काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तेहरो करको मारमा छन्। वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कुल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
सामुदायिक वनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा कर बुझाउनुपर्ने कानुन बनेको छ। व्यावसायिक कम्पनीभन्दा बढी सामुदायिक वनलाई लगाइएको करको विरोध गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकको भनाइ छ। कर फिर्ता नलिएसम्म विरोध कार्यक्रम जारी रहने उनी बताउँछिन्।
‘हामी १५ प्रतिशतसम्म कर तिर्न तयार छौं’, उनी भन्छिन्, ‘तीनै तहको सरकारले लगाएको कर संघीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्मविपरीत छ।’ महासंघले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रदेशस्तरीय विरोधसभा गर्दै आएको छ।
सामुदायिक वनमा तीनै तहले कर लगाउनु उपयुक्त नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। बढीमा १५ प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। उनका अनुसार यही सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ। वन समूहले गरेको आम्दानीबाट स्वयं जनतामै खर्च गरिने भएकाले कर आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।
‘समुदायको पहलमा हुर्काइएको वनबाट विश्वले फाइदा लिइरहेको छ’, प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकारले कर लिने कुरा जायज छैन।’ केन्द्र सरकारले १५ प्रतिशतसम्म कर उठाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँड्न सकिने उनी बताउँछन्।
उपभोक्ता समूहले साल र खयरको काठ बिक्री (समूहबाहिर)बापत १५ प्रतिशत कर सञ्चित कोषमा तिर्दै आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आम्दानीको १० प्रतिशत कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ। आयकर ऐन अनुसार समूहले बचतबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। प्रदेश ३ ले २५ प्रतिशत कर र २ प्रतिशत सेवाशुल्क तोकेको छ।
समूहले समुदायमा सेवा, वन पैदावार उपयोग, सामाजिक विकास, विकास निर्माणको काम गर्दै आएको छ। हरियाली प्रवद्र्धन, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा सामुदायिक वन समूहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। वनका माध्यमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमिनलाई हराभरा बनाउन योगदान पुर्याउँदै महासंघले जनाएको छ।
समूहले कुल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको जनाइएको छ। २२ हजार २ सय ६६ वन उपभोक्ता समूह छन्। यी समूहले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। वन क्षेत्रमध्ये सामुदायिकको हिस्सा ३७ प्रतिशत छ। २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ घरधुरी आवद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
