काठमाडौं : सरकारले गुठी विधेयकमाथि छलफल थालेको छ। लामो समयदेखि थाती रहेको गुठी विधेयकका विषयमा सरोकारवाला, गुठीयार, विज्ञसँग औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको हो।
मंगलबार गुठीयार, सरोकावालासँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरी छलफलमा सहभागी थिए।
सरोकावाला तथा गुठीयारले गुठीको मर्मविपरीत विधेयक नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। गुठीयारको अस्तित्व समाप्त गर्ने गरी विधेयक ल्याएकाले विरोध गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले राज गुठी र निजी गुठी दुवैको स्वामित्व गुठीयारकै हुनु र्ने धारणा राखे।
अधिकांश गुठीयार र सरोकारवालाले गुठीको जग्गामा मनपरी भएको स्वीकार गर्दै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु सुझाव दिएका छन्।
। ज्यापू महागुठी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजभाइ जकमीले जनस्तरमा विधेयक बनाएर सरकारलाई मस्यौदा लिने तयारी गरिरहेको बताए। ‘हामी पनि अवधारणा र मस्यौदा तयार गर्दैछौं’ उनले भने, ‘गुठीको परम्परागत स्वायत्तताको रक्षा गर्ने हाम्रो मस्यौदाको मूल मर्म हुनेछ।’ ज्यापू, गैरज्यापू, नेवार, गैरनेवार सबैलाई समेटेर मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए।
नरदेवी गुठीका धामी मचाराज डंगोलले स्रोत अभावमा पर्व, पूजा, जात्रा, मेला चलाउनै मुस्किल भएको बताए। गुठीको सम्पत्ति रक्षा गरी यसैबाट पर्व, पूजा, जात्रा, मेला चलाउन सक्ने कानुन ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय पहिचान संयुक्त संघर्ष समितिका रघु राजभण्डारीले गुठी संरक्षण गर्ने गुठीयारका पक्षमा कानुन बन्नुपर्ने बताए। ‘पुस्तांैदेखि गुठियारले गुठीको रक्षा गरिरहेका छन्, उनले भने, ‘उनीहरूले के पाउने ? ’
स्वयम्भू घ्याङका पुजारी तेन्दर लामाले स्वयम्भूको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको जानकारी गराए। उनले स्वयम्भूको जग्गा अतिक्रमण राक्ने सक्ने कानुन ल्याउन माग गरे। ‘अहिले स्कुल र सग्रहालयले ६० रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तै भयो भने स्वयम्भूमा घरैघर हुनेछन्।’
गुठीयार प्रकाश रायमाझीले आधुनिकताका नाममा गुठीको पहिचान, मूल्यमान्यता समाप्त गर्न खोजिएको बताए। बैरागी अखडा कालमोचन घाटमा रामस्वरूप दास वैष्णवले मठमन्दिर संरक्षण गर्ने परम्परागत उत्तराधिकारी राख्नुपर्ने बताए।
रातो मच्छिन्द्रनाथका अध्यक्ष यज्ञराज शाक्यले जग्गा खण्डीकरण राक्नुपर्ने बताए। उनीहरु संस्कृति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादले गुठी संरक्षणमा प्रभाव परिरहेको धारण त्यहाँ राखिएको थियो।
विधेयक साझा सहमतिमा आउँछ : मन्त्री अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयक सरोकारवाला र गुठियारबीचको सहमतिको साझा दस्ताबेज हुने बताएकी छन्। गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग मंगलबार मन्त्रालयले गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले साझा सहमतिमा विधेयक आउने दाबी गरेकी हुन्।
‘सबैको सुझाव सम्मान गर्छौं। अब आउने गुठी कानुन गुठीयार र सरोकारवालाले चाहेकै कानुन हुनेछु’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सहमतिको दस्तावेजका रुपमा अबको गुठीसम्बन्धी कानुन आउँछ। यसमा सबै सरोकारवाला, विज्ञहरूको सुझाव समेटिन्छ।’
मन्त्री अर्यालले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेपछि सार्वजनिक सुचना माग गरेरसमेत गुठी विधेयकका निम्ती सुझाब लिइने बताएकी छन्। मन्त्री अर्यालले गुठीको विषयमा विद्वत्सभा आयोजना गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएकी छन्। उनले मन्त्रालयले विद्धत सभा गर्ने जानकारी दिइन्। राम्रो कामको थालनीका निम्ती पहलकदमी लिइएको भन्दै अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा पनि मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेकी छन्।
मन्त्रीले अर्यालले गुठीका प्रकार, प्रशासनिक व्यवस्था, गुठी रकमको कोष व्यवस्थापन, गुठी जग्गाको वर्गीकरण, गुठीको जग्गा अतिक्रमण तथा जात्रामेला, पर्वपूजाको सम्बन्धमा सरोकावालासँग सुझाव मागेकी छन्।
उनले संघर्ष समिति, उपत्यकाका सांसद, जनप्रतिनिधिसँग क्रमशः छलफल गर्दै लगिने बताएकी छन्। उता गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनले सरकारले एकतर्फी कार्यक्रम राखेको भन्दै विरोध जनाएको छ। संयोजक डा. महेशमान शाक्यले सूचनाविना औपचारिकतामा सीमित राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
