‘अख्तियार आतंकले काममा बाधा’

‘अख्तियार आतंकले काममा बाधा’

 हेटौंडा : प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘अख्तियार आतंक’ले समृद्ध देश बनाउन र सुशासन कायम गर्न बाधा पुगेको बताएका छन्। ‘अख्तियारले सम्पूर्ण कार्यालयलाई पत्र काट्ने गरेकाले विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्’, अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले आयोजना गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा उनले भने।

बेनामे उजुरीका भरमा अख्तियारले पत्र काट्छ भने त्यस्ता कुरामा नडराउन मु्ख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारीलाई ढाडस दिए। ‘उजुरी पर्दैमा डराउनुपर्दैन’, उनले भने। उनले कर्मचारीलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘अख्तियारकै डरले कतिपय स्थानीय तहले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘बेनामे उजुरीका भरमा अख्तियारले दुःख दिनु राम्रो भएन। अख्तियारले गर्दा विकास निर्माणका काममा असर परेको छ।’

भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए। गलत नगर्नेलाई दुःख दिन नहुने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिन गरेको संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नु पनि एकप्रकारको भ्रष्टाचार नै हो’, उनले भने, ‘पैसाको कारोबार मात्र होइन, आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो।’ उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाए।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, जिसस मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, हेटौंडा उपमहानगरकी उपप्रमुख मीना लामा, मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुख र कार्यालय प्रमुख सहभागी थिए। कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लामध्ये बाराबाट सबैभन्दा बढी २ सय ५५ वटा उजुरी प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख शिवकुमार कार्कीले बताए। चालु वर्ष हालसम्म पर्साबाट १ सय ६५ र मकवानपुरबाट १ सय ३६ वटा उजुरी प्राप्त भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.