टीको नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था छैन तर शुभेच्छुकको नियमित आम्दानी छ, उनीहरूबाट नियमित रूपमा स्वैच्छिक सहयोग लिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं’, लेखा समिति संयोजक घिमिरेले भने, ‘यसले एकातिर उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन भने अर्काेतर्फ पार्टीप्रतिको अपनत्व पनि बढ्छ।’
स्वैच्छिक रूपमा लिइने सहयोग पार्टीको नियमित आम्दानीको ठूलो स्रोत हुने उनको दाबी छ। ‘यसो भयो भने साना कार्यक्रम गर्न पनि चन्दादाताकहाँ धाउनुपर्ने, व्यापारी गुहार्नुपर्ने अवस्था आउँदैन’, समिति संयोजक घिमिरेले थपे, ‘अर्काे हो पटके सहयोग। यो सहयोग पार्टी अफिस बनाउन, निर्वाचनका बेला, अधिवेशनका बेला उठाउने रकम हो।’
निर्देशिकामा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली पारदर्शिता र खर्च गर्ने विधिमा जोड दिइएको छ। पार्टीभित्रका आर्थिक स्रोतलाई मूल लेखा प्रणालीभित्र ल्याउन सहज छैन। निर्देशिका केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भए भद्रगोल खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बताउन सघाउ पुग्ने लेखा समितिको विश्वास छ। चन्दा रकम नेतालाई नभई पार्टीको आधिकारिक व्यवस्थाअनुसार गरिनुपर्नेमा निर्देशिकाको जोड छ।
पार्टीलाई सहयोग गरेकै आधारमा लाभका पदमा व्यापारीलाई अवसर दिनुपर्ने बाध्यता राजनीतिक दललाई रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। यो प्रवृत्ति सबै राजनीतिक दलभित्र हाबी छ।
निर्देशिकाले पार्टीभित्र खर्चको रेखांकन पनि स्पष्ट गरेको छ। ‘कार्यालय सचिव, कोषाध्यक्ष र सभापतिले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्दै छौं’, घिमिरेले भने, ‘केन्द्र, प्रदेश, जिल्लासम्म रकम फरक-फरक हुन सक्छ। ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित समितिबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध निर्देशिकामा समेटिएको छ।’ समितिले रकम भने तोकिसकेको छैन।
पार्टीले वार्षिक बजेट बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ भने अहिले केन्द्रमा मात्र गरिने लेखा परीक्षणलाई जिल्ला तहसम्म गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थपिएको छ। वडादेखि क्षेत्रीय समितिले आर्थिक विवरण जिल्लालाई पठाउनुपर्ने र जिल्लाले अडिट रिपोर्ट प्रदेशमार्फत केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कांग्रेसमा जिल्ला कार्यसमितिले खर्चको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन।
२६ मंसिरमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्देशिका पेस गर्ने समितिको तयारी छ। विगतमा लेखा परीक्षण समिति भनिने गरेकामा कांग्रेसको संशोधित विधानमा लेखा समितिको व्यवस्था गरिएको हो। घिमिरे संयोजक बनेपछि समिति सक्रिय भएको छ। तीन सदस्यीय समितिलाई पाँच सदस्यीय बनाइने संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए। एक वर्षअघि गठित लेखा समितिले निर्देशिका निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याइसके पनि नियमावली भने प्रकाशन भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
