अख्तियारको पाँचवर्षे योजना : भ्रष्टाचार सूचकांकमा १० अंकको सुधार
मंसिर २४, २०७६ मंगलबार ७:५६:०
काठमाडौं : अख्तियारले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकको स्थिति ३१ बाट सुधार गरी ४१ अंक पुर्याउने लक्ष्य रहेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको भनाइ छ।
उनका अनुसार यो सूचकांक अहिलेसम्म ३१ भन्दा माथि गएको छैन। यसमा जति सुधार हुन्छ उत्ति नै भ्रष्टाचार घटेको मानिन्छ। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको रणनीतिक योजना सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन्।
राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ। संस्थागत सुदृढीकरण र निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक एवं उपचारात्मक विधि अपनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं सदाचार प्रवद्र्धन गरिने अख्तियारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवकासहित सबै तहमा छानिएका आयोजनाको कार्यसम्पादनको अध्ययनअनुसन्धान गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ। १ हजार ८ सय ४८ रुग्ण आयोजनाको अध्ययनपछि परिणाम देखिन थालेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए।
अख्तियारले गौरवका तथा रुग्ण आयोजना निगरानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्रालय वा तल्ला तहबाट हुनुपर्ने प्रशासनिक तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटी निरुत्साहन गर्न पहल गर्ने लक्ष्य छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालय र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययनअनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। कानुनी तथा संगठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण एवं परिचालनमा सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने योजना छ। सरकारका तीनै तहमा सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
कर्मचारीलाई सादगी व्यवहार र आफ्ना पेसागत निष्ठासहित सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने योजना छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि असल शासन स्केल माइनस ०.७८ बाट १ मा पुर्याउने लक्ष्य छ। पछिल्लो १२ महिनामा सरकारी कर्मचारीसँग कम्तीमा एकपटक सम्पर्क भएको र उनीहरूलाई घुस दिएका वा सरकारी अधिकारीद्वारा घुस माग गरिएका व्यक्तिको अनुपात १५ मा झार्ने उद्देश्य छ। हाल घुस माग गरिएका व्यक्तिको अनुपात ३३.१ छ। भ्रष्टाचारबारे जनताको धारणा (भ्रष्टाचार सूचकांक स्कोर अंकलाई २९ बाट १५ मा झार्ने लक्ष्य छ।
अख्तियारको पक्षमा ७८ प्रतिशत फैसला हुँदै आएको छ। यसलाई ८८ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ। उजुरी फस्र्योट प्रतिशतलाई ८० पुर्याइनेछ। हाल फस्र्योट प्रतिशत ६४.४७ पुर्याउने भनिएको थियो। तीन वर्षभित्रै पुराना उजुरी फस्र्योटलाई निमिट्यान्न बनाउने लक्ष्यसमेत छ। यस्तै अख्तियारको काममा नागरिकको सन्तुष्टि दरमा सुधार गरिनेछ।
यसलाई ७५ बाट ८५ बनाउने लक्ष्य छ।
अख्तियारको संस्थागत एवं अनुसन्धान प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिने भएको छ। भ्रष्टाचार निगरानी प्रणाली, इन्टेलिजेन्स इकाइ, अफिस अटोमेसन सिस्टम र सूचना सञ्जालीकरण तथा सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए। उनका अनुसार कार्यालय भवन ५ वटाबाट ८ मा विस्तार गरिनेछ। प्रयोगशाला, थुनुवाघर, बयान कक्ष थप गरिने भएको छ।
अख्तियारका दुइवटा मात्रै थुनुवाघर छन् त्यसलाई आठवटा बनाइनेछ।
‘भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेतालाई संरक्षण हुँदैन’
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचार गर्ने नेतालाई संरक्षण नगरिने बताएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरिने बताए। माथिल्लो तहको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पनि छुट नहुने उनले प्रस्ट पारे।
‘भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेतालाई राजनीतिक संरक्षण हुँदैन। पैरवी पनि हुँदैन। यो मेरो उद्घोष हो’, उनले भने, ‘माथिल्लो राजनीतिक तहमा छ भने पनि त्यसले छुट पाउनेछैन, आँखा चिम्लिनेछैन।’
राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिए। आफू भ्रष्टाचार नगर्न र अरूलाई पनि गर्न नदिन उनले अपिल गरे।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आह्वानसमेत गरे। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नअपनाएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना साकार नहुने उनको भनाइ थियो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले डिसेम्बर ९ मा मनाइने यस दिवसलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध ऊर्जा नवीकरण गर्ने दिनको संज्ञा दिए। भ्रष्टाचार हुने कार्यालयका कर्मचारी मात्र नभई प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी रहेको उनले सुनाए।
कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, घुस लेनदेनमा कार्यालय प्रमुख हुँदै विभागीय प्रमुख र सचिवसम्म जिम्मेवार हुने उनले बताए।
‘उनीहरूमा आफू मातहतका कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व छ’, उनले भने, ‘कार्यालयमा हुने घुस लेनदेन र भ्रष्टाचारमा उनी (कार्यालय प्रमुख) चोखो बन्न सक्दैन।’ प्रधानमन्त्रीले नमुना कार्यालय भनेर घोषणा गरेकै कार्यालयका १०-१२ जना कर्मचराीलाई घुसको कारोबारमा कारबाही गर्नुपरेको दृष्टान्त उनले सुनाए।
उनका अनुसार अख्तियारको २९ वर्षको इतिहासमा अघिल्लो वर्षलाई मुद्दा दायर र अदालतको फैसलामा आयोगले पाएको सफलताका आधारमा सफलतम वर्षका रूपमा हेरिएको छ। गत वर्ष सर्वाधिक ३ सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका थिए। साउनयता १ सय १२ दिनमा १ सय ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
१५ सय उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
उनले ‘स्टिङ अपरेसन’ र ‘र्यापिड टास्क फोर्स’को प्रारम्भिक परिणामबाट मुलुकको प्रशासनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताए। भ्रष्टाचारलाई साना-ठूला नभनी मूल्यका आधारमा जुनसुकै तह वा स्तरको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय तहमा भएको वा हुन सक्ने अनियमितताका सम्बन्धमा आयोगले हालै ६१ बुँदे सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरे।
यसमा सबै पक्षको सक्रिय एवं समन्वयात्मक सहयोग रहनुपर्ने उनले बताए।
मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भ्रष्टाचारमुक्त समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाए। सुशासन, विकास र सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्नेलाई पुरस्कृत र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्ने दण्डित हुने प्रणाली स्थापित गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालको स्थान अन्य देशको तुलनामा कमजोर रहेको स्मरण गराए।
प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सुशासन स्थापना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि एक रहेको बताए। राज्यका सम्पूर्ण अवयवको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने उनले बताए।
खस्किँदो प्रशासनिक संस्कारलाई सुदृढ गरी जनतामा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्न नसक्दा राज्यको सार्थकतामै प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापनामा सरोकारवाला पक्ष एकजुट हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन पहल गरिने अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
